UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के जरिए खरीदारी नहीं करने वाले विभागों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव, एमएसएमई, नवनीत सहगल को उन सभी विभागों को लिखने के लिए कहा गया है जो ई-टेंडरिंग के जरिए खरीद कर रहे हैं. उन्हें जीईएम खरीद पर सरकारी शर्तों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.वहीं सरकारी खर्च में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए GeM पोर्टल के जरिए खरीद पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि GeM पोर्टल पर मौजूद सामग्री और सेवाओं को अनिवार्य रूप से वहीं से खरीदा जाना है. इस संबंध में मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है. “इससे सरकार को पैसे बचाने और गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. अब तक जिन विभागों को जीईएम पोर्टल से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऐसा करने के लिए कहा गया है.नवनीत सहगल ने कहा कि GeM खरीद की समीक्षा के बाद, यह पता चला है कि कुछ विभाग और अधिकारी अभी भी ई-टेंडर का ऑप्शन चुन रहे हैं. अगर वे ऐसा करते रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि वर्तमान में, देश भर से लगभग 45 लाख सेलर्स GeM पोर्टल पर पंजीकृत हैं. इनमें से 3.75 लाख यूपी से हैं और 70,000 से ज्यादा एमएसएमई हैं. MSMEs से लगभग 70 फीसदी खरीदारी, अधिकतम 1,198 करोड़ रुपये के बराबर की गई है. वर्तमान में, साइट पर 14,294 सरकारी खरीद पंजीकृत हैं. वहीं सरकार अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से पहले ही GeM पोर्टल से 22,479 करोड़ रुपये की खरीदारी कर चुकी है.
