यूपी में लाउडस्पीकर विवाद के बाद अब फिर लाउडस्पीकर चर्चा में आ गया है, लेकिन एक खास वजह से। पिछले दिनों यूपी की राजनीति में बवाल मचाने वाले लाउडस्पीकर को अब एक नया ठिकाना मिल गया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकरों को स्कूलों में लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन धर्म स्थलों पर अभी लाउडस्पीकर लगे हैं, उनकी आवाज उस परिसर के दायरे से बाहर नहीं जानी चाहिए और जिन लाउडस्पीकरों को धार्मिक स्थलों से उतारा गया है, उन्हें स्कूलों की प्रार्थना सभा में उपयोग करना सही होगा। सीएम के अनुसार, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अन्य जगहों की अपेक्षा स्कूलों में बेहतर तरीके से हो सकता है, जो लाउडस्पीकर लोगों ने हटाये हैं, उन्हें पास के स्कूलों में पहुंचाने का काम करें।
फिर शिकायत मिली तो तय होगी जवाबदेही
सीएम योगी ने कहा कि, लाउडस्पीकर उतारने/आवाज कम करने का काम हमने सौहार्द के साथ करके सभी के सामने एक मिसाल पेश की है। यदि भविष्य में फिर से लाउडस्पीकर लगने या तेज आवाज में बजने की शिकायत प्राप्त हुई तो संबंधित सर्किल के अधिकारी पुलिस अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों जवाबदेही तय की जाएगी।
अवैध वाहन पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
सीएम ने राज्य में चल रहे अवैध वाहन स्टैंड्स को दो दिन के अंदर बंद कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध वाहन स्टैंड की समस्या का स्थाई निवारण करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन सही तरीके से नहीं कर पाया तो इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि वाहन स्टैंड नियम के अनुसार चलने चाहिए, जिससे रोड पर पार्किंग न हो पाए।
यातायात नियमों के पालन पर दिया जोर
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों इन जानलेवा दुर्घटनाओं से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्होंने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों से अवगत कराने पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को यातायात नियम के विषय में बताने चाहिए। इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों को इससे संबंधित आवाश्यक प्रशिक्षण कराना चाहिए।
गौरतलब है कि सीएम योगी ने ये बातें सड़क सुरक्षा के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही। बैठक में प्रदेश के समस्त मंडल आयुक्त, सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं जिला पुलिस प्रमुख के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।