18  घंटे विद्युत सप्लाई की जगह नाम मात्र ही मिल रही ग्रामीण इलाकों में बिजली ।

मिश्रित सीतापुर / विद्युत उपकेन्द्र में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते प्रचंड गर्मी में भी ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे की जगह मात्र 5 से 6 घंटे ही बिजली आपूर्ति की जा रही है । अघोषित विद्युत कटौती से उपभोक्ता परेसान चल रहे है। प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली प्रदान करने का निर्देश दिया हो । लेकिन विद्युत उपकेन्द्रों पर तैनात अधिकारी शासनादेश पर खरे नही उतर रहे है । उपकेन्द्रों पर तैनात अधिकारी प्रति दिन लोकल फाल्ट के नाम पर अघोषित विद्युत कटौती कर रहे है ।विद्युत उपकेन्द्र मिश्रित में तैनात जेई समित कुमार कभी पावर हाउस में रात्रि बिश्राम नही करते है । रात्रि के समय पूरा पावर हाउस एक एससओ के सहारे चलता है । वह भी रात्रि में लालपरी के नसे में धुत होकर रंगीन सपने देखता रहता है । जिससे रात्रि कालीन बिजली पूरी तरह गुल बनी रहती है । जब कि मुख्य मंत्री ने स्पस्ट निर्देश दिया है । कि रात्रि के समय कोई भी विद्युत कटौती नही की जाएगी । फिर बीते एक मांह से ग्रामीण फीडर विश्व बैंक, रामकोट फीडर में रात्रि कालीन बिजली नाम मात्र की प्रदान की जा रही है । जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है । खासकर रात्रि कालीन अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। रात में आधे-आधे घंटे सप्लाई प्रदान की जा रही है । तरसावां निवासी अमर प्रताप , मनोज कुमार, प्रमोद कुमार, सुशील कुमार, राकेश कुमार, पंकज कुमार मौर्य आदि बताते है । कि बिजली आपूर्ति के इतने दुर्दिन पहले नहीं आए थे । इस समय तो दिन में बिजली मुस्किल को 2 घंटे मिल रही है । और पूरी रात गुल बनी रहती है । ग्रामीणों के सभी कार्य प्रभावित होकर रह गए है । इस सम्बंध में जेई समित कुमार से फोन पर पक्ष जानने का प्रयास किया गया । लेकिन उनका फोन आउट आफ नेट वर्क बताता रहा । ग्रामीणों की माने तो जब से यहां पर जेई साहब तैनात कभी उनका फोन नही मिलता है ।

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सवाददाता सुधीर कुमार मिश्रा

महमूदाबाद (सीतापुर) सीतापुर के तहसील बिसवाँ के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर अनुराग एवं ब्रांच मैनेजर बीसी रजवार असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सूरज एवं विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह एवं वरिष्ठ अभिकर्ता आनंद श्रीवास्तव के द्वारा दीप प्रज्वलन कर निगम गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया इस अवसर पर विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह ने अभिकर्ताओं संबोधित अच्छा मार्गदर्शन देते हुए कई तरह के प्रलोभन दिए गए जैसे वैष्णो देवी चलने के लिए सभी अभिकर्ताओं को इस माह 15 पालिसी एवं 2 लाख का नान सिंगल प्रीमियम करने पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया हर अभिकर्ता को जरूर प्रसन्नता होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा देखकर उनके परिवार को सुरक्षित करने के लिए के लिए मोटिवेशनल स्पीकर अनुराग ने हर वीडियो के माध्यम से बीमा की नीड के लिए प्रोत्साहित किया इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अभिकर्ता आनंद श्रीवास्तव को उत्कृष्ट कार्य करने विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह एवं ब्रांच मैनेजर बीसी रजवार अनुराग के द्वारा सम्मानित किया गया इस अवसर पर टॉप टेन बालक राम एवं सुनील को टॉफी देकर सम्मानित किया गया कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की हरिओम शुक्ला आनंद कुमार श्रीवास्तव रामबरन सुनील कुमार ओम प्रकाश वर्मा नंदकिशोर वर्मा ललित श्रीवास्तव सभी लोगों को सम्मानित कर सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे

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मतगणना के दिन जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को एलर्ट रहने के दिये निर्देश

सुल्तानपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने जनपद के समस्त कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओ से 13 तारीख को जिले में निष्पक्ष तरीके से मतगणना करवाने में भाग लेने के लिए आवाहन किया!

जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अभिषेक राणा मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनपद के एआईसीसी व समस्त पीसीसी सदस्य गण, समस्त विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गण, सभी फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष व समस्त पदाधिकारी गण, समस्त वरिष्ठ नेता गण, जिला/शहर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी गण, प्रतापपुर कमैचा व लम्भुआ के अतिरिक्त सभी 12 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष गण, जनपद के समस्त न्याय पंचायतों के अध्यक्ष गण, नगर पालिका के सभी वार्डों के अध्यक्ष गण,सभी विभाग/प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गण व सभी पदाधिकारी गण और जनपद के समस्त सम्मानित कांग्रेस जन ध्यान दें,

जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल अमहट मंडी मे नगर पालिका चुनाव की गिनती है। शासन-प्रशासन दबाव बनाकर कुछ गलत भी कर सकता है,इसलिए कल हम लोगों का अलर्ट रहना आवश्यक है। आप लोगों से निवेदन है कि कल अपराहन 12 बजे तक आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या मे जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय अवश्य आ जाएं।

पार्टी कार्यकर्ताओ से अपील- प्रतापपुर कमैचा व लम्भुआ के ब्लॉक अध्यक्ष गण अपनी पूरी कमेटी व टीम के साथ अपने अपने क्षेत्र की नगर पंचायत की काउंटिंग में डटे रहेंगे।

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लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोकभवन में फिल्म द केरल स्टोरी देखी।लोकभवन ऑडिटोरियम में फिल्‍म की विशेष स्‍क्रीनिंग की गई थी।इस दौरान मंत्रीगणों के साथ बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं, स्कूली छात्र-छात्राओं और मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।सीएम ने ट्वीट कर फिल्म से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है।

योगी सरकार ने फिल्‍म द केरल स्‍टोरी को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया था। फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माता विपुल शाह, निर्देशक सुदीप्तो सेन, अभिनेत्री अदा शर्मा ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी और टीम ने फिल्म को लेकर चर्चा की थी।निर्माता विपुल शाह ने सीएम योगी से फिल्म देखने का आग्रह किया था।केरल में बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण और उन्हें आतंकी गतिविधियों में लिप्त किए जाने पर आधारित द केरल स्टोरी की टीम ने सीएम से चर्चा भी की और योगी सरकार के लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने को लेकर बने कानून (विधि विरूद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020) व कार्रवाईयों की सराहना की।

फिल्म द केरल स्टोरी देखने से पहले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि द केरल स्टोरी‌ को लोकभवन में पूरे कैबिनेट के साथ देखने का अवसर मिल रहा है।हम पश्चिम बंगाल में इस फिल्म से बैन हटाने की मांग करते हैं।आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का भी सच लोगों के सामने आएगा।पिछले दिनों ही द केरल स्टोरी को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री किया था।

कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पता नहीं द केरल स्टोरी को क्यों बैन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म समाज के जो वास्तविक चित्र हैं जो घटनाएं घटित हुई हैं उस पर बनी है।इस फिल्म से समाज को दिशा मिलेगी, बच्चें सतर्क होंगे, कलाकारों पर बैन लगाना उचित नहीं है।

बता दें कि फिल्‍म द केरल स्टोरी को कुछ राज्‍यों में टैक्‍स फ्री कर दिया गया है तो कुछ राज्‍यों में फिल्‍म के रिलीज पर रोक लगा दी गई है। बरहाल फिल्‍म रिलीज के बाद से लगातार कमाई कर रही है और 100 करोड़ का आंकड़ा हासिल करने से बस कुछ ही दूर है।फिल्‍म ने अब तक 80 करोड़ से ज्‍यादा की कमाई की है।

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सूर्या स्कूल के चीफ ऑफ कॉलेज डॉ उदय प्रताप चतुर्वेदी ने मेधावी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें किया सम्मानित

संत कबीर नगर:-खलीलाबाद के सूर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीबीएससी बोर्ड का परिणाम आने के बाद स्कूल में छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया वहीं मेधावीओं को मिठाई खिलाकर सम्मानित कर उनका स्वागत किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभाशीष दिया गया. आपको बता दें सूर्या स्कूल के चीफ डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने वाले छात्र छात्राओं को उनके कठिन परिश्रम त्याग सफलता को देखकर उन्हें सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब हो की सूर्या स्कूल की छात्रा अंकिता यादव ने 91.6 प्रतिशत ने प्रथम, आनंद यादव ने 89.04 प्रतिशत ने द्वितीय और अजय शंकर पांडेय ने 88.00 प्रतिशत अंक हासिल करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। पीयूष गुप्ता ने 88.00 प्रतिशत श्रद्धा यादव 87.8 प्रतिशत प्रज्ञा राय 85.8 प्रतिशत धनंजय गौतम 85.4 प्रतिशत रवि प्रजापति 84.5 प्रतिशत यशपाल यादव 84.2 प्रतिशत गणेश शंकर 84.00 प्रतिशत अमृता धुरिया 83.8 प्रतिशत अलंकृता सिंह 83.6 प्रतिशत अंक हासिल करके टॉप टेन में जगह बनाई। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ उदय प्रसाद चतुर्वेदी ने सभी टॉपर छात्रों को मिठाई खिलाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभाशीष दिया गया।

