मण्डलायुक्त ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए कर्तव्यों के ईमानदारीपूर्वक निर्वहन का किया आह्वान

लखनऊ

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मण्डलायुक्त, लखनऊ श्री विजय विश्वास पंत ने आज मण्डलायुक्त कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रगान के साथ देश की एकता एवं अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मण्डलायुक्त ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्रनायकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें राष्ट्र के महानायकों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का स्मरण कराने के साथ ही देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है। भारत की स्वतंत्रता असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश की धरती ने अनेक महान क्रांतिकारियों और राष्ट्रभक्तों को जन्म दिया, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता दिवस ऐसे सभी वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों का बोध नहीं कराती, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। हम सभी को स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत के निर्माण के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करना चाहिए।

इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन श्री राधेश्याम, अपर आयुक्त न्यायिक दीप्ति देव यादव सहित समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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जिला मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की दोबारा एलआईयू जाँच नहीं होगी : सूचना निदेशक

– निदेशक के साथ समन्वय बैठक में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति ने आठ सूत्रीय माँग रखी

– सूचना निदेशालय के कांफ्रेंस हॉल में अपर निदेशक की भी उपस्थिति रही

लखनऊ,  सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जिला संवाददाताओं की दोबारा एलआईयू नहीं कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के साथ समन्वय बैठक में निदेशक विशाल सिंह अध्यक्षता करते हुए यह निर्णय लिया। निदेशालय कांफ्रेंस हॉल में समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी के नेतृत्व में पत्रकारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। अपर निदेशक अपर निदेशक अरविन्द मिश्र को सभी माँगों पर निर्णय लेकर उन्होंने तत्काल निस्तारित करने का निर्देश भी दिया।

जिला मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की जाँच प्रकरण को अध्यक्ष व सचिव भारत द्वारा उठाए जाने को संज्ञान लेते हुए निदेशक ने शीघ्रातिशीघ्र आदेश को निरस्त करने का निर्देश दिया।
बैठक में समिति के सचिव भारत सिंह ने पत्रकारों के हितों से संबंधित नौ सूत्रीय मांग पत्र क्रमवार प्रस्तुत किए। समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने प्रत्येक मांग के संबंध में निदेशक को विस्तार से अवगत कराते हुए उनके शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।
सूचना निदेशक विशाल सिंह की अध्यक्षता में समिति द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में 58 वर्ष की आयु में पत्रकारों को पेंशन की सुविधा, जिला मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की दोबारा एलआईयू न कराने, पत्रकारों के लिए प्लॉट, आवास एवं फ्लैट आवंटन की व्यवस्था किए जाने, राज्य एवं जिला मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु में पहुंचने पर मान्यता स्वतः वरिष्ठ एवं स्वतंत्र पत्रकार की श्रेणी में स्थानांतरित करने, मान्यता से संबंधित मामलों के त्वरित निराकरण हेतु मान्यता समिति का गठन, दारुलशफा स्थित ए-ब्लॉक में फोटोग्राफरों के कार्यालय से संबंधित बकाया राशि का भुगतान किए जाने, पत्रकारों एवं उनके परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाने, चिकित्सा हेतु कैश लेस कार्ड बनवाने, एसजीपीजीआई में चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने व 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किए जाने, स्वतंत्र एवं वरिष्ठ पत्रकारों तथा फोटो जर्नलिस्टों से नियमित रूप से समाचार, आलेख एवं फोटो सामग्री प्राप्त कर सरकारी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाने व उचित पारिश्रमिक दिए जाने का माँग पत्र दिया गया।

समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं सम्मान से जुड़ी मांगों का समयबद्ध समाधान आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग स्तर पर सभी मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

समिति के सचिव भारत सिंह ने कहा कि सभी मांगें पत्रकारों के व्यापक हित से जुड़ी हुई हैं और इनका उद्देश्य राज्य एवं जिला मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
सूचना विभाग द्वारा आयोजित समन्वय बैठक में अपर निदेशक अरविन्द कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक अमित यादव, वित्त नियंत्रक संजय सिंह, समिति के पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष आकाश शेखर शर्मा, अविनाश मिश्रा, राघवेन्द्र त्रिपाठी, संयुक्त सचिव विजय कुमार त्रिपाठी व अनिल सैनी, कार्यकारिणी सदस्य रीतेश सिंह, अब्दुल वहीद, रेनू निगम, वेद प्रकाश दीक्षित, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, नवेद शिकोह, सत्येंद्र कुमार राय समेत अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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लखनऊ।समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए में पी का मतलब पंडित वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने हमला बोला है।सपा को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी बताते हुए मायावती ने कहा है कि ब्राह्मण समाज के तेजी से बसपा से जुड़ने के चलते सपा घबड़ा गई है। इसी वजह से पहले पीडीए में जिस पी को पिछड़े के रूप में प्रचारित कर रही थी उसे अब पंडित कहना शुरू कर दिया है।

