प्रमुख सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उप्र सुभाष चन्द शर्मा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत विभागीय योजनाओं की प्रगति की मण्डलीय समीक्षा बैठक संपन्न
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति व स्कॉलरशिप योजना की हुई समीक्षा, छात्रों की 75 प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति है अनिवार्य,शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बायोमेट्रिक हाजिरी में नहीं ली जा रही रुचि, ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए निर्देश
दिव्यागजन सशक्तिकरण विभाग की हुई समीक्षा,दिव्यागों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें पात्र होने पर अन्य विभागों से संचालित विभिन्न योजनाओं का भी लाभ दिलाना सुनिश्चित करने की करें पहल
विष्णु सिकरवार ब्यूरो प्रमुख आगरा
आगरा। बुधवार को प्रमुख सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उप्र सुभाष चन्द शर्मा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत विभागीय योजनाओं की प्रगति की मण्डलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्व प्रथम विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव महोदय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति व स्कॉलरशिप योजना की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु छात्रों की 75 प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है लेकिन कई बार नोटिस तथा बैठकों के बाद भी स्कूल,कॉलेज व शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बायोमेट्रिक हाजिरी में रुचि नहीं ली जा रही है। ग्रुप-एक में उच्च शिक्षण संस्थाओं यथा महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने बालों को रखा गया है, इनमें फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम या बायोमैट्रिक अटेंडेंस के द्वारा ही उपस्थिति लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं तभी स्कॉलरशिप व शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जा सकेगा, समीक्षा में पाया कि जनपद आगरा में ग्रुप-एक की 26 शैक्षणिक संस्थाओं में से दस, जनपद मथुरा में 23 में से 22, जनपद फिरोजाबाद में आठ में से तीन तथा जनपद मैनपुरी में 22 में से एक ग्रुप-एक की संस्थाओं में बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू की गई है।
प्रमुख सचिव ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए उन्होंने निर्देशित किया कि सभी संबंधित संस्थाओं के प्रबंधन के साथ कमिश्नर तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर बायोमेट्रिक या फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू कराएं, तद संबंधी नोटिस दें अनुपालन न होने पर ऐसी संस्थाओं की मान्यता समाप्ति हेतु पत्र प्रेषित करें, बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति सत्यापन के स्कॉलरशिप प्रदान नहीं होगी।
बैठक में पूर्व दशम छात्रवृत्ति(कक्षा-9 व 10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि उपरोक्त योजनांतर्गत विभाग से निर्गत समय सारिणी के अनुसार छात्र छात्राओं द्वारा 20.07.2024 से दिनांक 20.10.2024 तक आवेदन किया जाना है। बैठक में पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना की समीक्षा की गई जिसमें पाया कि जनपद आगरा में कुल लक्ष्य 842 के सापेक्ष 401, जनपद फिरोजाबाद में 697 के सापेक्ष 419, जनपद मथुरा में 682 में से 429 तथा मैनपुरी में 382 के सापेक्ष 338 आवेदन अनुमोदित किए गए हैं, प्रमुख सचिव महोदय ने संबंधित से कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिए कि उक्त मद में धनराशि की कोई कमी नहीं है जितना लक्ष्य है उसके अनुरूप राशि निर्गत की गई है, फिर भी पात्र व्यक्तियों तक आप योजना का लाभ नहीं पहुंचा रहे, मुख्य सचिव ने बताया कि अब एक लाख तक की आमदनी बाला भी पात्रता की श्रेणी में आता है,विगत वर्ष भी शादी अनुदान योजना में जनपदों ने राशि को सरेंडर किया, उन्होंने योजना का प्रचार प्रसार करने,जनप्रतिनिधियों, से समन्वय कर अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को चिह्नित कर लाभ प्रदान कराएं।
बैठक में पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की समीक्षा की जिसमें ‘ओ’ लेवल तथा सीसीसी का डिग्री, डिप्लोमा कराया जाता है जिसमें बताया गया कि इस वर्ष जनपद आगरा को 306 ‘ओ’ लेवल 15 सीसीसी, मथुरा में 95 ‘ओ’ लेवल,12 सीसीसी,फिरोजाबाद में 399’ओ’ लेवल,77 सीसीसी का लक्ष्य मिला है। प्रमुख सचिव ने कंप्यूटर डिप्लोमा कराने वाली सभी संस्थाओं में जा कर मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
बैठक में दिव्यागजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि पेंशन की प्रथम किस्त जारी कर दी गई है, जिसमें जनपद आगरा में 16028, मथुरा में 13878, फिरोजाबाद में 13581, जनपद मैनपुरी में 12319 पेंशनर हैं। प्रमुख सचिव ने सभी दिव्यागजन सशक्तिकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यागों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पहल करें कि उन्हें पात्र होने पर अन्य विभागों से संचालित योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें, कृत्रिम अंग वितरण जिनमें ट्राई साइकिल, वैशाखी, वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर शामिल हैं यथा शीघ्र खरीद कर वितरण सुनिश्चित करें तथा सभी सामूहिक स्थानों स्कूल, बस, रेलवे स्टेशन, बैंक, आदि में दिव्यागों हेतु सुविधा दिलाए जाने हेतु स्वयं पहल करें। बैठक में दिव्यांग प्रमाणपत्र, दिव्यागों के यूडीआईडी कार्ड, फैमिली आईडी आदि की समीक्षा कर विशेष निर्देश दिए।
बैठक में उपनिदेशक उप निदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण ऋतुराज सिंह, उप निदेशक पिछड़ावर्ग कल्याण शैलेंद्र श्रीवास्तव, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी आगरा श्रीमती ज्ञान देवी, जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी आगरा विजय लक्ष्मी मौर्य, पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी मथुरा प्रशांत कुमार सिंह सहित मंडल के सभी जनपदों के संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।