अतिक्रमण हटाओ अभियान का दौर जारी
नगर पंचायत द्वारा सड़क किनारे लगे नलों को जा रहा हटाया
बेनीगंज हरदोई एक ओर जहां सरकार पानी नलों तालाबों आदि को संरक्षित रिपेयरिंग करने की बात कर रही है तो दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव द्वारा सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए नलों को बराबर हटाया जा रहा है।उनके अनुसार सड़क किनारे पानी पीने हेतु लोगों के निजी खर्चे पर लगाए गए नलों को नहीं हटाया तो ₹1000 जुर्माना वसूला जाएगा जैसे सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं।नगर पंचायत बेनीगंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है जिस ओर नजर जाती है लोग सुगबुगाहट करते दिखाई देते हैं फरमान अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार का है जिससे लोग डरे सहमे तो है,ही साथ ही चोट खाकर भी मुस्कुराने जैसी आदतें डाल रहे हैं।बताते चलें कि सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए बीते कई दिनों से नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाओ प्रक्रिया जारी की जा चुकी है।अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव जमीन पर उतर कर पंचायत कर्मियों की मदद से दुकानदारों अतिक्रमण करने वालों को नोटिसें थमा रहे हैं।जिसका असर है कि लोग स्वयं अपनी-अपनी दुकानों के आगे ग्राहकों की सहूलियत के लिए सरकारी ज़मीन पर बनाए गए चबूतरे पत्थरों को स्वयं तोड़ रहे हैं ताकि उन्हें जुर्माना न भुगतना पड़े।कुछ ही दिन पूर्व अतिक्रमण हटाने आए तहसील कर्मियों पुलिस प्रशासन से एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाते हुए झड़प भी हुई। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के चबूतरे बढ़े पत्थर नगर पंचायत द्वारा तोड़े जा रहे हैं पर कुछ को सहूलियत के तौर पर समय दिया जा रहा है ऐसा क्यों अगर न्याय हित की कार्यवाही है तो सभी के साथ बराबर की जानी चाहिए।वही कार्यवाही के दौरान बस स्टॉप के मेन मार्ग पर पानी पीने हेतु निजी खर्चे पर दुकानदारों द्वारा लगाए गए छोटे-छोटे नलों को हटाए जाने की बात कहते हुए नोटिस दी गई जिस पर डरे सहमे दुकानदारों व्यापारियों ने नलों को खोल कर रख लिया पर सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सड़क किनारे राहगीरों दुकानदारों आदि के लिए लगे पानी पीने के नल भी अतिक्रमण की जद में आ गए जबकि नगर पंचायत द्वारा कहीं पर भी वाटर कूलर या पानी पीने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है।बढ़ते गर्मी के मौसम में पानी के बिना किसी का भी जीवन अकारथ हो सकता है पर ऐसे में नगर पंचायत द्वारा नलों को अतिक्रमण में सम्मिलित करते हुए हटाया जाना कितना उचित है यह सरकारी फरमान को समझने वाला ही जान पाएगा नल हटाए जाने की बात का विरोध करते हुए उद्योग व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष लव कुमार मिश्रा ने कहा कि अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए नल हटवा रहे हैं जबकि गर्मी के मौसम में पानी से लोगों की जिंदगी जुड़ी है जब नगर पंचायत पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं कर सकती तो फिर अतिक्रमण के दौरान नलों को हटाया जाना भी उचित नहीं है।मुख्य मार्ग बस स्टॉप आदि पर लाखों लोगों का रोज आना जाना है ऐसे लोग पानी कहां से पिएंगे यह कार्यवाही उचित नहीं है उन्होंने कहा अगर नलों को हटाया जाता है तो फिर वाटर कूलर जैसी व्यवस्थाएं नगर पंचायत को करनी चाहिए और अगर हटाना ही है तो सभी नलों को हटाया जाए। कुछ आवागमन कर्मियों ने भी इस मामले पर दुख जताया।वही पटरी दुकानदारों को हटाए जाने का फरमान जारी होते ही पटरी दुकानदार लामबंद दिखाई दिए कई ने कहा कि हम सभी कच्चे माल की दुकानदारी करते हैं अगर हम सभी को स्थाई जगह पर स्थापित नहीं किया जाता है तो हम सभी का बड़ा नुकसान होगा।कई के द्वारा यह भी कहा गया कि नगर पंचायत द्वारा बैंक के माध्यम से लोन दिया गया है अगर मुख्य मार्ग के आसपास हम सभी को दुकानदारी नहीं करने दी गई तो बैंक का लोन कहां से अदा करेंगे।उपरोक्त मामले के बारे में फोन वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव ने कहा कि जिन्हें भी नल लगाने हैं वह अपनी जद में दुकानों से सटा कर लगाएं।सड़क मार्ग किनारे नल लगे रहना उचित नहीं है।सरकार का आदेश है हम कार्यवाही को बाध्य होंगे।सभी को लिखित नोटिस दे दी गई है कुछ ने अपने नल खोल कर रख लिए हैं जिन्होंने नलों को नहीं हटाया है आने वाले कल शनिवार को उनके नलों को खोलकर रख लिया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा।नगर पंचायत द्वारा पानी पीने के लिए जल्द ही 33 वाटर कूलर की व्यवस्था की जाएगी टेंडर प्रक्रिया चलन में है।किसी के साथ पक्षपात भेद भाव के तहत कार्यवाही नहीं की जा रही है।कानून से कोई बड़ा नहीं है जो भी लोग मठाधीश टाइप के हैं वह भी कान खोल कर सुन ले जहां कहीं भी कब्जा या अतिक्रमण किए हैं तत्काल खाली कर दें अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्यवाही की जाएगी।उन्होंने कहा कि मुख्य चौराहे से 150 मीटर की दूरी तक कोई भी पटरी दुकानदार ठेला आदि नहीं लगाएगा ऐसे दुकानदारों के लिए बस स्टॉप स्थित बाजार को चिन्हित कर दिया गया है स्थाई तौर पर सभी अपनी-अपनी दुकानें वही लगाएंगे।मुख्यमंत्री जी स्वयं मामले को हेंडिल कर रहे हैं किसी भी सूरत में कोताही नहीं बरती जाएगी जो लोग कहीं पर भी अतिक्रमण करते पाए जाते हैं उन पर बुलडोजर आदि से कार्यवाही की जाएगी।