गन्ना विकास परिषद रामगढ़ गन्ना माफिया के साथ मिलकर चल रहा है भ्रष्टाचार और फर्जी सट्टों का खेल

गन्ना विकास परिषद रामगढ़ गन्ना माफिया के साथ मिलकर चल रहा है भ्रष्टाचार और फर्जी सट्टों का खेल

 

 

नैमिष टुडे

अभिषेक शुक्ला

 

 

सीतापुर।गन्ना विकास परिषद रामगढ़ में गन्ना पर्यवेक्षक शरद त्रिपाठी, रामसेवक भार्गव, नीरज पटेल, दिनेश सचान तथा गन्ना विकास परिषद के ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक व सभी लोग मिलकर परिषद में फर्जी एवं मृतक किसानों के सट्टे चला रहे हैं, उपर्युक्त सभी कर्मचारियों ने तहसील मिश्रिख से मिलकर फर्जी खतौनी बनवा रखी है जिससे फर्जी सट्टे बनाए हैं, जिसको परिषद के सभी कर्मचारी मिलकर चला रहे हैं इसलिए गन्ना परिषद रामगढ़ में भ्रष्टाचार और गन्ना दलालों का बोलबाला है, जिसको लेकर राष्ट्रीय किसान मंच 09.04.2024 और 19.06.2024 को धरना व ज्ञापन दे चुका है जिसमें अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, मृतकों के नाम पर भी सट्टे चल रहे हैं जमीन फर्जी है, जैसे 9047/1010, 9035/1004, और फर्जी सट्टे 1221/37, 1221/38,1221/1359, 1221/15, 1221/1081 इन सट्टे में जमीन फर्जी फीड है। उक्त बातें राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय द्विवेदी ने बताया अगर अगले 15 दिनों में रामगढ़ गन्ना विकास परिषद के कर्मचारियों/अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन लखनऊ में गन्ना आयुक्त का घेराव करेगा। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार बाबा ने कहा कि जिला गन्ना अधिकारी सीतापुर रत्नेश त्रिपाठी रामगढ़ गन्ना विकास परिषद के कर्मचारियों /अधिकारियों का संरक्षण कर रहे हैं, वह स्वयं इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष पवन दुबे ने कहा कि जिस तरह सदस्यता शुल्क 221 रुपए की जगह 700 से 1200 रुपए तक अवैध वसूली हो रही है, उसके खिलाफ पदाधिकारियों ने जिला गन्ना अधिकारी को अवगत कराया था तथा फर्जी सट्टों को लेकर जिलाधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी को दिनांक 19.06.2024, 18.09.2024 और 09.04.2024 को ज्ञापन दिया गया था।जिसमें अब तक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हुई है इससे यह प्रतीत होता है कि गन्ना माफिया यहां पर बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं, अधिकारी भी उन पर कार्यवाही को लेकर डर रहे हैं किसानों का शोषण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है! किसान सीधा-साधा हाथी है जिधर से गुजरेगा साफ कर देगा कल को अगर किसान उग्र होकर परिषद और चीनी मिल पर आंदोलन करेगा तो सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

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