दिसंबर तक जनपद में 21 हजार नए शौचालयों का होगा निर्माण,धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने जताई कड़ी नाराजगी,सत्यापित पात्र लाभार्थी के खातों में दो दिन में धनराशि जारी करने के दिए निर्देश
वर्ष भर अमृत तालाबों जल सुनिश्चित करने हेतु,सिंचाई विभाग के समन्वय तालाबों की बनेगी सूची,मनरेगा में गूलों का होगा निर्माण,जनवरी तक अमृत तालाब निर्माण का शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के दिए निर्देश*सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हेतु किसानों से समन्वय कर मनरेगा के तहत पांच हजार किमी. कच्ची गूल बनाने का दिया लक्ष्य
बैठक में खंड विकास अधिकारी सैंया व फतेहाबाद को पीएम आवास योजना में द्वितीय, तृतीय किस्त समय से न जारी करने पर दी प्रतिकूल प्रविष्टि
विष्णु सिकरवार
आगरा। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत राज विभाग व ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज दो तथा 15वें वित्त आयोग से किए गए कार्यों तथा मनरेगा, अमृत तालाब निर्माण, प्रधानमंत्री आवास तथा मुख्यमंत्री आवास योजना आदि की समीक्षा की गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज दो की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि विगत बैठक से अब तक 09 हजार व्यक्तिगत शौचालय हेतु आए आवेदनों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया है। जिलाधिकारी ने इन सत्यापित पात्र लाभार्थियों तथा पांच हजार पूर्व में सत्यापित लाभार्थियों को दो दिन में धनराशि हस्तांतरण करने के कड़े निर्देश दिए तथा और सात हजार नए व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु पत्रावली प्रस्तुत कर अति शीघ्र शौचालय निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्राप्त आवेदनों का सत्यापन में लापरवाही करने पर एडीओ पंचायत जगनेर को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा वेतन रोकने के दिए निर्देश के अनुपालन की डीपीआरओ से जानकारी ली गई जिसमें बताया गया कि वेतन तो रोक दिया गया है लेकिन प्रतिकूल अभी नही दी गई है। इस पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को कड़ी फटकार लगाई तथा प्रतिकूल प्रविष्टि देने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में खंड विकास अधिकारी सैंया व फतेहाबाद को पीएम आवास योजना में द्वितीय, तृतीय किस्त समय से न जारी करने पर फटकार लगाई तथा दोनों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के कड़े निर्देश दिए।
बैठक में 15 वें वित्त आयोग में प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष लंबित भुगतान की समीक्षा की तथा नियमानुसार सभी भुगतान करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि भुगतान रोकना अपराध की श्रेणी में समझा जाएगा।
बैठक में शासन के दिए निर्देशों के क्रम में जनपद की पांच हजार की आबादी से अधिक ग्राम पंचायतों को मॉडल ओडीएफ प्लस, लिक्विड तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्थापित करने तथा बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की समीक्षा में बताया गया कि 101 गांवों को मॉडल ओडीएफ प्लस किया गया है जिलाधिकारी ने शेष को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा एक सप्ताह बाद पुनः समीक्षा करने को निर्देशित किया।
बैठक में मनरेगा तथा अमृत तालाब निर्माण की समीक्षा की गई तथा जनवरी तक अमृत तालाब के प्राप्त लक्ष्य को शतप्रतिशत पूर्ण करने तथा मनरेगा से किसानों के साथ समन्वय कर सिंचाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु माइनर आदि से खेतों तक पांच हजार किमी.कच्ची गूल बनाए जाने का लक्ष्य तय किया। तथा अमृत तालाबों को चिह्नित कर सिंचाई विभाग के समन्वय से उन तक गूल निर्माण करने जिससे कि तालाबों में वर्षभर जल आपूर्ति रहे के निर्देश दिए। बैठक में पंचायतीराज विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों की सेवा से संबंधित समस्त प्रकरणों पर कमेटी बनाकर तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए तथा सेवानिवृत्ति, पदोन्नति,एसीपी आदि कोई प्रकरण लंबित मिला तो कड़ी कार्यवाही करने तथा आईजीआरएस पर चक रोड कब्जे की शिकायतों को चिह्नित कर एसडीएम के पर्यवेक्षण में पैमाइस करा के तत्काल मनरेगा से चक रोड निर्माण के निर्देश दिए।
बैठक में जिला विकास अधिकारी राकेश रंजन, डीसी मनरेगा,जिला पंचायत राज अधिकारी , समस्त खंड विकास अधिकारी,एडीओ पंचायत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।