लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव, इन 17 OBC जातियों को मिल सकता है आरक्षण

आरक्षण की आस में दशकों से मझधार में फंसी 17 अति पिछड़ी जातियों की नैया को अब ठोस किनारा मिलता नजर आ रहा है। एक तो केंद्र और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के रूप में दो पतवार खेवनहार बनकर आगे आई भाजपा के हाथ में हैं और दूसरा मौसम भी अनुकूल (चुनावी) बनता जा रहा है।दो रास्ते बताए जा रहे हैं, जो नियमों के भंवर में फंसाए बिना निषाद, केवट, राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिला सकते हैं। पूरी संभावना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उत्तराखंड की तर्ज पर 13 प्रतिशत आबादी वाली इन जातियों पर बड़ा दांव चल दे।

 

उत्तर प्रदेश में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मछुआ ऐसी 17 अति पिछड़ी जातियां हैं, जिन्हें संविधान में तो अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, लेकिन तकनीकी व राजनीतिक उलटफेर के चलते यह अनुसूचित जाति वर्ग की सूची से बाहर हो गईं।

 

अनुसूचित संविधान आदेश 1950 के आधार पर 1991 तक इन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला और उसके बाद से इनका हक राजनीतक दलों के लिए एक ‘मुद्दा’ बन गया, जो चुनावों के दौरान फुटबाल की तरह राजनीतिक चौखट और कोर्ट के कठघरों से टकराती रही। यह ‘सुनिश्चित विफल’ प्रयास सिर्फ इसलिए होते रहे, क्योंकि प्रदेश में इन जातियों का लगभग 13 प्रतिशत वोट है।

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