उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ कांड में न्यायिक आयोग ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार पुलिस और आयोजकों को ठहराया गया है। तो वहीं आयोग ने सत्संग करने वाले भोले बाबा बड़ी राहत देते हुए क्लीन चिट दे दी है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश किया गया, जिसे सदन में रखने की मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही प्रशासन और पुलिस की लापरवाही को भी गंभीर चूक माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जिस सत्संग में यह भगदड़ कांड हुआ, उसके आयोजकों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। हालांकि, ‘एसआईटी’ की तरह ही न्यायिक आयोग ने भी सत्संग करने वाले कथावाचक ‘भोले बाबा’ को इस हादसे से अलग माना है जिसके बाद बाबा को क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाया।
भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे अचानक भगदड़ मची और बड़ी संख्या में लोग कुचलकर अपनी जान गंवा बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक, यदि पुलिस और प्रशासन सतर्क होते तो इस घटना को रोका जा सकता था। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्संग के आयोजकों ने निर्धारित अनुमति शर्तों का पालन नहीं किया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों की संख्या अनुमान से अधिक थी। लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। आयोग ने आयोजकों की इस लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना है। साथ ही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लागू करने की सिफारिश की है।
इस हादसे को देखते हुए न्यायिक आयोग ने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए अहम सुझाव दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि किसी भी बड़े कार्यक्रम से पहले पुलिस अधिकारी स्थल का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करें, इसे अनिवार्य किया जाए। साथ ही आयोजकों द्वारा ली गई अनुमति की शर्तों को कड़ाई से लागू किया जाए।
उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिससे भगदड़ जैसी घटनाओं से बचा जा सके। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सरकार की ओर से कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ गई है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
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