स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल,प्रसव के नाम पर वसूली का वीडियो हुआ वायर
समुदायक स्वास्थ्य केन्द्र खेरागढ़ की सीएमओ से लगातार शिकायतें मिलने के बाद भी आखिर कार्यवाही होती
आगरा। खेरागढ़ में समुदायक स्वास्थ केंद्र की फिर से पोल खुली। जंहा एक तरफ सरकार भ्र्ष्टाचार की नीति पर जीरो टोलरेंस पर काम कर रही है वही आगरा के खेरागढ़ समुदायक स्वास्थ्य केन्द्र में एएनएम का प्रसूता से पैसे मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि वीडियो कुछ समय पहले का बताया जा रहा है लेकिन वीडियो से साफ स्पष्ट है कि स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से किस प्रकार से वसुली होती है। वीडियो एक माह पुराना बताया जा रहा है लेकिन इस प्रकार के वीडियो सरकार को आइना दिखाने का काम करते हैं कि सरकार की छवि को किस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है। वही सीएमओ अरुण श्रीवास्तव से इस वीडियो के संज्ञान में आने के बाद कार्यवाही की बात की जानकारी ली तो उन्होंने हर बार की तरह रटा हुआ जबाब देने में कतई देर नही कि उन्होंने कहा वीडियो की जांच की जा रही है उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। यह कोई पहला वीडियो नही इससे पूर्व में भी इसी प्रकार के कई वीडियो वायरल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी के चलते मामले को धाक के तीन पांच किया गया कोई ठोस कार्यवाही नही हुई, जबकि वायरल वीडियो में एएनएम के द्वारा बाबू और डॉक्टर को भी पैसे देने की बात कही जा रही हैं और मरीज के परिजनों द्वारा पैसे न देने पर बाहर से दवाई लिखने की बात कही गई। इसके अलावा वायरल वीडियो में पैसे नही दिए तो रजिस्टर में क्रॉस करने की धमकी तक दी इसके अलावा वायरल वीडियो में बॉस से कह दूंगी कि इस डिलीवरी ने कुछ नही दिया यहां तक वायरल में कहा गया। वावजूद इस बात को सीएमओ ने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वायरल वीडियो को प्राथमिकता से न लेने का क्या कारण हो सकता है इस वायरल वीडियो ने स्पष्ट कर दिया कि वसूली का पैसा ऊपर से नीचे तक बटता है। जिसके चलते सीएमओ द्वारा प्रथम दृष्टया कोई कार्यवाही नही की गई,आपको बताते चले यह तो किसी ने हिम्मत करके इस वीडियो बनाया और इससे यह खेल सबके सामने आया न जाने कितनी प्रसूताओं से वसूली की गई होगी। इस प्रकार की एएनएम पर जबसे खेरागढ़ का चार्ज रहा हो जितनी डिलेवरी उस हिसाब से जुर्माना लगाकर आर्थिक दंड लगाकर बर्खास्त की कार्यवाही करनी चाहिए। इस वसूली में जो हिस्सेदार है उन बोस पर भी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे इस प्रकार वसूली बंद हो और सरकार की जीरो टोलरेंस की नीति पर सफल बनाने में मदद हो।
