पंजाब सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री और दाम तय करने का जिम्मा पंजाबियों पर छोड़ दिया है। आप सरकार ने एक जुलाई से लागू होने वाली वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति बनाते समय संबंधित हितधारकों के अलावा आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं।गौरतलब है कि पंजाब में अब तक बनी सरकारों ने जो भी आबकारी नीति लागू की, वह शराब की सबसे ज्यादा खपत वाले इस राज्य में सरकारी खजाना भरने में नाकाम साबित होती रहीं। पंजाब के आबकारी आयुक्त रजत अग्रवाल ने बताया कि आबकारी नीति की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे और समृद्ध करने के लिए आम जनता समेत सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।