ग्राम पंचायतों में नही कम्पलीट हो सके मिनी सचिवालय

डाटा कम ऐंट्री आपरेटर के पद पर तैनात कर्मचारी बीते छे मांह से मुफ्त की ले रहे सैलरी

सीतापुर / प्रदेश शासन जहां प्रत्येक ग्राम पंचायत पर डिजिटल मिनी सचिवालय स्थापित करने पर जोर दे रही है । और वित्तीय वर्ष 20019 – 20 में सभी ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय बनाकर उसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है । सरकार का उद्देश्य साफ है । कि ग्राम पंचायतों पर मिनी सचिवालय स्थापित होने से ग्रामीणों को उनकी पंचायत से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध होगी । साथ ही उनको आय , जाति , निवास आदि प्रमाण पत्रों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा । सभी प्रमांण पत्र वहीं पर आसानी से प्राप्त हो सकेगे । प्रधान , सचिव और कम डाटा ऐंट्री आपरेटर हर समय उपस्थित मिलेगे । लेखा-जोखा रखने के लिए अलग-अलग कच्क्ष होंगे और जनता के बैठ ने के लिए एक बड़ा सा हाल बनेगा । जिसमें जनसेवा केन्द्र तथा कामन सर्विस सेंटर के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेगीं । इन सब सुविधाओं के होने से किसानों व अन्य लोगों को खेती से संबंधित कागजात निकलाने और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण चीजें बनवाने के लिए सुदूर नहीं भटकना पड़ेग । इस सचिवालय में आनलाइन सिस्टम भी रहेगा जिससे ग्रामीण अपनी शिकायत उच्चाधिकारियों तक कर सकेगे । शासन का यह महत्व पूर्ण आदेश विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायतों में रफ्तार नहीं पकड़ रहा है । इस विकासखंड में 71 ग्राम पंचायतें समांहित है । जिसमें लग भग सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पहले से मौजूद है । उनकी मरम्मत हेतु भी काफी धन राशि ग्राम पंचायतों व्दारा आहरित की जा चुकी है । यहां की ग्राम पंचायत गुलरिहा , रमुवापुर , भिखनापुर , पतौंजा , बरेठी , बहुती , फुलरुवा , कोल्हुवा , नैमिष देहात , सुल्ताननगर , भिठौली , सरसंई आदि सहित 22 ग्राम पंचायतों में लग भग 20 लाख 92 हजार रुपए की सरकारी लागत से मिनी सचिवालय निर्मित कराने के आदेश जारी थे । परन्तु अभी तक मात्र ग्राम पंचायत भिठौली के मिनी सचिवालय का कार्य पूर्ण बताया जा रहा है । लेकिन अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत के मिनी सचिवालय का जन प्रतिनिधियों व्दारा लोकार्पण नही किया गया है । अन्य सभी सचिवालय अभी तक आधे अधूरे ही पड़े हैं । और ग्राम पंचायतों में डाटा कम ऐंट्री आपरेटर के पदों पर नियुक्त कर्मचारी ग्राम पंचायत का बिना कार्य किए ही बीते छे मांह से मुफ्त की सैलरी डकार रहे है । जब कि लग भग सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सरकारी कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि उपलब्ध करा दी गई है । फिर भी ग्राम प्रधान गांवों की सरकार अपने घरों में ही चला रहे है । ग्राम पंचायत के लोग अपने जरूरी काम काज के लिए इधर उधर के चक्कर लगा रहे है । इस सम्बंध में एडिओ पंचायत से बात की गई तो बताया है । कि सभी प्रधानों को कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि उपलब्ध करा दी गई है । परन्तु सचिवालय कम्पलीट न होने के कारण ग्राम पंचायत पर तैनात आपरेटर ब्लाक आकर वापस चले जाते है । बीते छे मांह से सभी को सैलरी बराबर मिल रही

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