उत्तराखंड (Uttarakhand) में सरकार उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना के लिए पात्र होने के बाद भी इसका लाभ उठा रहे हैं. बता दें कि 31 मई इन लोगों को स्वत: कार्ड सरेंडर कराने का आदेश दिया गया है और अभी तक 1618 लोग अपना राशन कार्ड जमा करवा दिए हैं. अंत्योदय अन्न योजना के जरिए लाभार्थी को 35 किलो राशन दिया जाता है. जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल शामिल है. इसमें लाभार्थी गेहूं 2 रुपए और धान 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद सकते हैं.
जून में सख्ती से शुरू होगा अभियान
बता दें कि राज्य में ये अभियान सरकार एक जून से चलाया जाएगा. इसते तहत अपात्र लोगों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी का प्रावधान किया गया है. इस योजना के लिए वही लोग पात्र होंगे जिनकी सालाना कमाई पांच लाख रुपये तक की होगी. राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि एक जून से सत्यापन अभियान सख्ती के साथ शुरू किया जाएगा.
