नैमिष टुडे ब्यूरो
अम्बेडकरनगर / कलेक्ट्रेट सभागार में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई।
कार्यक्रम में डीएम ने कहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और मजबूत मनोबल जरूरी है। जब व्यक्ति ठान लेता है तो पूरी दुनिया उसके प्रयासों में मददगार बन जाती है। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों के लिए अवसर का इंतजार करने के बजाय स्वयं पहल करनी चाहिए। सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने का भी आह्वान किया।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक रंजीत सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी बृजलाल सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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नैमिष टुडे ब्यूरो
अंबेडकरनगर। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां कोलकाता से जम्मू जा रही जम्मूतवी एक्सप्रेस के सामने कूदकर 65 वर्षीय सेवानिवृत्त दरोगा ने आत्महत्या कर ली। ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान इंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है। वह मूल रूप से अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के मड़ियावा गांव के निवासी थे। करीब तीन वर्ष पूर्व लखनऊ मुख्यालय से दरोगा पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वह अकबरपुर की साबुन वाली गली, मुरादाबाद में परिवार के साथ रह रहे थे।

बताया गया कि रविवार सुबह वह टहलने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान अकबरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंचे और जम्मूतवी एक्सप्रेस के सामने छलांग लगा दी। घटना जीआरपी कार्यालय के सामने हुई।
सूचना पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।
आत्महत्या की वजह तलाश रही पुलिस
प्रारंभिक जानकारी में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मृतक के बेटे सतेंद्र यादव ने बताया कि उनके पिता सुबह टहलने निकले थे। इसी दौरान यह घटना हो गई।

सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि जीआरपी आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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नैमिष टुडे ब्यूरो
अंबेडकरनगर। अकबरपुर तहसील के सिकन्दरपुर क्षेत्र में नायब तहसीलदार का पद पिछले एक सप्ताह से रिक्त है। यहां तैनात रहे हुबलाल का जलालपुर तहसील में तहसीलदार पद पर स्थानांतरण होने के बाद से न्यायालय का कामकाज प्रभावित हो रहा है। नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए पहुंच रहे वादकारियों को अगली तारीख लेकर वापस लौटना पड़ रहा है।

सुनवाई के इंतजार में तहसील पहुंच रहे वादकारी

नायब तहसीलदार का पद खाली होने से न्यायालय में लंबित वादों की सुनवाई के लिए आने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दूर-दराज के क्षेत्रों से तहसील पहुंचने वाले वादकारियों को सुनवाई की उम्मीद रहती है, लेकिन पीठासीन अधिकारी की तैनाती न होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। इससे लोगों का समय और आने-जाने का खर्च भी बढ़ रहा है।

जल्द तैनाती की उम्मीद

इस संबंध में पेशकार प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि जल्द ही किसी नायब तहसीलदार की तैनाती होने की उम्मीद है। नई तैनाती के बाद न्यायालय का कामकाज नियमित रूप से संचालित हो सकेगा।

फिलहाल, सिकन्दरपुर नायब तहसीलदार का पद रिक्त होने से वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों को नई तैनाती का इंतजार है, ताकि उनके मामलों की सुनवाई समय पर हो सके।

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छह बार विधायक रह चुके रामअचल राजभर का परिवार फिर चर्चा में, दुकान में मारपीट और जमीन के दस्तावेज ले जाने का आरोप

नैमिष टुडे व्यूरो
अंबेडकरनगर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री रामअचल राजभर के बेटे संजय राजभर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उन पर दुकान में घुसकर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और जमीन से जुड़े दस्तावेज व वाहन की चाबी ले जाने का आरोप लगा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 27 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संजय राजभर भानमती स्मारक महाविद्यालय के प्रबंधक हैं।

दुकान में घुसकर मारपीट, दस्तावेज और चाबी ले जाने का आरोप

शिकायतकर्ता के मुताबिक, संजय राजभर दुकान पर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान जमीन से संबंधित दस्तावेज और वाहन की चाबी भी ले ली गई। शिकायत में जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी जिक्र है। मामले के सामने आने के बाद जिले में राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

