केंद्र सरकार ने योगी सरकार को दी चेतावनी, बिजली कंपनियों का करो पुराना हिसाब चुकता, अगर नहीं किया तो रोक दी जाएगी आपूर्ति

बिजली संकट (Power Crisis) के बीच मोदी सरकार (Modi Government) ने यूपी को बड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार ने योगी सरकार (Yogi Government) से बिजली कंपनियों (Power Compnies) का पुराना हिसाब चुकता करने का आदेश दिया है.

 

यदि यूपी सरकार पूरा बकाया नहीं चुकाएगी तो आपूर्ति को रोक देने की धमकी दी गई है. केंद्र सरकार के इस कदम से योगी सरकार के सामने बिजली का भारी संकट खड़ा हो सकता है.

 

इस खबर में ये है खास

 

यूपी समेत 6 राज्यों को भेजा नोटिस

UP पर बकाया है 9,692 करोड़ रुपये

उपभोक्ता परिषद ने CM लगाई गुहार

सीएम योगी ने केंद्र से मांगी थी बिजली

यूपी समेत 6 राज्यों को भेजा नोटिस

 

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोल इंडिया और बिजली उत्पादक कंपनियों की लगातार बढ़ रही बकाया राशि और देरी से भुगतान करने को लेकर राज्य सरकारों को नसीहत दी. इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से योगी सरकार को बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको व कोल इंडिया) के 9 हजार 692 करोड़ रुपये के बकाये का तत्काल भुगतान करने को कहा है. उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान की सरकारों को भी नोटिस भेजा गया है.

 

UP पर बकाया है 9,692 करोड़ रुपये

 

केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र भेजकर कहा है कि जेनको का 9372.49 करोड़ तथा कोल इंडिया का 319.82 करोड़ रुपये बकाये का तत्काल भुगतान किया जाए नहीं तो प्रदेश की बिजली रोकी जा सकती है. केंद्र सरकार की इस चेतावनी ने पावर कॉर्पोरेशन व राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं.

 

उपभोक्ता परिषद ने CM लगाई गुहार

 

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा है कि बिजली कंपनियों का भुगतान न करने पर बिजली संकट का खतरा बताना पूरी तरह असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों का बकाया एक सतत प्रक्रिया है. इस बकाए के एवज में पावर कॉरपोरेशन 12 से 18 प्रतिशत का ब्याज देता है.

 

सीएम योगी ने केंद्र से मांगी थी बिजली

 

यूपी में बिजली की समस्या को देखते हुए सीएम योगी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी. सीएम योगी ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि पीक आवर्स में यूपी की जितनी पावर डिमांड है, उसके लिए पर्याप्त आपूर्ति दी जाए. योगी ने ये पीएम मोदी के साथ-साथ गृहमंत्री अमित शाह के सामने भी ये मांग रखी थी.

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