लाखों की सरकारी धनराशि हजम होने के बावजूद भी नही हुए विकास कार्य

सीतापुर: प्रदेश की योगी सरकार जहां जीरो टार्लेंस पर कार्य करने का दावा कर रही है । वहीं विकासखंड मिश्रित में भ्रष्टाचार पर चरम पर चल रहा है । विकासखंड मिश्रित में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की इच्छापूर्ती के चलते योगी का फरमान हवा हवाई साबित हो रहा है । विकासखंड की ग्राम पंचायत इंडलवल ग्रंट में तैनात ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान व उनके कई प्रधान प्रतिनिधियों की मिली भगत के चलते प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास सूची 20011 को बदल कर सुबिधा शुल्क लेते हुए अपात्रों के नाम भरकर मनमानी सूंची तैयार की गई है । जिसमे लाभार्थियों के नाम वहीं है । लेकिन उनके पिता का नाम बदल दिया गया है । जिससे आवास प्लस सूची में सभी अपात्रों के नाम प्रधान प्रतिनिधियों व्दारा सामिल किए गए है । यहां के मजरा गनेशपुर निवासी अमित सिंह पुत्र जिलेदार सिंह ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को रजिस्टर्ड डाक से एक शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि वह कई वर्षों से झोपड़पट्टी डालकर रह रहे है । उनके पिता ने किसी कारण बस उनको अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल भी कर दिया है । मांमले को लेकर पूर्व ग्राम प्रधान ने इनका 2011 की आवासीय सूची में आईडी संख्या 113034 345 पर नाम शामिल कराया था । परंतु इस बार वह चुनाव हार गए हैं । जिससे वर्तमान महिला प्रधान जयदेवी व उनके पुत्र देशराज प्रधान प्रतिनिधि के रूप में प्रधानी का कार्य देख रहे हैं । जो पीड़ित से चुनावी रेजिस मानते है । और चुनाव में वोट न देने का आरोप लगाकर पीड़ित का नाम आवासीय सूची से गायब करा दिया है । आरोप है कि महिला ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देशराज बीते दिवस एक लड़की को भगा ले जाने के आरोप में जेल चले गए थे । उसी बीच गांव के कई प्रधान प्रतिनिधियों ने अशिक्षित महिला प्रधान के खाते से 1 लाख 73 दो बंधा निर्मित कराने व आवास श्रमांश के नाम पर धनराशि आहरित कर हजम कर गए है । जब कि बंधों का निर्माण आज तक नही हुआ है । इतना ही नहीं चौदवें व पंद्रहवें राज्य वित्त से 6 लाख 52 हजार 744 रुपए एवं 19 लाख 97 हजार 4 22 की सरकारी धन राशि का भी आहरण किया गया है । परंतु ग्राम पंचायत में इस धनराशि से कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है । वहीं खंडविकास कार्यालय में स्थित सहायक विकास अधिकारी कार्यालय मरम्मत के नाम पर लग भग 9 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि आहरित की जा चुकी है । परन्तु कार्यालय की मरम्मत अभी तक नही कराई गई । जिसे मौके पर देखा जा सकता है । जिससे यहां के ग्रामीणों ने उपरोक्त धनराशि से कराए गए विकास कार्यों की स्थलीय जांच कराकर अशिक्षित महिला प्रधान व प्रधान प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है

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