एक्स पर पोस्ट कर मायावती ने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धान्त पर अमल करने वाली सर्वसमाज-हितैषी अम्बेडकरवादी पार्टी है और यूपी में चार बार रही सरकार भी इसी के आधार पर चलायी है, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति व चुनावी स्वार्थ आदि की ख़ातिर जग ज़ाहिर तौर पर गिरगिट की तरह ही रंग बदलती रहती है।

मायावती ने कहा कि इसी क्रम में सपा द्वारा प्रचारित इनका कथित पीडीए’ अर्थात् (पिछड़ा, दलित, अक्लियत) में पहले पी से पिछड़े प्रचारित करने के बाद अब अपरकास्ट समाज में ख़ासकर ब्राह्मण समाज को बी.एस.पी. से तेज़ी से जुड़ता हुआ देख व उसी के आधार पर ही पार्टी उम्मीदवार भी बनाये जाने से विचलित होकर सपा ने अब पी से पण्डित कर दिया है, जो इनके राजनीतिक छल व छलावे का एक और जीता-जागता प्रमाण नहीं तो और क्या है।

मायावती ने कहा कि ऐसे राजनीतिक छल और छलावे कि राजनीति से किसी व्यक्ति विशेष का कुछ समय के लिए वक़्ती तौर पर थोड़ा भला तो हो सकता है,किन्तु इससे उस सम्पूर्ण समाज का भला कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वसमाज के लोगों को ऐसी छलावापूर्ण समाजवादी पार्टी (सपा) व उसकी ऐसी संकीर्ण जातिवादी राजनीति से ज़रूर सावधान रहना चाहिये, यह समय की मांग और सर्वसमाज के हित में भी है।

बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग पीडीए की बात करते हैं और इसकी नई-नई परिभाषा बनाते हैं, वे लोग पीडीए का असली अर्थ नहीं जानते। दूसरी-दूसरी परिभाषा बनाने वाले लोग जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वह पंडित का शार्ट फॉर्म है। अखिलेश यादव ने कहा कि आप जितनी पीड़ा दोगे, उतना ही पीडीए और मजबूत होगा। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटों को साधते दिखे थे।

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उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया. इसके साथ बसपा की यूपी विधानसभा में आवाज नहीं गूंजेगी. विधान परिषद में पार्टी का कोई सदस्य पहले ही नहीं है. राज्यसभा में बसपा के एक सदस्य रामजी गौतम हैं, जिनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, जिसके बाद बसपा संसद में जीरो हो जाएगी.

बसपा के एकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन

उत्तर प्रदेश में बसपा के एकलौते विधायक रहे उमा शंकर सिंह का निधन हो गया है. बुधवार देर रात लंबी बिमारी के बाद 55 साल की उम्र में उमा शंकर सिंह का दुनिया से जाना सिर्फ एक विधायक जाना ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की सियासत का एक ऐसा केंद्र भी समाप्त हो गया, जिसके इर्दगिर्द डेढ़ दशक से सियासत सिमटी हुई थी. उमाशंकर सिंह के निधन के साथ बसपा यूपी विधानसभा में जीरो पर पहुंच गई.

2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा पूरे उत्तर प्रदेश में साफ हो गई, तब बलिया के रसड़ा से जीतकर उमाशंकर सिंह विधानसभा पहुंचे थे. बसपा एक विधायक में सिमट गई थी, वह विधायक उमाशंकर सिंह थे. यह जीत केवल चुनावी नहीं थी, बल्कि यह उनके व्यक्तिगत जनाधार का प्रमाण थी.

उमाशंकर सिंह के निधन के साथ बसपा यूपी विधानसभा में जीरो पर पहुंच गई है. यूपी विधान परिषद में बसपा का कोई भी सदस्य नहीं. लोकसभा में पहले ही बसपा का कोई भी सांसद नहीं है और इस साल नंवबर में राज्यसभा में पार्टी के एकलौते सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल पूरा हो जाएगा.

