बीएलओ ड्यूटी न करने पर चार शिक्षक निलंबित, 35 शिक्षकों का वेतन रोका

बीएलओ ड्यूटी न करने पर चार शिक्षक निलंबित, 35 शिक्षकों का वेतन रोका

निलंबन के आदेश में बताया गया कि निलंबित शिक्षक बीएलओ की जिम्मेदारी संभालने से साफ मना कर रहे थे। खंड शिक्षा अधिकारी भरावन ने अपनी रिपोर्ट (संख्या बीईओ/निर्वाचन/478-80/2025-26) में

हरदोई : जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर चार शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये शिक्षक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की ड्यूटी लेने से इनकार कर रहे थे, जिससे मतदाता सूची तैयार करने का काम प्रभावित हो रहा था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी भरावन की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। निलंबित शिक्षकों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। इसके अलावा, बेहंदर विकास खंड के 30 और बावन विकास खंड के पांच शिक्षकों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, और जवाब न आने पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

निलंबन के आदेश में बताया गया कि निलंबित शिक्षक बीएलओ की जिम्मेदारी संभालने से साफ मना कर रहे थे। खंड शिक्षा अधिकारी भरावन ने अपनी रिपोर्ट (संख्या बीईओ/निर्वाचन/478-80/2025-26) में उल्लेख किया कि इन शिक्षकों को बार-बार निर्देश दिए गए, लेकिन वे निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे। रोजाना टालमटोल कर रहे थे और कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन किया। निलंबित शिक्षकों के नाम इस प्रकार हैं: रागिनी मिश्रा सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कूड़ा विकास खंड भरावन, रश्मि प्राथमिक विद्यालय औना देवकली विकास खंड भरावन, सौरभ सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पीपरगांव विकास खंड भरावन तथा रणधीर सहायक अध्यापक संकुल विद्यालय नरोईया विकास खंड भरावन। ये सभी भरावन विकास खंड के अंतर्गत आते हैं, जहां बीएलओ की भूमिका मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) में महत्वपूर्ण है।

वेतन रोकने की कार्रवाई उपजिलाधिकारी संडीला की रिपोर्ट पर बेहंदर विकास खंड के 30 शिक्षकों और खंड शिक्षा अधिकारी बावन की रिपोर्ट पर बावन विकास खंड के पांच शिक्षकों पर हुई। इन शिक्षकों पर भी निर्वाचन कार्य में रुचि न लेने का आरोप है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत बीएलओ ड्यूटी अनिवार्य है, और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पष्टीकरण न देने पर विभागीय जांच के बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें महाकुंभ या अन्य दंड शामिल हो सकते हैं।

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