छह बार विधायक रहे रामअचल राजभर भी रह चुके हैं विवादों में

रामअचल राजभर प्रदेश की राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा हैं। वह छह बार विधायक रह चुके हैं और बसपा सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उनके राजनीतिक जीवन के दौरान आय से अधिक संपत्ति को लेकर भी आरोप सामने आए थे। वर्ष 2012 में इस संबंध में लोकायुक्त से शिकायत की गई थी। वर्ष 2013 में लोकायुक्त ने जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी।

जमीन पर कब्जे के आरोपों को लेकर भी हुआ था विवाद

जून 2026 में अकबरपुर क्षेत्र के रुकनुद्दीनपुर बनगवां में जमीन पर कब्जे को लेकर रामअचल राजभर पर आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता राधेश्याम यादव का दावा था कि अदालत के आदेश पर जमीन का कब्जा मिलने के बाद विधायक और उनके समर्थक वहां पहुंचे और दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया। शिकायत में फायरिंग किए जाने का आरोप भी लगाया गया था।

हालांकि, रामअचल राजभर ने इन आरोपों को निराधार बताया था। उनका कहना था कि जमीन से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

अब बेटे पर दर्ज मुकदमे से फिर सुर्खियों में परिवार

एक ओर पूर्व मंत्री रामअचल राजभर का नाम पहले भी संपत्ति और जमीन विवादों को लेकर चर्चा में रहा है, वहीं अब उनके बेटे संजय राजभर पर दर्ज मुकदमे ने एक बार फिर परिवार को सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों को अभी न्यायिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। जांच के निष्कर्ष और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।

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नैमिष टुडे ब्यूरो
अंबेडकरनगर। जैतपुर थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग गांवों से दो नाबालिग किशोरियों के लापता होने के मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने चार नामजद युवकों पर किशोरियों को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस दोनों किशोरियों की तलाश में जुटी है।

पहली घटना में तीन युवकों पर आरोप

पहले मामले में एक महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 20 अक्टूबर की रात उसकी 17 वर्षीय बेटी लापता हो गई। आरोप है कि गांव का सोनू अपने साथियों दानिश और विकास के साथ मिलकर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई।

नेवादा बाजार गई किशोरी का नहीं लगा सुराग

दूसरे मामले में एक महिला ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 25 अक्टूबर को नेवादा बाजार गई थी। आरोप है कि वहां से अरुण राजभर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। देर शाम तक बेटी के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई।

थानाध्यक्ष बोले दोनों मामलों में कार्रवाई जारी

जैतपुर थानाध्यक्ष प्रेमचंद ने बताया कि दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस किशोरियों का पता लगाने के लिए प्रयास कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में जांच जारी है। फिलहाल किशोरियों की तलाश और घटनाओं से जुड़े तथ्यों का सत्यापन प्राथमिकता है।

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भीटी में विधवा की शिकायत से मचा हड़कंप, कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच की मांग; जलालपुर के ADO प्रकरण ने भी बढ़ाए सवाल

नैमिष टुडे /सवाददाता

अम्बेडकरनगर। सरकारी दफ्तरों में अपने जरूरी दस्तावेज के लिए पहुंचने वाली एक विधवा महिला को क्या कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपये मांगने और शारीरिक शोषण जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? भीटी विकासखंड में तैनात ADO पंचायत प्रभात सिंह उर्फ हंस प्रकाश सिंह पर लगे गंभीर आरोपों ने पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में कारण बताओ नोटिस जारी होने की खबर के बाद अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

मामला नोकरापुर निवासी शोभावती उपाध्याय की शिकायत से जुड़ा है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, महिला के पति का निधन 5 अगस्त 2026 को हुआ था। इसके बाद परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने और उसकी नकल प्राप्त करने के सिलसिले में संबंधित अधिकारी से संपर्क करने पर डेढ़ लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है। महिला ने शारीरिक शोषण का भी गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और कथित रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता की जांच अभी आवश्यक है।

जिला पंचायत राज अधिकारी बोले शिकायतें मिली हैं, जांच कराकर होगी कार्रवाई

मामले को लेकर मीडिया और जिला पंचायत राज अधिकारी, अम्बेडकरनगर के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता में अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के इस बयान के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच कितनी निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से पूरी होती है तथा शिकायतों पर क्या कार्रवाई की जाती है।

नोटिस जारी, लेकिन अब जांच और कार्रवाई का इंतजार

प्रकाशित खबर के मुताबिक, पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के बाद 23 अक्टूबर को जिलाधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद विभाग की ओर से संबंधित ADO पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

