इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के
के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा के पहल पर महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में अब सरकारी भूमि पर शूटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अब सरकारी भूमि पर फिल्मों, वृत्तचित्रों और विज्ञापनों की मुफ्त शूटिंग की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकारी भूमि (मुंबई में दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी और कोल्हापुर में फिल्म सिटी को छोड़कर) में मुफ्त शूटिंग की घोषणा की गई है। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा फिल्म निर्माताओं के हित में जारी आदेश के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए कहा है कि फिल्म निर्माताओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए, महाराष्ट्र फिल्म थिएटर और सांस्कृतिक विकास महामंडल, गोरेगांव, मुंबई में एक ‘सिंगल विंडो’ योजना शुरू की गई है। संशोधित फैसले के अनुसार, शूटिंग नि:शुल्क होगी, हालांकि, विज्ञापनों के लिए 40,000 रुपये, टीवी धारावाहिकों के लिए 1 लाख रुपये और फिल्मों के लिए 2.5 लाख रुपये की मामूली सुरक्षा जमा राशि आवश्यक है। राज्य सरकार की सुव्यवस्थित मंजूरी प्रक्रिया और मुफ्त फिल्मांकन सुविधाओं का प्रावधान, महाराष्ट्र को फिल्म निर्माताओं के लिए अत्यधिक उपयोगी और आकर्षक स्थान के रूप में स्थापित करेगा।
प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय
