अवैध कब्जेदारी के खिलाफ कार्यवाई शून्य, आखिर क्यों???
नहर विभाग की जमीन पर बन गए मकान, प्रशासन क्यों बन रहा अनजान?
सकरन(सीतापुर):सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारी पर प्रशासन का मौन रूप कहीं न कहीं मिलीभगत की आशंका को दे रहा जन्म।तहसील बिसवां अंतर्गत ग्राम पंचायत धरमपुर में नहर कालोनी की बेशकीमती सरकारी जमीन पर बने मकान व झोपड़पट्टी प्रशासन को मुँह चिढ़ा रहे,विगत वर्षों में कुछ कार्यवाई के बाद कार्यवाही पड़ गई ठंडे बस्ते में और प्रशासन के बुलडोजर में खत्म हो गया डीजल।शासन के अवैध कब्जेदारी के खिलाफ सख्त आदेशों की मैय्यत पढ़ने वाले जिम्मेदार प्रशासन की जवाबदेही सिर्फ नोटिस देने भर से खत्म की जा रही।
तहसील क्षेत्र बिसवां अंतर्गत राजस्व विभाग की अकर्मण्यता के चलते सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले बढ़ते ही जा रहे ,तालाब,कब्रिस्तान,चारागाह, परती भूमि,ग्राम समाज की भूमि,आरक्षित आबादी की जमीन पर अवैध कब्जेदारी के मामलों में प्रशासन की सुस्ती भ्रष्टाचार की आशंका की तरफ इशारा कर रहा।
ग्राम पंचायत धरमपुर में अवैध कब्जेदारी व निर्माण के मामलों पर प्रशासन कब लेता है संज्ञान और कब्जेदारों पर किस हद तक होती है कार्यवाई या नोटिस -नोटिस का ही खेल रहेगा जारी?
