कोटेदारों की मांगों पर मंत्री मनोज पांडेय से वार्ता बेनतीजा, 28 जुलाई तक विधान सभा का घेराव रहेगा जारी
मिश्रित सीतापुर / उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों कोटेदारों की विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन(एआईएफएसडीए) उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल की खाद्य एवं रसद विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का माहौल सकारात्मक रहा, लेकिन कोटेदारों की सबसे प्रमुख मांग लाभांश (कमीशन) बढ़ाने पर कोई सहमति नहीं बन सकी। मंत्री ने अगले पखवाड़े में दोबारा बैठक बुलाकर विस्तृत चर्चा करने का आश्वासन दिया।
प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने बैठक में कोटेदारों की विभिन्न समस्याओं को विस्तार से रखते हुए बकाया भुगतान, अन्नपूर्णा भवन निर्माण एवं बिजली कनेक्शन, परिवहन ठेकेदारों से जुड़ी समस्याओं सहित अन्य लंबित मुद्दों को उठाया। उन्होंने गोवा, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत अन्य राज्यों में राशन डीलरों को दिए जा रहे लाभांश की प्रमाणित प्रतियां भी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत कीं।बैठक के दौरान मंत्री मनोज पांडेय ने संगठन के पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा की और संगठन की गतिविधियों की सराहना करते हुए सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना। बैठक के अंत में मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई।हालांकि, लाभांश (कमीशन) बढ़ाने अथवा कोटेदारों के लिए न्यूनतम मासिक आय सुनिश्चित करने के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय या स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। इसके बाद संगठन ने पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम को यथावत रखने का निर्णय लिया।प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 28 जुलाई को लखनऊ के चारबाग स्थित रवींद्रालय से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालते हुए विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी वार्ता के लिए बुलाएगी, संगठन बातचीत के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जब तक कोटेदारों की जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेशभर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का अभियान चल रहा है। यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो संगठन अगस्त माह में खाद्यान्न वितरण के बहिष्कार पर भी विचार करेगा।बैठक में जिला महासचिव विशाल रस्तोगी , आलोक मिश्रा सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।