*मुख्यमंत्री के आदेश का राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर नहीं दिखाई पड़ रहा कोई असर*
*न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद धान का चढ़ावा चढ़ा कर कागजात तैयार कराने पर दिया जा रहा जोर*
*राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी भूमि में एनoओoसी जारी कराने का दबंग कर रहा प्रयास*
*सरकारी भूमि पर पेट्रोल पंप बनवाने का किया जा रहा भरपूर प्रयास*
फतेहपुर /उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों से सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई जाएगी उनका यह बयान कहीं ना कहीं जनपद में लागू होता नजर आ रहा है परंतु कुछ राजस्व के कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत से सरकारी भूमि मैं कब्जा कराने का प्रयास भी भरपूर किया जा रहा है वही गाजीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम देवलान निवासी जयप्रकाश पुत्र शिव पूजन प्रसाद जिला अधिकारी को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मौजा देवलान मु परगना गाजीपुर तहसील व जिला फतेहपुर की गाटा संख्या 28 क रकवा 0.2450 हे0 व गाटा संख्या 28 ख रकवा 0.3050 हे0 व गाटा संख्या 32रकवा 0.930हे0 सीलिंग की भूमि थी जिसको भोदली पत्नी राम दास निवासी ग्राम देवलान मुकदमा को श्रेणी 4क में आवंटन किया गया था आवंटन के पश्चात न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर फतेहपुर द्वारा आदेश दिनांक 27 जून सन 2014 व 10 जुलाई सन 2014 सीलिंग असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय घोषित किया गया उक्त पारित आदेश के खिलाफ सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय न्यायालय मंडला आयुक्त प्रयागराज मंडल प्रयागराज में निगरानी संख्या सी 202102000001114 सन 2021 सरकार बनाम विजय आदि प्रस्तुत की गई है उक्त निगरानी में विनोद कुमार पुत्र कंधई लाल निवासी मलाका फतेहपुर पक्षकार हैं जिसका संज्ञा न्यायालय द्वारा लिया गया है वादग्रस्त आराजी पर विनोद कुमार पुत्र कंधई लाल निवासी मलाका फतेहपुर द्वारा उक्त भूमि पर पेट्रोल पंप व भवन निर्माण स्थाई रूप से करना चाहता है जिसमें निगरानी के निस्तारण तक मौके की स्थित को तब्दील करने से रोका जाना अति आवश्यक है विनोद कुमार द्वारा एनoओoसीo अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक द्वारा जाना शेष है जिस पर राजस्व के कुछ कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट में परिवर्तन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है उक्त निगरानी माननीय न्यायालय में आज भी विचाराधीन है जिसके समस्त कागजात राजस्व विभाग के कर्मचारियों के पास मौजूद हैं वही शिकायतकर्ता ने बताया कि एनओसी जारी कराने वाले व्यक्ति राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत करके उक्त भूमि पर पेट्रोल पंप बनवाने का हर संभव प्रयास कर रहा है उन्होंने जिला अधिकारी से न्याय हित में इस कार्य को रोके जाने की मांग की है वही जनपद में मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं
