शासन द्वारा संचालित जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण आख्या में खेल ,मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुभाग-3 तक पहुंच रही आख्या पर सवाल
अम्वेडकर नगर
शिकायतकर्ताओ का आरोप है कि जनपद में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में निचले स्तर पर तैयार रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुभाग-3 तक भी ऐसी आख्या भेजी जा रही है, जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों और साक्ष्यों का अपेक्षित परीक्षण नहीं दिखाई देता। ऐसे में सवाल यह है कि उच्च स्तर पर भेजी जाने वाली रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा किस स्तर पर हो रही है इससे पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि सरकार की मंशा और स्थानीय स्तर की कार्यप्रणाली में काफी अंतर हैं।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसुनवाई-समाधान पोर्टल नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण और उनकी गुणवत्ता पर फीडबैक की व्यवस्था के साथ संचालित किया जा रहा है। ऐसे में शिकायतकर्ताओ के मूल प्रश्नों का जवाब दिए बिना केवल औपचारिक रिपोर्ट के आधार पर शिकायत का निस्तारण किए जाने का आरोप व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है।
*शिकायतों के निस्तारण की ऐजाद गलत परम्परा*
1- जिंसके विरुद्ध शिकायत उसी को जांच की जिम्मेदारी।
2- सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त जांच आख्या के आधार पर शिकायत का निस्तारण।
3- असंतुष्टि का फीडबैक दिये जाने के बाद शिकायत की उच्च स्तरीय सक्षम अधिकारी से जांच कराकर संशोधित आख्या अपलोड करायें जाने के बजाय पूर्व की आख्या को पुनः पोर्टल पर अपलोड कर निस्तारण करना।
4- शिकायत की जांच में स्पष्ट रूप से दोष सिद्ध होने पर दोषियों के विरुद्ध विधि संगत कार्यवाही करने के बजाय नोटिस या कारण बताओ नोटिस जारी करने की औपचारिकता पूरी कर उन्हें संरक्षण देना।
5- जिसके विरुद्ध शिकायत की जाती है उससे निम्न स्तर के लोक सेवक को जांच एवं फीडबैक प्राप्त करने की जिम्मेदारी यानि राजा के विधि विरुद्ध क्रियाकलापों की जाच उसके नौकर के जिम्मे।
सबसे बडा सवाल
अब देखना यह होगा कि जनपद अम्बेडकरनगर में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की उच्चस्तरीय समीक्षा होती है या फिर कागजों पर निस्तारित शिकायतें ही प्रशासनिक सफलता का प्रमाण बनकर रह जाती हैं।