अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के बिरुध्द रोजगार सेवकों ने दिया ज्ञापन ।


 

मिश्रित सीतापुर / विकासखंड मिश्रित में तैनात रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधि 9 सूत्रीय ज्ञापन खंडविकास अधिकारी को देकर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी पर कार्यवाही करने की मांग की है । दिए गए ज्ञापन में आरोप है । कि विकासखंड मिश्रित में तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी विकास श्रीवास्तव सरकार के जीरो टारलेंस नीति को बराबर चूना लगा रहे हैं । उनके द्वारा मनरेगा के हर कार्य में अतिरिक्त धनउगाही की जा रही है । इस धनउगाही के चलते प्रगति शील ग्राम पंचायत बरमी में भी सभी कार्य बंद पड़े है । अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मेट की आईडी जेनरेट करने पर भी पैसे की मांग की जाती है । ग्राम पंचायत की वार्षिक प्रगति 10 लाख से 50 लाख तक में भी अतिरिक्त सुविधा शुल्क की मांग की जाती है । श्रमांश के भुगतान पर प्रतिशत के हिसाब से सुबिधा शुल्क की मांग की जाती है । राजगीर आदि के खाते में कोई त्रुटि होने पर सही करने हेतु भुगतान का पांच प्रतिशत अलग से लिया जाता है । अपनी रिपोर्टिंग बेहतर रखने के लिए ग्राम पंचायतों को कोई जानकारी दिए बगैर हजारों जाब कार्ड डिलीट कर दिए जाते हैं । जिससे श्रमिक 90 दिन की मजदूरी से वंचित चल रहे हैं । एपीओ द्वारा ग्राम पंचायत खर्च के बदले विकासखंड में जनरेट होने वाली कंटेंसी को अन्य मदो में खर्च कर देते हैं । मनरेगा रजिस्टर बनाने के नाम पर प्रत्येक रोजगार सेवक से 4000 रुपए लिए जाते हैं । अगर कोई रजिस्टर स्वयं तैयार कर लेता है । तो अनेक प्रकार की कमियां निकाल कर प्रताड़ित करते रहते हैं । इस लिए यहां के सभी रोजगार सेवकों ने 9 बिंदुओं ज्ञापन देकर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है । इस अवसर पर रोजगार सेवक अमित कश्यप , प्रधान आरती देवी , रिंकी , सोमवती , सविता रावत , गीता गुप्ता , शगुना देवी , अमित यादव , पप्पू तिवारी , द्रोपदी , सविता रावत , मनोरमा देवी आदि प्रधान व रोजगार सेवक उपस्थित रहे ।


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