पीएम आवास योजना चढ़ी भृष्टाचार की भेंट,जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन
आगरा
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना(शहरी)में बड़े स्तर पर सरयू बाबू इंजीनियरिंग प्रा.लि.कंपनी द्वारा धांधली की जा रही है।एक मकान पर दो-दो या तीन,चार लाभार्थी दर्शाकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है।योजना के द्वारा गरीबों को आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा तीन किश्तों में ढाई लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है।
किसी भी लाभार्थी को कंपनी कर्मचारियों को भेंट चढ़ाए बिना अनुदान नहीं मिलता है।जिसकी कई बार लोगों ने विभाग में शिकायत की लेकिन हर बार शिकायत को दबा दिया जाता है।सरयू बाबू इंजीनियरिंग कंपनी के हेड क्लस्टर संतोष चोगले,डीसी सुभाष,डाटा फीडिंग अनिल, रोहित,आकाश एवं अन्य कंपनी कर्मचारियों का कॉकस बना हुआ है।जिसने योजना को दलालों का अड्डा बना दिया है।जब किसी की गर्दन फंसती है तो ये लोग सर्वेयर को बली का बकरा बना देते हैं।खुद बच जाते हैं।जबकि इनकी अनुमति के बिना कोई भी सर्वेयर काला पीला नहीं करता है।उनकी जिओ टैग को यही लोग सही दर्शाकर एक्सेप्ट करते हैं।
गोविंद चाहर ने कहा कि इन लोगों ने बसपा पार्षद के लैटर पैड को जमीन की रजिस्ट्री का दर्जा देकर शहरी योजना को नगला पदमा, स्वरूप नगर,नगला विधिचन्द,हरी नगर,रोहता आदि देहात के क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों से मोटा पैसा लेकर अनुदान दिया है।जिस कारण कंपनी कर्मचारी करोङो रुपये कमा चुके हैं।इनके आय के स्रोत की जांच की जाए तो सब सामने आ जायेगा।
गोविंद चाहर ने जिलाधिकारी से कहा कि उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी और कंपनी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए सरयू बाबू कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए जिससे सरकारी योजना की धज्जियां उड़ने से बचें।
जिलाधिकारी ने भाजपा नेता को कार्यवाही करने का आश्वाशन दिया है।मौके पर डीपी राठौर, रूपेंद्र चौधरी,राजू बघेल,सुनील, लाखन, मनोज बाल्मीकि, सूरजभान त्यागी,कृष्णा आदि लोग थे।
