*पूर्व में तैनात रहे एक लंबरदार लेखपाल व यादव बिरादरी के एक प्रधान तथा एक भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन का एक फौजी को किया गया बैनामा*
*भूमाफियाओं के साथ प्लाटिंग के काम में लंबरदार लेखपाल की रहती है साझेदारी*
*बंजर तथा चारागाह की जमीन को बेचने तथा कब्जा कराने वाले राजस्व विभाग के कर्मचारी तथा अधिकारियों के जल्द खुलेंगे नाम*
फतेहपुर/ जनपद में इन दिनों भू माफिया जनपद में इस तरीके से जमीन कब्जा करने में लगे हुए हैं जैसे मानो उन्हें शासन प्रशासन का कोई डर ही ना हो फिर चाहे वह गरीब व्यक्ति की जमीन हो या फिर सरकारी जमीन हो भू माफिया इन दिनों सरकारी जमीन को तो ऐसे हजम कर जाते हैं जैसे वह जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन हो और जमीन कब्जा करने को लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी अपनी मिली भगत करके धन का लालच देकर सरकारी जमीन को हजम करने में लगे हुए हैं वही जनपद के सदर तहसील के तेलियानी ब्लाक के ग्राम पंचायत अलदातपुर के ग्राम बसतापुर में गाटा संख्या 613 क के क्षेत्रफल 0.3240 जो लगभग दो बीघा बंजर की जमीन में सरकारी अभिलेखों में दर्ज है वही गाटा संख्या 572 ख जिसका क्षेत्रफल 0.0320 जो लगभग चार बीसवा बंजर जमीन सरकारी अभिलेखों में दर्ज है वही गाटा संख्या 406 जिसका क्षेत्रफल 0.3240 जो लगभग दो बीघे जमीन चारागाह के नाम पर दर्ज है वही जनपद के भूमाफियाओं द्वारा इन जमीनों पर रहने के लिए प्लाटिंग कर भूमि को बेच दिया गया है और कुछ जमीन से आने जाने का रास्ता निकाला गया है यह बेशक कीमती जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा कर प्लाटिंग काटने का भी काम करते हुए उसका बैनामा भी कर डाला सूत्र बताते हैं कि राजस्व विभाग के एक पूर्व में तैनात रहे लंबरदार लेखपाल व यादव बिरादरी के एक प्रधान तथा एक भू माफिया ने गाटा संख्या 572 ख जिसका क्षेत्रफल 0.0320 जो लगभग चार बीसवा बंजर जमीन को एक फौजी को बैनामा कर चुके हैं और फौजी को कब्जा भी दे चुके हैं वही जनपद का राजस्व विभाग हाथ पैर हाथ रख बैठा हुआ है जिससे साफ जाहिर होता है कि एक लंबरदार लेखपाल द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी सरकारी जमीन में कब्जा करने के लिए अच्छी खासी मोटी रकम दी गई है वही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी सुरक्षित जमीन पर कब्जा करने वालों के ऊपर कानूनी कार्यवाही करने का दावा पेश कर रही है परंतु फतेहपुर जनपद में जिला अधिकारी से लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी भी सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कर पा रहे हैं अब जल्द ही जनपद का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर सुरक्षित सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के नाम चिन्हित कर मुख्यमंत्री से शिकायत करेगा और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने में अहम योगदान साबित करेगा।
