अंडर टेबल घूसखोरी हुई पुराने जमाने की बात,जनपद में तेजी से हावी हो रही चैम्बर संस्कृति

अंडर टेबल घूसखोरी हुई पुराने जमाने की बात,जनपद में तेजी से हावी हो रही चैम्बर संस्कृति

 

महाराष्ट्र /जनपद जौनपुर /में व समस्त देश में अंडर टेबल विचारधारा से सभी बेईमान,भ्रष्ट,दुष्ट लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। पिछली सरकारों में गलत काम करवाने हों या फिर किसी ईमानदार व्यक्ति या किसी सही वस्तु को गलत साबित करना हो, किसी की जमीन हड़पना हो,किसी का मकान दुकान कब्जा करना हो,वहाँ “साहब” के ड्राइवर साहब, अर्दली,बाबू ,पेशकार साहब, स्टेनो बाबू या सुरक्षा कर्मी में से किसी एक को पटा कर आसानी से “नम्बर दो वाले”,इन लोगों के मार्फ़त”साहब” तक अपनी पहुँच व पकड़ बना कर कुछ रकम पहुँचाकर अपना काम आसानी से करवा लेते थे,लेकिन जोखिम रहता था। वर्तमान में तस्वीर कुछ बदल रही है, अब एक नया ट्रेंड चलन में आ चुका है जिसे चैम्बर संस्कृति कहा जा सकता है।इसमें सारी डील एक कमरे में हो जाती है।जोखिम भी कम रहता है। प्रदेश सरकार के अधिकतर कार्यालयों में यह वायरस घुस चुका है,जिसमें पुलिस व प्रशासन ने अपना स्थान बरकरार रखा है। अफसोस जनक बात यह है कि यह भाजपा राज में बुलन्दी की ओर बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि सरकार को जनता की आवाज विपक्ष में रहने पर सुनाई देती है,सत्ता में चमचे व चाटुकार सुनने नहीं देते। जो सरकार चमचों चाटुकारों से घिर जाती है उसको रोती, कलपती ,हताश ,निराश जनता गुंडो, दबंगों, थानेदारों,दरोगाओं,नौकरशाहों के अत्याचारों से पीड़ित जनता नहीं दिखाई देती,न ही उसकी आवाज सुनाई देती है,उसका अंत सुनिश्चित हो जाता है। पिछली सरकारें इसका उदाहरण बन चुकी हैं, अगला उदाहरण भाजपा सरकार बनेगी। नियंत्रण विहीन सरकारी नौकरशाह सरकार के लिए उसी प्रकार सिद्ध होते हैं जिस प्रकार बिना ब्रेक के चलती हुई गाड़ी। भाजपा की बलि चढ़े इससे पहले ही भाजपा के “थिंक टैंक” को सक्रिय हो जाना चाहिए। क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों के रास्ते में जिसमें “जौनपुर” प्रमुख रूप से है, इस रास्ते में भीषण और भयंकर गढ्ढे (पुलिस, गुंडों और नौकरशाही का गठजोड़,) विद्यमान हो चुके हैं। जो दिल्ली तक जाने नहीं देंगे। इसके लिए सरकार भ्रष्ट लोगों की लिस्ट तैयार करवाये,भ्रष्टों को बर्खास्त करे,शिकायतों पर तुरंत संज्ञान ले,अधिकारियों, कर्मचारियों की मॉनीटरिंग किसी संगठन ,एनजीओ आदि से कराए।

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