अब सवाल यह है कि क्या विभाग केवल नोटिस जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेगा, या शिकायत में उठाए गए प्रत्येक बिंदु की निष्पक्ष जांच भी कराई जाएगी? कथित धन मांगने, शारीरिक शोषण और ऑडियो रिकॉर्डिंग से जुड़े तथ्यों की जांच सक्षम अधिकारियों से कराई जानी चाहिए। संबंधित अधिकारी का पक्ष भी दर्ज किया जाना जरूरी है।

अकबरपुर में पूर्व तैनाती के दौरान के कार्यों की भी हो जांच

ADO पंचायत प्रभात सिंह उर्फ हंस प्रकाश सिंह कुछ ही दिन पहले अकबरपुर विकासखंड में तैनात थे। उनके पूर्व कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अकबरपुर में उनकी तैनाती के दौरान कराए गए विकास कार्यों, सरकारी धन से हुए भुगतानों, योजनाओं के क्रियान्वयन और संबंधित अभिलेखों की नियमानुसार समीक्षा कराई जानी चाहिए।

यदि उस अवधि में भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें दर्ज हुई थीं, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि, पूर्व कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज या जांच रिपोर्ट सामने आना आवश्यक है। केवल आरोपों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

जलालपुर के ADO बृजेश सिंह का प्रकरण भी चर्चा में

इसी बीच जलालपुर के ADO पंचायत बृजेश सिंह से जुड़ी मारपीट की एक घटना का भी जिक्र किया जा रहा है। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले कई महिलाओं ने उनके साथ मारपीट की थी। हालांकि, इस घटना के कारणों, संबंधित शिकायतों और पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि अभी जरूरी है।

दोनों मामलों को एक ही घटना या एक जैसी परिस्थितियों का परिणाम मानना उचित नहीं होगा। फिर भी, पंचायत विभाग के अधिकारियों से जुड़े मामलों में शिकायतों की निष्पक्ष जांच और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।

प्रशासन से सीधे सवाल जांच कब और कार्रवाई कैसे?

– क्या विधवा की शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी?
– क्या कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की तकनीकी जांच होगी?
– क्या अकबरपुर में पूर्व तैनाती के दौरान हुए कार्यों और भुगतानों की समीक्षा कराई जाएगी?
– क्या जांच की प्रगति और अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएंगे?

इन सवालों का जवाब जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग को देना चाहिए। गंभीर शिकायतों को केवल विभागीय औपचारिकता तक सीमित रखने के बजाय साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
विधवा को न्याय मिलना चाहिए और शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, यदि पूर्व तैनाती के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के साक्ष्य मिलते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई हो।

क्योंकि सरकारी पद जनता की सेवा और अधिकारों की रक्षा के लिए है किसी भी व्यक्ति की मजबूरी का कथित लाभ उठाने के लिए नहीं।

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नैमिष टुडे ब्यूरो
अम्बेडकरनगर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बरियावन बाजार में जमीन पर कब्जे के इरादे से मकान और दुकानें ढहाने के चर्चित मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार सभी 14 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोप है कि बीते 20 सितंबर की रात तीन जेसीबी मशीनों की मदद से करीब आधा दर्जन मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस घटना के बाद इलाके में काफी चर्चा और दहशत का माहौल बना था।

पुलिस के अनुसार, जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से करीब 50 से 60 लोग बरियावन बाजार पहुंचे थे। आरोप है कि इसके बाद तीन जेसीबी मशीनों से मकान और दुकानों को गिरा दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई तीनों जेसीबी मशीनों को सीज कर दिया था। अब तक इस मामले में नामजद सभी 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

गिरफ्तार आरोपियों में ये नाम शामिल

गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जद में आए आरोपियों में इंद्रजीत वर्मा, राहुल चौधरी, विशाल वर्मा, साजिद, बृजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा, कृपा राम वर्मा, संजय वर्मा, दिलीप कुमार उर्फ गोलू, सिकंदर यादव, राजीव वर्मा उर्फ लाठीराम, विनय वर्मा, अमित कुमार, युवराज और अमित वर्मा उर्फ सचिन शामिल हैं।

गैंगस्टर एक्ट से बढ़ेंगी आरोपियों की मुश्किलें

मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होने के बाद आरोपियों की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जमीन कब्जाने के कथित प्रयास और मकान-दुकानों को ध्वस्त किए जाने की इस घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। हालांकि, आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के तहत ही होगा।

