मेरठ विकास प्राधिकरण के जॉन b 2 में मोदीपुरम पी एस के नाले पर शिव मार्वल वाले का चल रहा अवैध कमर्शियल बिल्डिंग बेसमेंट का निर्माण जिसमें अभियंता सुशील कुमार कारवाई के नाम पर बने हे मुखबधिर। जिसमें पहले भी शिव मार्बल वालों का नाले पर मंदिर के बराबर में एक दर्जन अवैध कमर्शियल दुकानों का निर्माण भी अभियंता ने अच्छी खासी मोटी रकम लेकर कराया था। अगर बात कही जाए मेरठ विकास प्राधिकरण की तो मेरठ विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार से लिफ्ट होता नजर आ रहा है। ईमानदार उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे का खौफ अभियंताओं में देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि अभियंता अपनी जेब भरकर अवैध निर्माण कराने पर तुले हैं। बेसमेंट की बिल्डिंग को लेकर अगर बात की जाए राजनीतिक मामले की तो सपा विधायक अतुल प्रधान न्यूटिमा हॉस्पिटल के अवैध बेसमेंट को लेकर शक्ति में दिखाई दे रहे हैं । जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण अवैध बेसमेंट को लेकर हलचल में आ गया है। अगर मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी पहले ही अवैध निर्माण पर पहले ही रोक लगा दें तो आज अवैध निर्माण को लेकर अनशन पर बैठने की नौबत नहीं आती। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अवैध निर्माण बनाने को लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियंता का साथ जरूर रहा होगा। हालांकि अगर बात की जाए मोदीपुरम पीएसी के नाले पर शिव मार्बल वाले गेट लगाकर हजारों वर्ग मीटर में बेसमेंट के अवैध कमर्शियल का निर्माण कर रहे हैं। आखिर योगी सरकार को अभियंता क्यों लग रहे हैं पलीता। कब सुधरेगा मेरठ विकास प्राधिकरण कब रुकेंगे अवैध निर्माण जिसमें अभियंता जोनल अधिकारी पर सचिव का होगा साथ तो क्यों ना होगा अवैध निर्माण करने वालों का विकास लाखों करोड़ों रुपए की कंपाउंडिंग आने वाले अवैध निर्माण को अभियंता सचिव जोनल अधिकारी अच्छी खासी मोटी रकम लेकर अवैध निर्माण कर रहे हैं ।अभियंता लगातार मेरठ विकास प्राधिकरण को हर महीने करोड़ों रुपए का चूना लगाकर अपनी जेब में भर रहे हैं आखिर कब रुकेगा की पी एस सी नाले पर शिव मार्बल वाले का अवैध कमर्शियल बेसमेंट का निर्माण जिसमें अगर बात की जाए बेसमेंट के अवैध निर्माण की तो अवैध निर्माण करता दबंग तरीके से अपने इस अवैध बैसमेंट के निर्माण को पूरा करने में लगा हे। शिव मार्बल वालों ने नाले पर एक दर्शन अवैध कमर्शियल दुकान बिना कंपाउंडिंग के वाइट तरीके से बनाई थी जिसमें अभी तक मेरठ विकास प्राधिकरण उन दुकानों पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है क्योंकि अभियंता ने पहले भी अवैध दुकानों को बनाने को लेकर लाखों रुपए अवैध निर्माण करता से ऐठ लिए थे। इसलिए उन्होंने कमर्शियल दुकानों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई थी अगर बात की जाए मेरठ विकास प्राधिकरण के इन दोनों अवैध कमर्शियल दुकानों की कंपाउंडिंग की तो करीब दोनों अवैध कमर्शियल दुकानों में बेसमेंट की अगर कंपाउंडिंग मेरठ विकास प्राधिकरण के राजस्व को कराई जाए तो करोड़ों रुपए का राजस्व मेरठ विकास प्राधिकरण को हो सकता है । पर ऐसा अभियंता व सचिव जोनल अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वह पहले अपनी जेब भरने में लगे हैं और योगी सरकार को राजस्व को हानि पहुंचा कर उसका पलीता लगा रहे हैं।