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जौनपुर/ब्यूरो चीफ अरुण कुमार दूबे

जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 की तैयारियों को लेकर बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है। परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। परीक्षा के लिए कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं।
जिलाधिकारी ने परीक्षा से संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। परीक्षा दो पाली में होगी। प्रथम पाली सुबह 09.30 बजे से 11.30 बजे तक, दूसरी पाली अपराह्न 02.30 बजे से 04.30 बजे तक है। परीक्षा के लिए 34 केंद्र बनाए गए हैं। बताया गया कि प्रथम पाली में 16000 एवं द्वितीय पाली में 16000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए केंद्र व्यवस्थापकों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती हो गई है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त रहेंगे, बाहरी निगरानी के लिए पुलिस बल की व्यवस्था रहेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद में धारा 144 लागू है, परीक्षा केंद्र के पास फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र के व्यवस्थापक स्वयं गेट के पास खड़े होकर परीक्षार्थियों को प्रवेश कराएंगे। अधिकृत व्यक्ति के पास ही मोबाइल फोन होना चाहिये, स्टाफ भी मोबाइल फोन नही लाएंगे। उनकी आई कार्ड बना दिये जायें। उनके कार्यों को बता दिया जाए। शासन बहुत ही गम्भीर है, शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराया जाएगा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। कही भी जाम न लगने पायें। परीक्षा के दिन भी सभी लोग सक्रिय रहेंगे।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार, आयोग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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सड़क हादसे में मरे साँढ़ को उचौलिया थाने की मदद से समाजसेवी डॉ सनी ने कराया दफन

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उचौलिया खीरी। उचौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोड पार करते समय एक सांड को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसकी हालत काफी गम्भीर थी समाजसेवी व पशु चिकित्सालय उचौलिया स्टाफ द्वारा तमाम इलाज करने के बावजूद उसकी गम्भीर हालत के चलते मौत हो गई थी जिसको आज उचौलिया थाना एसओ के सहयोग से समाजसेवी पत्रकार डॉ संजीत सिंह सनी ने जेसीबी मंगवाकर उसे जमीन में दफना दिया।

विधिवत जानकारी के अनुसार कोटरा में लवे फोन नेटवर्क टावर के सामने नैशनल हाईवे 30 पर सड़क पार कर रहे एक सांड को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सांड गम्भीर रूप से घायल हो गया जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे समाजसेवी डॉ सनी द्वारा ग्रामीणों की मदद से उसे खाली मैदान में उठाकर ले जाया गया। समाजसेवी डॉ संजीत सिंह सनी सांड को बचाने की उम्मीद के मद्देनजर उचौलिया से पशु चिकित्सालय उचौलिया के डॉ से सम्पर्क किया। फिर डॉ संजीत सिंह सनी ने पशु चिकित्सालय उचौलिया की मदद से टूटे पैर पर लकडी से प्लास्टर नुमा इलाज करते हुए उसका इलाज शुरू किया, जब साँढ़ ने कुछ खाया पिया नही तो उसे डॉ सनी ने उसी दिन देर रात में नाल की मदद से कुछ पानी पिलवाया व अगले दिन आइवी फ्लूट भी चढ़वाएं जिसमे उचौलिया पशु चिकित्सालय स्टाफ ने पूरा सहयोग किया। फिर दो दिन बाद जानकारी मिली कि जिस सांड का एक्सीडेंट हुआ था वो सांड मार गया। जिससे समाजसेवी डॉ संजीत सिंह को काफी दुःख हुआ। दो दिन बाद सांड का शरीर सड़ने गलने लगेगा जिससे तेज दुर्गंध गावो में फैलेगी। इस सभी के मद्देनजर दुर्गन्ध से कोटरा गांवों के ग्रामीणों को दिक्कत व परेशानी न हो जिससे समाज सेवी संजीत सिंह सनी और उचौलिया थाना के थानाध्यक्ष कौशल किशोर के सहयोग से जेसीबी की सहायता से उसके शरीर को जमीन में दफ़ना दिया ताकि उसकी दुर्गंध से किसी को परेशानी न हो, इस सम्बंध में डॉ सनी से पूछा तो उन्होंने मानव सेवा व बेजुबानों की सेवा को प्राथमिकता देते हुए इंसानियत को बढ़ावा देने की बाते कहि, और उन्होंने मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म व सबसे बड़ा कर्म कहा।