यूपी विधानमंडल में बसपा को आवाज हो गई खामोश
बसपा की सियासी जमीन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मजबूत रही है. बसपा का सियासी उदभव भी यूपी से हुआ था, जिसके आधार पर मायावती चार बार यूपी की मुख्यमंत्री रहीं. इसके बाद भी 2022 के चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट ही जीत सकी थी, वो सीट बलिया की रसड़ा थी, जहां से उमाशंकर सिंह विधायक थे. कैंसर की लंबी बिमारी के बाद बुधवार देर शाम उमा शंकर सिंह का निधन हो गया है, जो उनके परिवार के साथ-साथ बसपा के लिए भी बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है.

उमाशंकर सिंह राजनीतिक यात्रा इस बात का उदाहरण भी है कि उत्तर प्रदेश में केवल दल ही सब कुछ तय नहीं करते, कई बार व्यक्ति स्वयं एक संस्था बन जाता है. बसपा का संगठन कमजोर होता गया,लेकिन रसड़ा में उमाशंकर सिंह की पकड़ बनी रही. यही वजह थी कि बीजेपी की प्रचंड लहर और बसपा के लगातार कमजोर होते जनाधार के बावजूद उमाशंकर सिंह विधायक बने थे, लेकिन अब उनके निधन के बाद सबसे बड़ा प्रश्न बसपा के सामने खड़ा है. विधानसभा में बसपा का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है.

2024 में यूपी विधान परिषद से बसपा बाहर हो गई है, क्योंकि पार्टी के एकलौते विधान परिषद सदस्य भीमराव अंबेडकर का कार्यकाल खत्म हो गया था. इसके बाद बसपा की विधान परिषद में वापसी नहीं हो सकी. अब यूपी विधानसभा में बसपा शून्य पर पहुंच गई है. यूपी विधानसभा में बसपा की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रह गया, विधान परिषद में पहले ही बसपा की आवाज खामोश हो चुकी है और विधानसभा में कोई नहीं बचा.

नवंबर के बाद संसद में भी नहीं गूजेंगी बसपा की आवाज
बसपा का 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी. संसद में बसपा के एकलौते सदस्य रामजी गौतम हैं, जो राज्यसभा में हैं. उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है. इन 10 राज्यसभा सांसदों में बीजेपी के 8, सपा और बसपा के एक-एक सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है.

2026 में रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों में बसपा से रामजी गौतम हैं. बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम फिलहाल बसपा के एकलौते राज्यसभा सांसद हैं, जो 2019 में बीजेपी के समर्थन से सांसद चुने गए थे. रामजी गौतम नवंबर 2026 के रिटायर हो रहे हैं यानि उनका छह साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है. रामजी गौतम का राज्यसभा टर्म पूरा होने के साथ ही बसपा संसद में जोरी हो जाएगी. इस तरह संसद में भी बसपा की आवाज गूंजती नहीं सुनाई देगी.

बसपा जहां से शुरू हुई, आज फिर वहीं पर आकर खड़ी?

बसपा साढ़े तीन दशक के बाद यूपी की विधानसभा और विधान परिषद के बाद संसद के राज्यसभा में यानी उच्च सदन में शून्य पर होगी, जहां पर पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं रह जाएगा. कांशीराम ने बसपा का गठन 1984 में किया, लेकिन राजनीतिक रूप से सफलता 1989 के चुनाव में मिली थी. साल 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा के 13 विधायक जीते थे, जिसके दम पर राज्यसभा नहीं पहुंच सकती थी. हालांकि, साल 1989 के लोकसभा चुनाव में बसपा के तीन सदस्य संसद पहुंचने में जरूर सफल रहे थे.

मायावती बिजनौर से जीती थी तो रामकिशन यादव आजमगढ़ से सांसद बने थे. इसके अलावा हरभजन लाखा पंजाब के फिल्लौर से लोकसभा सांसद चुने गए थे. मायावती पहली बार 1985 बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा थी, लेकिन कांग्रेस की मीरा कुमार से हार गईं थीं. मायावती ने अपने जीवन का पहला चुनाव 1985 में लड़ी थी, लेकिन इसी के बाद बिजनौर को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया. चार साल के बाद 1989 में जीतकर उसी बिजनौर सीट से सांसद पहुंची, उसके बाद से बसपा का संसद में कोई न कोई प्रतिनिधित्व जरूर रहा है, लेकिन नवंबर 2026 में पहली बार होगा जब कोई सदस्य नहीं रह जाएगा.

