बार अध्यक्ष व महासचिव ने बगैर रजिस्ट्रेशन व सीओपी के कोर्ट इंट्री पर लगाई रोक,दी कड़ी चेतावनी
बिना रजिस्ट्रेशन हुए व बिना सीओपी सर्टिफिकेट जारी हुए कोर्ट-बैण्ड पहन कर कोर्ट परिसर में कार्य करने वाले विधि विद्यार्थियों व अन्य पर अधिवक्ता संघ ने लिया संज्ञान
इस तरीके के जूनियरों को अपने चैम्बर में रखने वाले अधिवक्ताओं को भी मिली चेतावनी,बार अध्यक्ष ने ऐसे लोगो को बढ़ावा न देने की किया अपेक्षा
बार अध्यक्ष ने टीम के साथ कल किया था निरीक्षण,गठित समिति लगातार करती रहेगी निरीक्षण,कोर्ट के अंदर कार्य करते पकड़े जाने पर होगी कार्यवाही
सुलतानपुर। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह एवं महासचिव दिनेश कुमार दूबे ने बिना रजिस्ट्रेशन व सीओपी के कोर्ट में इंट्री करने वाले व अधिवक्ता बनकर बेखौफ काम करने वाले एवं तमाम तरीके से अधिवक्ता समाज की छवि धूमिल करने वाले लोगो पर संज्ञान लिया है। इस पर रोक लगाने व कड़ी कार्रवाई को लेकर बार अध्यक्ष ने कड़ा पत्र
जारी किया है। उन्होंने आये दिन वादकारियों व अन्य को अपने जाल में फंसाकर बिना रजिस्ट्रेशन व सीओपी के ही स्वयं को अधिवक्ता बताकर हो रही ठगी व अन्य बातों पर संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है,पूर्व में इस मुद्दे को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की जा चुकी है,लेकिन अब भी कई लोग सुधरने को तैयार नहीं है। अधिवक्ता संघ इस मुद्दे को लेकर अब कड़ी कार्रवाई के मूड में है। बार अध्यक्ष का कहना है कि कई लोग ऐसी दशा में सही या गलत वकीलों की पहचान नहीं कर पाते हैं और उन्हें धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है,उन्होंने कोर्ट के अंदर बार काउंसिल से जारी पहचान पत्र व सीओपी के बिना प्रवेश करने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। मना करने के बावजूद पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बार अध्यक्ष ने अधिवक्ताओं से इस तरीके के लोगो को चैम्बर में नहीं रखने की अपेक्षा किया है,उन्होने ऐसे लोगो पर लगाम लगाने के लिए जांच समिति का गठन भी किया है। वहीं अदालतों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ अनर्गल भीड़ बनाने वाले जूनियरो की मनमानी की वजह से कोर्ट कार्य में पड़ने वाली बाधाओ पर भी संज्ञान लेते हुए उन्होंने जल्द हल निकालने का फैसला लिया है।