न्यायालय के आदेश को दर किनार कर जिलाविधालय निरीक्षक ने तीन शिक्षकों को किया लाखो रुपये का भुगतान


 

 

बिना विषय वाली शिक्षिका को नियुक्ति कैसे दी गई- बड़ा सवाल?

30/07/2003 को न्यायालय की आदेशानुसार शिक्षिकाओ की सेवाओं किया समाप्त फिर किसकी सह पर दिया जा रहा है वेतन?

सरकार को चुना लगाने वाली शिक्षिकायें इस मामले में कुछ बताने को नही है तैयार?

विष्णु सिकरवार
आगरा। आगरा के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर, शिक्षा विभाग में आज भी तमाम
फर्जी नियुक्ति की शिकायतें कई सालों से दीमक चाट रही है। आज भी तमाम शिक्षक फर्जी नियुक्ति पर तैनात है हरियाली के चश्मे ने शिक्षा विभाग के अधिकारीयों को गांधारी बना दिया है। जिसके चलते फर्जी शिक्षको के हौसले बुलंद है। मामला आगरा के एंग्लो बंगाली विधलाय का है जहां 27 जून 1998 में पेपर में सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्यापक की नियुक्ति निकाली गई। जिसे कमेटी व प्रशासन ने सांठ गांठ कर बिना सब्जेक्ट की महिला को शिक्षक बनाकर शिक्षा का बंटाधार करने का लाइसेंस दे दिया। आप समझ सकते है जिसने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट घर बैठकर प्राइवेट किया हो उसे बच्चों के भविष्य बनाने की जिम्मेवारी दी जाए तो उस विद्यालय के नानिहलो का भविष्य कैसा होगा।
दुर्गेश नामक शिक्षिका सहित तीन साथी हाईकोर्ट से वेतन आहरित करने का आदेश ले आए मगर कुछ समय बाद ये याचिका वापस ले ली और इसकी जानकारी विभाग को नहीं दी। मामला खुलने पर विभाग में खलबली मच गई, मामला शहर के एंग्लो बंगाली विद्यालय का है जिसमें तीन शिक्षिकाओं की नियुक्ति हुई मगर वेतन अनुमोदित नहीं हुआ। शिक्षिकाओं ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने तीनों के वेतन जारी करने के लिए 12 मार्च 1999 को आदेश कर दिया। इन्हें वेतन मिलने लगा उसी आदेश को दिखाकर पिछले बीस साल से सरकार की आंखों में धूल झोंक कर चुना लगाया जा रहा है। वेतन मिलने के चलते वर्ष 2003 में चुपचाप याचिका वापस ले ली मगर इसकी जानकारी विभाग को नहीं दी।
विभाग को इसकी जानकारी न होने के कारण इन तीनों शिक्षिकाओं को वेतन मिलता रहा। इस गड़बड़ी की जानकारी विभाग को दी गई तो विभाग जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली।


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