बसपा के राष्ट्रीय तमगे पर भी खतरा मंडरा रहा
1993 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें 67 विधायक पार्टी से जीतकर आए. 1991 के लोकसभा चुनाव में मायावती हार गई थी तो कांशीराम इटावा से सांसद चुने गए थे. विधानसभा में बसपा की स्थिति 1993 में मजबूत हुई तो कांशीराम ने मायावती को 1994 में राज्यसभा भेजा था. मायावती पहली बार 3 अप्रैल 1994 को राज्यसभा सदस्य चुनी गई थीं और वे 25 अक्टूबर 1996 तक संसद के उच्च सदन की सदस्य रहीं.

यूपी की सीएम बनने के बाद मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था.1994 से लेकर अभी तक पार्टी का कोई न कोई नेता जरूर संसद में बसपा की आवाज को उठाता रहा. 2014 में भले ही बसपा को कोई लोकसभा सांसद नहीं बन सका,लेकिन राज्यसभा में उसके नेता थे. रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म होने के बाद बसपा की आवाज संसद में पूरी तरह खामोश जाएगी.

बसपा के सामने सबसे बड़ा सियासी संकट गहराया

2024 के लोकसभा चुनाव अगर किसी पार्टी के लिए सबसे अधिक निराशाजनक रहे तो वह है बसपा थी. पार्टी इस चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत पाई है.उसका वोट शेयर भी गिरकर 3.66 से 2.04 फीसदी रह गया है. इससे उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने का खतरा मंडरा रहा है. अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उससे छिना तो यह देश में दलितों की पार्टी मानी जाने वाली बसपा के लिए बड़ा खतरा होगा.

बसपा 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाई है. इस चुनाव में उसे केवल 2.04 फीसदी वोट ही मिले हैं. इस तरह वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने के पहले दो मानकों पर खरी नहीं उतरती है. तीसरा मानक है पार्टी को चार या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता हो. लेकिन बसपा इस मानक को पूरा नहीं करती है.

देश में 2019 के बाद से अब तक हुए चुनाव में बसपा ने केवल उत्तर प्रदेश में इस मानक को पूरा किया है .वहां उसने 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.88 फीसदी वोट हासिल किया. 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने राज्य स्तरीय पार्टी के मानक को पूरा किया है. वहां उसने 9.39 फीसदी वोट हासिल किया है. ऐसे में बसपा के लिए सियासी संकट गहरा गया है।

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लखनऊ।समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने में जुटी है,इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने अखिलेश यादव की राजनीति और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए हैं।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी और अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अब अराजक और गैर-लोकतांत्रिक पार्टी बन चुकी है तथा वह अपने वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्रा के सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गई है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनेश्वर मिश्रा हमेशा कहते थे कि जब सदन चल रहा हो तो जनता की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से सदन के भीतर उठाई जानी चाहिए,लेकिन आज की समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं कर रही है। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि सपा केवल व्यक्तिवादी राजनीति कर रही है और अराजकता,गुंडागर्दी तथा प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है।

देवरिया सदर से भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के हालिया ब्राह्मण समाज सम्मेलन और उनके पीडीए फार्मूले पर निशाना साधा। भाजपा विधायक ने कहा कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे का मजाक बना रखा है. कभी वह कहते हैं कि P का मतलब पीड़ित है,कभी पिछड़ा, कभी पासवान और अब पंडित बता रहे हैं।कहा कि ब्राह्मण समाज इतना भी नादान नहीं है कि बार-बार बदलने वाली राजनीतिक व्याख्याओं को स्वीकार कर ले।

भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सबसे अधिक ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ।उस समय गांव-गांव में ब्राह्मणों की जमीनों पर कब्जे हुए और कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी।कन्नौज के नीरज मिश्रा हत्याकांड का भी जिक्र करते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उनकी निर्मम हत्या हुई थी,लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा विधायक ने दावा किया कि सपा शासनकाल में ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

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लखनऊ। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के निर्णय पर आयोजित आभार और अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए।समारोह में आए लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ,सबका विकास का जो मंत्र दिया था,उसी सोच के तहत सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचा रही है।

सीएम योगी ने कहा कि सरकार बिना किसी जाति,क्षेत्र,भाषा या धर्म के भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित किए जा रहे घुमंतू विकास बोर्ड के माध्यम से अब घुमंतू एवं विमुक्त समाज को दर-दर भटकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।सरकार उन्हें सम्मानजनक जीवन, सरकारी योजनाओं का लाभ और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। सीएम ने कहा कि यह बोर्ड केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि वर्षों से उपेक्षित समाज को न्याय, सम्मान और अवसर दिलाने का प्रभावी माध्यम बनेगा।

