उपजिलाधिकारी कुंडा द्वारा नायब तहसीलदार बिहार की प्रेषित आख्या पर नहीं लिया रहा संज्ञान
सरकारी जमीन और ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा, कुर्क करने की सिफारिश
कुंडा:प्रतापगढ़।तहसील कुंडा के ग्राम जमालपुर बारो में सरकारी (नवीन परती, तालाब व अन्य) और विवादित भूमि पर अवैध रूप से लगाई गई धान की फसल को कुर्क करने के लिए चकबंदी व राजस्व प्रशासन ने अपनी आख्या प्रेषित कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम जलालपुर बारो परगना बिहार, तहसील कुंडा में स्थित नवीन परती, तालाब और विवादित गाटा संख्याओं पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। स्थानीय जांच के दौरान यह पाया गया कि पूर्व में नोटिस जारी होने और लिखित बयान दिए जाने के बावजूद, कुछ दबंगों और संबंधित व्यक्तियों द्वारा पुनः फसल लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है।
विवादित एवं प्रभावित गाटा संख्याएँ:
नवीन परती एवं विवादित गाटे: 1549 (0.482 हे.), 1554 (1.100 हे.), 1555 (0.815 हे.), 1562 (0.326 हे.), 1470 (0.331 हे.), 1049 क (0.254 हे.) तथा 1050 (0.112 हे.)।
तालाब के गाटे: 1048 (0.200 हे.) तथा 1049 ख (0.536 हे.)।
प्रशासनिक और कानूनी स्थिति:
राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी आख्या में स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त गाटे ग्रामसभा के खाते की भूमि है।इस संबंध में न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं और इनमें से कुछ पर कोई स्थगन आदेश (stay order) प्रभावी नहीं है। पूर्व में सुरसती पत्नी रामकृष्ण द्वारा स्वयं कब्जा मुक्त करने का शपथ पत्र दिया गया था, लेकिन धान/गेहूँ की फसल बोकर व काटकर अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि हुई है।
धारा 144/145/146 के तहत कुर्की की संस्तुति:
स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बोई गई फसल के कारण विवाद और शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बनी हुई है। इसके दृष्टिगत, लेखपाल और संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त विवादित जमीनों पर लगाई गई धान की फसल को CRPC की धारा 144/145/146 के तहत कुर्क (Seize) किए जाने हेतु रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के सेवा में प्रेषित कर दी गई।
नियमानुसार किसी व्यक्ति द्वारा ग्रामसभा की भूमि पर राजस्व न्यायालय व किसी भी न्यायालय में वाद दाखिल करके ग्रामसभा की भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता।इस आख्या पर कार्रवाई न किए जाने के कारण तहसील कुंडा के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है।