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फिल्म में डिस्क्लेमर जोड़ा है कि फिल्म घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है, यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित – सीबीएफसी द्वारा ए सर्टिफिकेट दिया गया है

राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार, सत्ता का भोग, प्रतिशोध, गलत प्रैक्टिस की कहानियां और हकीकत हमेशा से ही सिनेमा का हिस्सा रहा है – एडवोकेट किशन भावनानी

गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत संस्कृति सभ्यता आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। लेकिन सांस्कृतिकता की धरोहर नाटकों फिल्मों के क्षेत्र में भी भारत का बहुत विशिष्ट पुराना इतिहास रहा है। हमने दशकों पूर्व बचपन में अनेक धार्मिक फिल्में देखी है।भारतीय टैक्स फ़्री फिल्मों का चलन भी लंबे समय के इतिहास से चला रहा है जो, 63 साल पूर्व 1960 में आई सत्येन बोस की फिल्म मासूम,1964 में चेतन आनंद की हकीकत,1977 में मनोज कुमार की शिर्डी को भी टैक्स फ्री किया गया था। उसी तरह विवादापस्थ फिल्मों पर भी विवाद और बैन विवाद का डंडा चला था जिसमें पानीपत, बाजीराव मस्ताना, पद्मावत, आंधी, द कश्मीर पाइल्स के बाद अब द केरल स्टोरी पर भी पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा हो रहा है। चूंकि आज द केरल स्टोरी की चर्चा सारे देश से लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक और प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों तक भी तथा अनेक राज्यों में टैक्स छूट से लेकर बैन तक उथल पुथल मची हुई है, जो एक राज्य मैं 10 तारीख को संपन्न हुए चुनावी सभाओं में भी खूब गरमाया रहा, इसलिए मीडिया में उपलब्ध जानकारी, टीवी चैनलों पर डिबेट के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे द केरल स्टोरी टैक्स फ्री बनाम बैन। राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार, सत्ता का भोग, प्रतिशोध, गलत प्रेक्टिस, कहानियां, हकीकत पर हमेशा से ही सिनेमा का हिस्सा रहा है।

साथियों बात अगर हम इसके सुप्रीम कोर्ट तक जाने की करें तो दिनांक 9 मई 2023 को, सुप्रीम कोर्ट 15 मई 2023 को उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है, जिसमें विवादास्पद फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जो 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामला कुछ अत्यावश्यक है और कहा,यह राज्य की कहानी से संबंधित है। इसमें किसी प्रकार की तात्कालिकता है। हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है, उन्होंने अंतरिम रोक से इनकार कर दिया है।उनके अनुरोध पर अदालत 15 मई 2023 को मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुई। केरल हाईकोर्ट की दो न्यायमूर्तियो खंडपीठ ने 5 मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि फिल्म ने केवल इतना कहा कि यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रमाणित किया है।खंडपीठ ने फिल्म का ट्रेलर भी देखा और कहा कि इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी फिल्म नहीं देखी है और निर्माताओं ने डिस्क्लेमर जोड़ा है कि फिल्म घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है।हालांकि, हाईकोर्ट ने निर्माता की यह दलील भी दर्ज की कि फिल्म का टीज़र, जिसमें दावा किया गया कि केरल की 32, हज़ार से अधिक महिलाओं को..उसको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से हटा दिया जाएगा।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए फिर से हाईकोर्ट जाने को कहा था। फिल्म को लेकर काफी विवाद हो रहा है और कई राजनीतिक पार्टियों ने फिल्म की रिलीज का विरोध किया था।वहीं फिल्मको लेकर हो रहीकॉन्ट्रोवर्सी के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया है इसके साथ ही कई सीन्स पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी चल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी’ में डिस्क्लेमर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने को कहा। याचिकाकर्ता इस डिस्क्लेमर की मांग कर रहे हैं कि फिल्म काल्पनिक पर आधारित है न कि सच्ची कहानी पर।कोर्ट ने कहा था कि वह सभी मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है और याचिकाकर्ताओं को आवश्यक राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा,उच्च न्यायालय जल्द से जल्द मामले की सुनवाई पर विचार कर सकता है।