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कहते हैं कि जिन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं पूछा, उन्हें पूजते हुए सम्मान देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य डबल इंजन सरकार ने किया है। सरकार के लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि जनार्दन है और इसी भावना के साथ प्रत्येक नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि अंग्रेजों ने वर्ष 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के जरिए स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले कई वीर समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया था।आजादी के बाद बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इस अन्याय को समाप्त कर उन्हें विमुक्त जाति का सम्मान दिलाया,लेकिन दशकों तक उनके समग्र विकास की दिशा में अपेक्षित कार्य नहीं हुए। सीएम ने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए आयोग का गठन किया गया और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने घुमंतू विकास बोर्ड बनाने का फैसला लिया है।

सीएम योगी ने कहा कि घुमंतू समाज के सम्मेलन में बोर्ड गठन की मांग उठाई गई थी,जिसे सरकार ने पूरा किया है। सीएम ने कहा कि बोर्ड की संरचना ऐसी होगी,जिसमें विभिन्न घुमंतू एवं विमुक्त जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंच सकें। सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार पहले ही वनटांगिया,मुसहर,थारू, गौड़,चेरो,बुक्सा,कोल और सहरिया जैसे वंचित समुदायों को राशन कार्ड,आवास,आयुष्मान भारत कार्ड,बिजली,गैस कनेक्शन,भूमि के पट्टे और पेंशन जैसी योजनाओं से जोड़ चुकी है। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सभी कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ उपलब्ध कराना है।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सीएम योगी के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड शिक्षा,स्वास्थ्य,आवास,आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से समाज तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा।असीम अरुण ने कहा कि बोर्ड के गठन के बाद एक विशेष कार्यदल भी बनाया जाएगा, जो घुमंतू एवं विमुक्त समाज के समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगा। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सपेरा समाज ने पारंपरिक बीन वादन से सीएम योगी का स्वागत किया और बोर्ड गठन के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

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नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिटनेट की बैठक में 23,731 करोड़ रुपये के प्रावधान वाली राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन‌ को मंजूरी दे दी गई। इस योजना का लक्ष्य देश में बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देना है।लगभग 23,731 करोड़ रुपये के कुल खर्च वाली इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को हरी झंडी दी है।इसके अलावा भी सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए।

कब तक लागू होगी स्कीम

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि गोबरधन स्कीम को 2026-27 से 2035-36 तक लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य गोबर और कृषि कचरे से स्वच्छ ईंधन तैयार करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है।

कैसे मिलेगा फायदा

सरकार के मुताबिक इस योजना में पशुओं का गोबर,फसलों का बचा हुआ अवशेष,गन्ने की खोई,शहरों का जैविक कचरा और अन्य बायोमास का इस्तेमाल कर बायोगैस और जैविक खाद तैयार किया जाएगा।इससे किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा और कचरे का बेहतर उपयोग भी हो सकेगा।

केंद्र सरकार ने कहा कि सुनिश्चित मांग

केंद्र सरकार ने कहा कि सुनिश्चित मांग,आकर्षक,स्थिर मूल्य निर्धारण,पूंजीगत सहायता,पाइपलाइन अवसंरचना,ऋण समर्थन और प्रौद्योगिकी विकास जैसे उपायों के जरिये यह योजना कम्प्रेस्ड बायोगैस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए मजबूत और स्पष्ट ढांचा मुहैया कराएगी।

केंद्रीय ने लिया ये भी फैसला

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर 135.871 किलोमीटर लंबे गुवाहाटी-तेजपुर गलियारे का 8,970.20 करोड़ रुपये की लागत से विकास करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चार लेन वाली इस राजमार्ग परियोजना को निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी) टोल मॉडल पर विकसित किया जाएगा।इस परियोजना के तहत तेजपुर बाइपास में 4.9 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण किया जाएगा,जिसे भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय कर अंतिम रूप दिया गया है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर यातायात का दबाव कम होगा।इस परियोजना में बाइहाटा चारियाली,सिपाझार,खरुपेटिया,देकियाजुली और तेजपुर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वाहनों का जाम कम करने के लिए पांच प्रमुख बाइपास का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा परियोजना में 15 बड़े पुल, 30 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर, तेजपुर बाइपास में एक हाथी अंडरपास और 46 अंडरपास के निर्माण का प्रावधान है।

