विपक्ष की राजनीति पर बड़ा सवाल: जनहित की आवाज कहां खो गई
सत्ता से सवाल पूछने का साहस कहां है? क्या लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल सत्ता पाने तक सिमट गई है?
सत्ता पक्ष की जवाबदेही तय करना विपक्ष का संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायित्व है, लेकिन जब जनहित के सवाल राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ने लगें, तब लोकतंत्र की बुनियाद पर सवाल उठना स्वाभाविक है?
जनता को चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, युवाओं और भ्रष्टाचार पर ठोस बहस; राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और सत्ता संघर्ष से आम नागरिक का भला नहीं होने वाला?
अशोक मिश्र | विशेष संपादकीय
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां सत्ता केवल शासन करने का अधिकार नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही निभाने का दायित्व भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष भी होता है। सत्ता के निर्णयों की समीक्षा करना, सरकार से सवाल पूछना, जनसमस्याओं को सदन से सड़क तक उठाना और नीतियों में सुधार के लिए दबाव बनाना विपक्ष की मूल जिम्मेदारी है। लेकिन आज भारतीय राजनीति के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है—क्या विपक्षी राजनीतिक दल वास्तव में जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं, या उनकी राजनीति सत्ता प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा तक सीमित होती जा रही है?
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के सामने विपक्ष को अपनी भूमिका तथ्यों, तर्कों और जनहित के सवालों के माध्यम से मजबूत करनी चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी सरकार की नीतियों से असहमति रखना विपक्ष का अधिकार है। इसी तरह सरकार को भी अपने निर्णयों का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक विमर्श में ठोस तथ्यों और नीतिगत बहस के बजाय केवल आरोप-प्रत्यारोप, व्यक्तिगत टिप्पणियां और राजनीतिक बयानबाजी हावी होने लगें, तब जनता के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं।
देश की आम जनता महंगाई, रोजगार, किसानों की आय, युवाओं के भविष्य, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं, भ्रष्टाचार और सामाजिक सुरक्षा जैसे सवालों से जूझती है। ग्रामीण भारत में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, खाद, सरकारी अस्पताल और सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही आज भी महत्वपूर्ण विषय हैं। बेरोजगार युवा भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और समयबद्ध नियुक्तियों की मांग करते हैं। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य और कृषि लागत से राहत चाहते हैं। गरीब परिवार बेहतर शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की अपेक्षा रखते हैं।
ऐसे में विपक्षी दलों से सवाल पूछना स्वाभाविक है कि वे इन समस्याओं पर कितनी गंभीरता से सरकार को घेर रहे हैं? क्या वे संसद और विधानसभाओं में आंकड़ों के साथ बहस कर रहे हैं? क्या वे वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या उनके आंदोलन का कोई स्पष्ट उद्देश्य, समयबद्ध मांग और समाधान का खाका है?
यदि इन प्रश्नों के उत्तर कमजोर हैं, तो विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए। जनता केवल सरकार की आलोचना सुनना नहीं चाहती, बल्कि यह भी जानना चाहती है कि विपक्ष सत्ता में आने पर समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगा।
भारतीय संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक विरोध करने का अधिकार देता है। सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, जनसभा, ज्ञापन और शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र की जीवंतता के प्रतीक हैं। असहमति को देशविरोध मानना गलत है और सरकार की आलोचना करना अपने आप में राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं है।
लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, भय का वातावरण बनाने अथवा कानून हाथ में लेने की कोशिश किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती। राजनीतिक दलों और संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आंदोलन शांतिपूर्ण, जवाबदेह और स्पष्ट जनहित पर आधारित हों।
किसी संगठन को बिना प्रमाण देश में अशांति फैलाने वाला घोषित करना भी उचित नहीं है। यदि किसी संगठन या राजनीतिक समूह पर गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप हैं, तो उनकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और निष्कर्ष साक्ष्यों तथा कानून के आधार पर निकाले जाने चाहिए। लोकतंत्र में आरोपों की जगह प्रमाण और राजनीतिक नारों की जगह तथ्य सर्वोपरि होने चाहिए।
राजनीति का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना, पद प्राप्त करना और सत्ता के गलियारों तक पहुंचना नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास से चुने जाते हैं। इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता जनसमस्याओं का समाधान होना चाहिए। यदि कोई राजनीतिक दल विपक्ष में रहते हुए जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करता है और केवल चुनावी लाभ के समय सक्रिय होता है, तो उसे अपनी राजनीतिक कार्यशैली पर विचार करना चाहिए।
यह कसौटी केवल विपक्ष पर नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल पर भी समान रूप से लागू होती है। सरकार को अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने के साथ-साथ कमियों पर उठने वाले सवालों का जवाब भी देना चाहिए। सत्ता की ताकत स्थायी नहीं होती; जनता का विश्वास ही लोकतंत्र में राजनीतिक वैधता का वास्तविक आधार है।
इसी प्रकार विपक्ष को भी यह समझना होगा कि सरकार का विरोध करना और देश का विरोध करना दो अलग-अलग बातें हैं। देशहित में सरकार के अच्छे निर्णयों का समर्थन और गलत नीतियों का तथ्यपूर्ण विरोध—दोनों लोकतांत्रिक परिपक्वता के संकेत हैं।
आज आवश्यकता ऐसे विपक्ष की है जो संसद में प्रभावी बहस करे, सरकारी नीतियों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करे, भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रमाण सामने रखे और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक कार्यक्रम दे। विपक्षी दलों को अपनी राजनीतिक ऊर्जा व्यक्तिगत आरोपों, अनिश्चित गठबंधनों और सत्ता की गणित में खर्च करने के बजाय जनता के बीच विश्वसनीयता अर्जित करने पर लगानी चाहिए।
सत्तारूढ़ दल को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र को कमजोर नहीं, बल्कि अधिक जवाबदेह बनाता है। स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से नीतियों में सुधार होता है और जनता के हित सुरक्षित होते हैं।
अंततः सवाल किसी एक राजनीतिक दल की जीत या हार का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता का है। जनता को ऐसा विपक्ष चाहिए जो सरकार से सवाल पूछने का साहस रखे, ऐसा सत्तापक्ष चाहिए जो सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी निभाए और ऐसे राजनीतिक संगठन चाहिए जो कानून तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहकर जनहित की लड़ाई लड़ें।
राजनीति में असहमति हो, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे। विरोध हो, लेकिन प्रमाण और तर्क के साथ। सत्ता की आकांक्षा हो, लेकिन जनसेवा की कीमत पर नहीं। जब तक राजनीतिक दल इस कसौटी पर स्वयं को नहीं परखेंगे, तब तक जनता के मन में यह सवाल बना रहेगा कि राजनीति आखिर किसके लिए हो रही है—देश और जनता के लिए या केवल सत्ता के लिए?