योगी सरकार ने 3 महीने को बढ़ाया राशन

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार ने सत्ता में वापसी करने के बाद प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ (Cm Yogi Aaditynath) ने राज्य में फ्री राशन योजना (free ration scheme) को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है.सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल से शुरू की गई फ्री राशन योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. शपथ ग्रहण के अगले दिन उन्होंने अपनी नई कैबिनेट के साथ बैठक की जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में यह योजना शुरू की गई थी. इसका योजना का उद्देश्य गरीबों की मदद करना है. फ्री राशन योजना पर करीब 3270 करोड़ का खर्च आता है. उन्होने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि योजना आगे भी जारी रखी जाएगी. सरकार ने 31 जून 2022 तक इस योजना को जारी रखना का फैसला लिया है.

 

आपको बता दें कि यूपी सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्य और रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था. हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में अवधि का कोई जिक्र नहीं था, इसे सरकार की मंशा पर छोड़ दिया गया था. प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण निशुल्क राशन देने का जिक्र किया गया है.

 

सीएम योगी ने प्रदेश के 15 करोड़ लोग ले रहे हैं. योजना का लाभ

 

सीएम योगी ने कहा, ‘कोरोना काल में देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना आरम्भ की थी. इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ नागरिक लाभ ले रहे थे. अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ. उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग इसका लाभ लेते थे. उत्तर प्रदेश सरकार ने अंत्योदय और गृहस्थ लाभार्थी जिनकी संख्या 15 करोड़ है, के लिए योजना अपनी तरफ से शुरू की थी. अप्रैल 2020 में तीन महीनों के लिए उस समय लागू किया और बाद में उसे बढ़ाकर पहले तीन माह फिर अगले चार महीने के लिए राज्य सरकार ने बढ़ाई थी.’

 

अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलता है 35 किलो अनाज

 

अभी तक राज्य सरकार ने दिसम्बर से मार्च तक निशुल्क राशन दिया है. इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो यानी तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल दिया जाता है. इसके लिए कार्डधारकों से दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल के लिए लिया जाता है लेकिन अब राज्य सरकार इसका खर्चा खुद वहन करेगी.

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