केंद्र सरकार ने कहा…

केंद्र सरकार ने कहा कि इस गलियारे के विकास से यात्रा की औसत रफ्तार 100 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी और समय भी आधा रह जाएगा। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार,वाहन परिचालन लागत में कमी आएगी।यह परियोजना असम और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक, लॉजिस्टिक केंद्रों को बेहतर संपर्क मुहैया करेगी।

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लखनऊ।उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जारी जुबानी जंग में शब्दों की मार्यादाएं भी टूट रही है। समाजवादी पार्टी के नेता दयाराम प्रजापति ने योगी सरकार में मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की तुलना गधे से कर दी।इसके बाद ओपी राजभर ने भी पलटवार में दयाराम प्रजापति को सपा में रहकर लात खाने की नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं ओपी राजभर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और उससे पहले मुलायम सिंह यादव अपने नेताओं को इसी तरह की ट्रेनिंग देते रहे हैं।

ओपी राजभर का सपा मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार बढ़ता जा रहा है हमला

ओम प्रकाश राजभर का सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला लगातार बढ़ता जा रहा है।राजभर कभी मीडिया के कैमरों पर तो कभी एक्स पोस्ट कर अखिलेश और सपा को लगातार निशाने पर रखे हुए हैं।खासकर राजभर अपने हमलों से यह संदेश देने की कोशिश में लगे हैं कि सपा केवल यादवों की पार्टी है,इसके अलावा राजभर का कहना है कि सपा अलग-अलग मौकों पर तमाम गैर यादव ओबीसी और दलितों को प्रताड़ित ही करती रही है।अखिलेश इन हमलों पर खुद पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं।

ओमप्रकाश राजभर बिना पूंछ के गधा:सपा नेता दयाराम प्रजापति

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बिना पूंछ का गधा है,जिसको अपना ही पता नहीं कि किसको क्या कहना चाहिए,ओम प्रकाश राजभर एक व्यापारी है,हमारे यहां रहा तो हमसे समझौता किया,इससे पहले जहां-जहां जिन दलों में रहे वहां समझौता किया।पहले टिकट लेना फिर टिकट बेचना,यही व्यापार है।गधे को तो फिर भी अक्ल होती है,इस बिना पूंछ वाले गधे को अक्ल ही नहीं है।

*ओपी राजभर का प्रजापति पर पलटवार,तुम वहीं लात खाते रहो*

इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया है।राजभर ने कहा कि इसको लतियाकर अखिलेश जी ने जेल में भेजा।अभी कुछ दिन पहले समाजवादियों ने घर में घुसकर इसकी बीवी को बुरी तरह मारा,उसको अक्ल ना आवे,वहीं घुसकर लात खाते रहिए और तमाशा देखते रहिए।

राजभर ने प्रजापति की ऐसी भाषा के लिए अखिलेश यादव को कोसा

ओपी राजभर ने आगे कहा कि अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी यही सिखाते हैं।आपने देखा ना राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को वेश्या बताया।ठाकुर,राजभर को क्या कहा,ये लोग सारी जातियों के खिलाफ बोलवाते रहते हैं,इन लोगों की आदत हो गई है कि इसी तरह से बोलते रहो।

कौन हैं दयाराम प्रजापति

दयाराम प्रजापति कुम्हार जाति से आते हैं।सपा में दयाराम प्रजापति अपनी जाति का बड़ा चेहरा हैं।दयाराम उत्तर प्रदेश विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं।इसके अलावा दयाराम अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं।दयाराम की पहचान राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक रखने के लिए जाना जाता है।

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आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 सितम्बर 2026 के सफल आयोजन हेतु जन-जागरूकता अभियान तेज लखनऊ

प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ जीवक कुमार सिंह ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ श्री मलखान सिंह के मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री प्रकाश तिवारी के निर्देशन में जनपद की दीवानी न्यायालय परिसर, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक न्यायालय, कामर्शियल कोर्ट, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकरण, समस्त तहसीलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोक अदालत संबंधी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैंक ऋण वसूली, श्रम, विद्युत, राजस्व, पारिवारिक, चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन, आरबीट्रेशन तथा अन्य सुलह योग्य वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।

प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ जीवक कुमार सिंह ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों एवं विवादों का निस्तारण कराकर त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय प्राप्त करें तथा आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा दें।

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