मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के ‘‘लोगो’’, वेबसाइट एवं पोर्टल का किया शुभारम्भ”
“तुलसीसदन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व आउटसोर्स कर्मचारियों ने देखा मुख्यमंत्री के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण”
बढ़े पारिश्रमिक से खिले आउटसोर्स कर्मचारियों के चेहरे, सामाजिक सुरक्षा का भी मिलेगा लाभ
प्रतापगढ़। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो, वेबसाइट एवं पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों को डेमो चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद में तुलसीसदन (हादीहाल) सभागार में किया गया, जिसका अवलोकन भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी डा0 राममोहन मीना, विधायक सदर प्रतिनिधि अरूण कुमार मौर्य, नगर पालिका परिषद बेल्हा अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल विक्रम सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ए0एन0 प्रसाद, ईओ नगर पालिका राकेश कुमार, सहायक श्रमायुक्त मो0 अब्बास, श्रम प्रर्वतन अधिकारी महेन्द्र सिंह, सभासद सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में इस दौरान जनपद के समस्त विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने भारी संख्या में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया, आउटसोर्स कार्मिकों के लिए यह घोषणा की गई कि प्रत्येक माह की 5 तारीख के भीतर निश्चित रूप से मानदेय का भुगतान होगा, नए और पुराने सभी आउटसोर्स कर्मियों के ईपीएफ एवं ईएसआई खाते अनिवार्य रूप से खोले जाएंगे तथा उनका वेतन सीधे बैंक खातों में भेजा जाएगा। मनमाने और असमान कमीशन की व्यवस्था समाप्त कर एकीकृत एवं पारदर्शी तंत्र लागू किया जाएगा। कोई भी आउटसोर्सिंग एजेंसी विभाग एवं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की सहमति के बिना किसी कर्मचारी को नहीं हटा सकेगी। कर्मचारियों के वेतन से अनावश्यक कटौती अथवा सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी को सरकार की ओर से अलग से सेवा शुल्क दिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को ईएसआई के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि ईएसआई अस्पताल में आवश्यक उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कर्मचारी के साथ उसके परिवार को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके। आउटसोर्स सेवा निगम और स्टेट बैंक के बीच हुए एमओयू के माध्यम से कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्धारित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। दुर्घटना या आपदा की स्थिति में कर्मचारी के परिवार को 20 लाख से लेकर 40-50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। किसी कर्मचारी के साथ बड़ी अनहोनी होने की स्थिति में सरकार और यह व्यवस्था उसके परिवार के साथ खड़ी रहेगी। कर्मचारी के पुत्र की शिक्षा के लिए 8 लाख रुपये तक, पुत्री की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक तथा दो पुत्रियों के विवाह के लिए 8 से 10 लाख रुपये तक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उसके परिवार को बैंक के माध्यम से 50 हजार रुपये की तत्काल सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार अन्य घोषणायें भी की गयी।
कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री की पहल को ऐतिहासिक बताते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राममोहन मीना ने कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का पोर्टल कर्मचारियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। कर्मचारी पोर्टल पर अपनी शिकायत या ग्रीवांस दर्ज करा सकेंगे और निर्धारित समय-सीमा में उसका समाधान प्राप्त कर सकेंगे। विधायक सदर प्रतिनिधि अरुण कुमार मौर्य और नगर पालिका परिषद बेल्हा अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल विक्रम सिंह ने भी मुख्यमंत्री की पहल की सराहना की।
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के पांच लाभार्थियों श्यामा देवी, ज्ञान सिंह, प्रभावती विश्वकर्मा, पारसनाथ एवं अंकिता सरोज को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, वहीं नगर पालिका परिषद बेल्हा के सफाई कर्मचारियों रजनीश, बबलू, राहुल कुमार, विक्रम कुमार एवं सुरेन्द्र कुमार को किट वितरित की गई।