साथियों बात अगर हम फिल्म को बैन संबंधी मांग की करें तो, फ‍िल्‍म को बैन करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक याचिकाएं दी गईं, लेकिन फ‍िल्‍म पर बैन नहीं लगा। मध्‍य प्रदेश, यूपी जैसे अनेक राज्यों ने फ‍िल्‍म को टैक्‍स फ्री कर दिया है, ज‍बकि तमिलनाडु में मल्‍टीप्‍लेक्‍स एसोसिएशन ने इस फ‍िल्‍म को दिखाने से इनकार कर दिया है। बंगाल ने भी बैन किया है।सेंसर बोर्ड सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 और सिनेमेटोग्राफी रूल 1983 के तहत काम करता है। मतलब सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन नहीं घोषित कर सकता। लेकिन यहां एक खेल है, सेंसर बोर्ड चाहे तो फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर सकता है, और जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं देता वो किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं हो सकती। देखा जाए तो यह बैन करने जैसा ही हुआ।साल 2022 में 31 मार्च के दिन केंद्र सरकार ने राजयसभा में कहा था कि सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन नहीं कर सकती मगर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 (B) के तहत गाइडलाइन के उल्लंघन पर सर्टिफिकेट देने से मना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि- फिल्म सेंसरशिप जरूरी है, और इस लिए जरूरी है क्योंकि एक फिल्म में दिखाई गई चीज़ें दर्शकों को इन्फ़्लुएंस करती हैं. फ़िल्में दर्शकों के दिमाग पर मजबूत प्रभाव डालती हैं और उनकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। फ़िल्में जितनी अच्छी चीज़ें सिखा सकती हैं उतनी ही बुराई भी फैला सकती हैं। साथियों बात अगर हम फिल्म को टैक्स फ्री करने की करें तो, किसी फिल्म को टैक्स फ्री कब घोषित किया जाता है।इसके लिए कोई तय नियम नहीं है। फिल्म में संबोधित विषयों की प्रासंगिकता के अपने मूल्यांकन के आधार पर, राज्य सरकारें अलग-अलग फिल्मों के आधार पर कर आय के अपने दावे को छोड़ने या न करने का निर्णय ले सकती हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में पर्यटन या उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जा सकता है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार क्या सोचती है। यह विषय, जागरूकता फैलाने का कारण हो सकता है और ये अलग-अलग फिल्मों के विषय पर निर्भर करता है।2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की शुरुआत से पहले, भारत में प्रत्येक राज्य की अपनी मनोरंजन कर दर थी। अगर किसी फिल्म को कर-मुक्त दर्जा दिया जाता है तो मनोरंजन कर माफ कर दिया जाता है और इसका मतलब यह होगा कि टिकट काफी निजी कीमत पर उपलब्ध होंगे।जीएसटी के लागू होने के बाद, शुरुआत में मूवी टिकट पर 28 फ़ीसदी कर की दर लगाई गई थी। हालांकि, बाद में दो अलग-अलग टैक्स स्लैब पेश किए गए,100 रू से कम कीमत वाले टिकट पर 12 फ़ीसदी जीएसटी और 100 रू से ऊपर की कीमत वाले टिकट पर 18 फ़ीसदी जीएसटी। इस कर से उत्पन्न राजस्व संघीय और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।अब, जब कोई राज्य किसी फिल्म को कर-मुक्त घोषित करता है, तो वह केवल आधे मनोरंजन कर से छूट देता है, जो टिकट की कीमत के आधार पर या तो 9 फ़ीसदी या 6 फ़ीसदी होगा। इसका मतलब यह है कि कर-मुक्त राज्यों में मूवी टिकट अभी भी सस्ते हो सकते हैं, लेकिन छूट अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। एक सामान्य नियम के रूप में, जब कोई फिल्म सामाजिक रूप से प्रासंगिक और प्रेरक विषय से संबंधित होती है, तो राज्य सरकारें कभी-कभी इसे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाने के इरादे से कर से छूट दे सकती हैं।द कश्मीर फाइल्स के दर्शकों को आकर्षित करने और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के साथ, विभिन्न सरकारों ने फिल्म को कर-मुक्त घोषित किया है, जिसमें हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि द केरल स्टोरी – टैक्स फ़्री बनाम बैन।फिल्म में डिस्क्लेमर जोड़ा है कि फिल्म घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है, यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित – सीबीएफसी द्वारा ए सर्टिफिकेट दिया गया है। राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार, सत्ता का भोग, प्रतिशोध, गलत प्रैक्टिस की कहानियां और हकीकत हमेशा से ही सिनेमा का हिस्सा रहा है।

*-संकलनकर्ता लेखक – कर विशेषज्ञ स्तंभकार एडवोकेट किशन सनमुख़दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र*

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