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QR कोड से होगी कॉपियों की पहचान, हाईस्कूल में 35,984 और इंटरमीडिएट में 31,135 विद्यार्थी पंजीकृत

नैमिष टुडे ब्यूरो
अम्बेडकरनगर। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में इस बार परीक्षार्थियों को नए प्रारूप की उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। कॉपियों पर अब दो के बजाय केवल एक मुख्य कवर पेज होगा। इसी पृष्ठ पर परीक्षा से जुड़ी आवश्यक जानकारियों के साथ परीक्षक द्वारा दिए गए अंकों का विवरण दर्ज किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के रंग अलग-अलग होंगे और उन पर QR कोड भी अंकित रहेगा। इस व्यवस्था से कॉपियों की पहचान आसान बनाने और उत्तर पुस्तिका बदलने जैसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जिले में इस बार 369 माध्यमिक विद्यालयों के कुल 67,119 छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें हाईस्कूल के 35,984 और इंटरमीडिएट के 31,135 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी चल रही है।

*पिछले वर्ष बने थे 114 परीक्षा केंद्र*

पिछले वर्ष अम्बेडकरनगर में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 114 केंद्र बनाए गए थे, जहां कुल 71,398 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस बार भी परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग इतनी ही रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, केंद्रों की अंतिम संख्या विद्यालयों की उपलब्धता, परीक्षार्थियों की संख्या और बोर्ड के निर्धारित मानकों के आधार पर तय होगी।

पांच फरवरी से प्रस्तावित है परीक्षा

निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार, वर्ष 2027 की यूपी बोर्ड परीक्षा पांच फरवरी से प्रस्तावित है। परीक्षा की तारीख को देखते हुए केंद्र निर्धारण, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. कौस्तुभ सिंह ने बताया कि बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप परीक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी कराई जाएंगी।

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विशेष पंजीकरण शिविरों का लिया जायजा, पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 भरकर मतदाता बनने की अपील

अंबेडकरनगर। जनपद में मतदाता सूची को अद्यतन करने और पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ईशा प्रिया ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी अकबरपुर के साथ तहसील अकबरपुर क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बूथों पर आयोजित विशेष मतदाता पंजीकरण शिविरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के तहत पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने पात्र नागरिकों से अपील की कि जिनकी आयु मतदाता बनने के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने के अवसर से वंचित न रहे।

जिला प्रशासन की ओर से मतदाता पंजीकरण अभियान के माध्यम से नागरिकों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने और मतदाता सूची को अधिक सटीक एवं अद्यतन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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5 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा, चालू वित्तीय वर्ष में 2,200 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य

नैमिष टुडे ब्यूरो
अम्बेडकरनगर। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,200 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 720 युवाओं को बैंक के माध्यम से योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि 550 आवेदन अभी भी बैंकों में लंबित हैं। ऐसे में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण महत्वपूर्ण होगा।*

उद्योग विभाग के अजय शर्मा ने शनिवार को बताया कि प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र युवाओं को पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए चार वर्ष तक ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा दी जाती है।

परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अनुदान

योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा के साथ परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है। इससे युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए शुरुआती आर्थिक सहायता मिलती है। इसके माध्यम से युवा छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र और स्वरोजगार से जुड़ी अन्य गतिविधियां शुरू कर सकते हैं।

बैंक में लंबित आवेदनों के निस्तारण पर नजर

जिले में अब तक 720 युवाओं को योजना का लाभ मिलना स्वरोजगार की दिशा में प्रगति को दर्शाता है, लेकिन 550 आवेदनों का बैंक स्तर पर लंबित रहना भी ध्यान देने योग्य है। समय से आवेदन स्वीकृत होने पर पात्र युवाओं को कारोबार शुरू करने में मदद मिल सकती है।

अब देखना होगा कि संबंधित बैंक लंबित आवेदनों के निस्तारण में कितनी तेजी दिखाते हैं और जिला निर्धारित लक्ष्य की दिशा में कितनी प्रगति कर पाता है। योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र युवाओं तक पहुंचाने के लिए आवेदन प्रक्रिया में तेजी और बैंक स्तर पर प्रभावी समन्वय जरूरी है।

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