दिल्ली में भाजपा शाषित नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साथा। केजरीवाल ने कहा कि अगर बुलडोजर से दिल्ली में 63 लाख लोगों की दुकानों और घरों को तोड़ दिया जाता है, जिन्हें अवैध माना जाता है, तो यह स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा विनाश होगा।
इस मामले पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के साथ बैठक में केजरीवाल ने उनसे कहा कि उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भाजपा शाषित नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
केजरीवाल ने कहा कि नगर निगमों के अधिकारी बुलडोजर के साथ कॉलोनियों में पहुंच रहे हैं और किसी भी दुकान और घर को तोड़ रहे हैं। अगर लोग उन्हें यह साबित करने के लिए कागजात दिखाते हैं कि वह घर या दुकान अवैध नहीं है, तो वे उनकी जांच नहीं करते हैं।
उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि दिल्ली को प्लान्ड तरीके से नहीं बनाया गया है, इसिलए 80 प्रतिशत से अधिक दिल्ली को अवैध और अतिक्रमित कहा जा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि आप 80 प्रतिशत दिल्ली को नष्ट कर देंगे?भाजपा जिस तरह से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रही है, हम उसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 50 लाख लोग अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, 10 लाख ‘झुग्गियों’ में रहते हैं और लाखों लोग हैं जिन्होंने बालकनियों में बदलाव किया है या कुछ ऐसा किया है जो मकान के मूल नक्शे के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है 63 लाख लोगों के घरों-दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो स्वतंत्र भारत में होने वाली यह सबसे बड़ी तबाही होगी।
केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी भी अतिक्रमण के खिलाफ है और चाहती है कि दिल्ली सुंदर दिखे, लेकिन हम 63 लाख लोगों के घरों और दुकानों को तोड़कर उन्हें बेघर किया जाना बर्दाशत नहीं करेंगे दिल्ली में जिस तरह से अतिक्रमण रोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में भाजपा एमसीडी में सत्ता में थी और पैसा लिया। अब उनका कार्यकाल 18 मई को खत्म हो रहा है। क्या आपके पास इतने बड़े फैसले लेने की संवैधानिक शक्ति है। चुनाव होने दें और उस पार्टी को फैसला लेने दें।’ सभी जानते हैं कि इस बार ‘आप’ ही एमसीडी में सत्ता में आएगी।
केजरीवाल ने कहा कि हम लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि हम अतिक्रमण का समाधान निकालेंगेऔर अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण करेंगे और इनमें रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देंगे।
