नई दिल्ली- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ईईपीसी इंडिया के 54वें राष्ट्रीय पुरस्कार और चौथे गुणवत्ता पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार भविष्य में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों पर विचार कर रही है चुनौतियों के अनुरूप रणनीति भी तैयार कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे निर्यातकों और विशेषकर भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा, “भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे पास 1.4 बिलियन का बाजार है। हम FTA को समान स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास न केवल वे संख्याएं हैं, जिनके बारे में लोग बात करते थे बल्कि हमारे पास एक महत्वाकांक्षी खर्च करने वाली आबादी है। हम भारत के हित में और हमारे निर्यातकों के हित में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करेंगे। अब हम किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे।
समारोह में आज 33 उत्पाद समूहों के 106 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और 4 श्रेणियों में 14 गुणवत्ता पुरस्कार विजेता भी शामिल हुए। इनमें महारत्न-बीएचईएल, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, जेएसडब्ल्यू, पोस्को महाराष्ट्र जैसी इस्पात दिग्गज कंपनियां, ईपीसी परियोजना प्रमुख- लार्सन एंड टूब्रो, प्रसिद्ध रक्षा उपकरण निर्माता- बीईएमएल, ऑटोमोबाइल उद्योग के सितारे- इसुजु मोटर्स, टोयोटा किर्लोस्कर, एकीकृत ऊर्जा समाधान प्रदाता- तोशिबा ट्रांसमिशन शामिल हैं।
ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने कहा, “इस वर्ष हम वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए इंजीनियरिंग निर्यात में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 106 विजेताओं की एक टीम को 106 पुरस्कारों से पुरस्कृत कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा, जिसमें इंजीनियरिंग निर्यात पहली बार 100 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गया, जो प्रभावशाली 112 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। यह उपलब्धि निर्यातक समुदाय के लचीलेपन, अनुकूलनशीलता और नवाचार को दर्शाती है।
भविष्य के मद्देनजर सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंजीनियरिंग निर्यात में 118 बिलियन अमरीकी डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका लक्ष्य एक और रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन करना है। निर्यातक समुदाय इस अवसर पर आगे बढ़ेगा साथ ही इस लक्ष्य को वास्तविकता बनाएगा, जिससे इंजीनियरिंग निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।” चड्ढा ने निर्यातक समुदाय के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने MSME के लिए निर्यात ऋण की लागत को कम करने और उन्हें उच्च स्टील की कीमतों से बचाने के उपायों का आह्वान किया, जो स्टील पर 20-25% की सीमा में आसन्न सुरक्षा शुल्क के परिणामस्वरूप हो सकता है।