भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि तहसील प्रशासन के भ्रष्टाचार की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए अलग पोर्टल विकसित किया जाए। साथ ही, इसके तहत 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाया जाए जो भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ग्राम्य विकास सेक्टर से जुड़े विभागों की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान राजस्व विभाग के संदर्भ में यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडीओ, तहसीलदार व एसडीएम अपने तैनाती स्थल पर ही निवास करें। यदि उनके पास सरकारी आवास हो तो ठीक अन्यथा किराये के मकान की व्यवस्था करें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे के खिलाफ सरकार के अभियान को जोरदार तरीके से जारी रखने की हिदायत दी। यह कहते हुए कि जमीन सरकारी हो या कि निजी, अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए। गांवों में यह बड़े विवाद का कारण है। इससे कड़ाई से निपटा जाए। गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों को पड़ताल कर कार्रवाई की जाए।
