ओदरहना पंचायत में मनरेगा घोटाले का पर्दाफाश
कागजों पर चलता रहा इंटरलॉकिंग काम, मजदूरों की फर्जी हाजिरी से लाखों की बंदरबांट
नैमिष टुडे/संवाददाता
लखीमपुर खीरी। विकासखंड लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत ओदरहना में मनरेगा योजना के तहत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। पंचायत भवन परिसर और बाहर इंटरलॉकिंग का कार्य महीनों पहले पूरा हो चुका था, लेकिन ग्राम प्रधान और पंचायत मित्र की मिलीभगत से मजदूरों की फर्जी हाजिरी चढ़ाकर लाखों रुपये का गबन कर लिया गया।
जांच में सामने आया कि पारदर्शिता के लिए लागू एनएमएमएस ऐप का भी जमकर दुरुपयोग हुआ। मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक ही फोटो को अलग-अलग नामों और मस्टर रोल पर बार-बार अपलोड किया गया। मस्टर रोल नंबर 7457, 7458 और 7460 पर एक जैसी तस्वीरें अलग-अलग नामों से दर्ज पाई गईं।
*पूरा काम पहले ही हो गया था खत्म, फिर भी सितंबर तक चली हाजिरी*
गौरतलब है कि इंटरलॉकिंग कार्य पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन सितंबर तक मजदूरों की हाजिरी दर्ज कर भुगतान निकाला जाता रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मजदूरों के हक की यह योजना अफसरों और जिम्मेदारों की मिलीभगत से केवल भ्रष्टाचार का साधन बनकर रह गई है।
*शिकायत के बावजूद एपीओ की कार्रवाई पर उठे सवाल*
घोटाले की जानकारी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ सुमित पाल) को भी दी गई थी। उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शायद नोटों की चमक ने कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
*बजट से अधिक खर्च, उजागर हुई अनियमितताएँ*
हाल ही में सामने आए अन्य मामलों में भी कई ब्लॉकों में निर्धारित बजट से अधिक राशि खर्च दिखाई गई। जानकारों का कहना है कि जब मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाई जाएगी तो बजट से ऊपर खर्च होना स्वाभाविक है।
*ग्रामीणों की मांग – उच्च स्तरीय जांच हो*
ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस तरह के घोटालों पर सख्ती से रोक नहीं लगी तो मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना की साख पूरी तरह मिट जाएगी। अब सबकी नजर प्रशासन पर है कि दोषियों पर कब और कैसी कार्रवाई होती है।