चार बच्चों वाले परिवार में दो ही बच्चों को दिया जा रहा राशन ।

ग्रामीणों के विरोध करने पर कार्यकर्ती के सिपहसालार होते है आमांदा फौजदारी ।

मिश्रित सीतापुर / प्रदेश सरकार व्दारा कुपोशित बच्चों और गर्भवती धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री खुले आम कालाबाजारी हो रही है । तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व्दारा खाना पूर्ती करने हेतु एक दो बार वितरण कर दी जाती है । ग्रामीणों के बिरोध करने पर उनके सिपहसालार आमांदा फौजदारी होकर मारपीट पर उतारू हो जाते है । यह सनसनीखेज मांमला विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत अकबरपुर के मजरा टिकरा का है । यहां पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिथिलेश कुमारी द्वारा गर्भवती धात्री महिलाओं को और कुपोषित बच्चों को शासन से मिलने वाली सामग्री कभी कभार ही वितरित कर खाना पूर्ती की जा रही है । शेष दिनों की सामग्री खुले आम कालाबाजारी की जा रही है । ग्रामीणों द्वारा इस बात का विरोध करने पर कार्यकर्ती के सिपहसालार आमांदा फौजदारी होकर मार पीट पर उतारू हो जाते हैं । अभी कुछ दिन पहले टिकरा गांव में कार्यकर्ती मिथिलेश कुमारी व्दारा सामग्री वितरण की जा रही थी। जिसमें एक ग्रामीण के 4 बच्चे हैं । कार्यकर्ती ने दो ही बच्चों को राशन दिया । जब उसने पूंछा कि 2 बच्चों को राशन क्यों नहीं । तो कार्यकर्ती ने कहा कि जिनके 4 बच्चे हैं । उनके दो बच्चों को ही राशन मिलेगा । ग्रामीणों की सिकायत पर वहां पहुंचे एक मीडिया प्रतिनिधि ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से जब इस बात की जानकारी लेनी चाही । तो मौके पर खड़े उनके एक सिपहसालार ने मीडिया प्रतिनिधि की माइक छीनकर मारपीट पर आमांदा हो गया । जिससे पीड़ित मीडिया प्रतिनिधि समांचार कवरेज न करके बैरंग वापस चला आया । पीड़ित मीडिया प्रतिनिधि और ग्राम टिकरा के स्थानीय निवासियों ने तैनात कार्यकर्ती व उनके सिपहसालार की जांच कराकर कार्यवाही करने की मांग की है ।

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अभिषेक शुक्ला

 सिधौली सीतापुर

विकास खण्ड कसमण्डा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खुर्दा मजरा पुरैना के सैकणो ग्रामीणो ने एक जुट होकर गाव से लेकर खेतो तक तबाही मचा रहे आवारा गोवंशो को खदेड़ कर पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुरैना मजरा खुर्दा के परिसर मे बन्द करके जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन ,व ब्लाक प्रशासन के अधिकारियो को औगत कराकर इनको गोआश्रय स्थल भेजवाए जाने की मांग की है विद्यालय का रखरखाव कर रहे लोगो ने इसका विरोध किया और डायल 112 पर शिकायत दर्ज कराया सूचना पर पहुचे डायल 112 पर तैनात जवानो ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थित का जायजा लिया और घटनाक्रम से अपने उच्च अधिकारियो को औगत कराकर वापस चले गए प्रधान खुर्दा द्वारा जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, व ब्लाक प्रशासन को सूचना दी गयी.लेकिन खबर.लिखे जाने तक कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नही पहुचा क्या जनपद सीतापुर के सभी आला अधिकारी किसानों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो इसका इंतजार कर रहे हैं चैनलों और अखबारों में लगी खबरें अब केवल सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है जिले के सभी अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ना लेकर लगातार हो रही किसानों की मौत का तमाशा देख रहे हैं

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मिश्रित सीतापुर / इंटर लाकिंग सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार व्दारा सभी मापदंडों को दरकिनार करके कस्बा मिश्रित के मोहल्ला चंदूपुर में दो सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।जब कि प्रदेश शासन और इंजीनियरों ने मैनुअल में इसके माप दंड तय किए हैं । लेकिन वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों में इन माप दंडो की खुली अवहेलना की जा रही है । जिसकी वजह से बनने वाली इंट लाकिंग सड़क दो तीन मांह में ही उखड़ने की सम्भावना बनी है । जबकि इंटर लाकिंग रोड निर्माण में ठेकेदार को एक क्यूबिक मीटर मसाले का 5000 रुपए का भुगतान किया जाता है । इसी के हिसाब से लागत का टेंडर भी निकाला जाता है। पूर्व में इसकी लागत 2400 रुपए हुआ करती थी । वर्तमान में दुगनी राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके बावजूद भी ठेकेदार बड़े पैमाने पर राशि डकारने की नियत से तय मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं कराते है । परम तपस्वी महर्षि दधीचि की पावन तपो भूमि कस्बा मिश्रिख के मोहल्ला चंदूपुर में नगर पालिका परिषद मिश्रित नैमिषारण्य के डूडा विभाग से स्वीकृत दो इंटर लाकिंग सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है । जिसमें ठेकेदार व्दारा पीला ईटों से नाली और पट्टो का अमानक निर्माण कराया जा रहा है । वहीं तय माप दंड के अनुसार नीचे गिट्टी और बालू नही डलवाई जा रही है । जिससे निर्मित कराई जा रही इंटर लाकिंग सड़को की मजबूती पर सवाल उठ रहे है । यहां के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए स्थलीय जांच कराकर ठेकेदार के बिरुध्द कार्यवाही करने की मांग की है ।

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CPR के इस पेपर में पाया गया है कि अधिकांश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के पास अधिशेष धन है; सरकारों से उन्हे बहुत कम या कोई पैसा नहीं मिलता है।

लखनऊ पिछले साल, सीपीआर द्वारा ‘द स्टेट ऑफ इंडियाज़ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स’ शीर्षक वाले पेपर की एक श्रृंखला में पाया गया कि गंगा के मैदानी इलाके, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है, उनके प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) मे कर्मचारियों की बहुत कमी है और निर्दिष्ट कार्य करने की क्षमता कम है। एसपीसीबी के वित्त पर पहले से मौजूद साक्ष्य (रिपोर्ट या साहित्य) से दो विरोधाभासी कथनों का पता चलता है (ए) उनके पास पर्याप्त धन की कमी है, या (बी) उनके पास जो मौजूद धन है उसे खर्च करने में वे अप्रभावी हैं। यद्यपि हमारे पास दोनों कथनों का समर्थन करने के लिए सबूत हैं, आज तक किसी भी अध्ययन ने इस बात को गहराई से नहीं खोजा है कि एसपीसीबी कैसे धन जुटाते हैं, वे क्या खर्च करते हैं, और वे इन निधियों पर कैसे खर्च करते हैं, जिससे उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर एक सूचित एवं समग्र राय विकसित करने में मदद मिल सकती है।

इस श्रृंखला में हमारा नवीनतम पेपर 10 राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के राजस्व, व्यय, निवेश और वित्तीय स्वायत्तता का गहन अध्ययन है: इसमे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। हमने 3 वित्तीय वर्षों (2018-19, 2019-20 और 2020-21) में इन एसपीसीबी का वित्त विश्लेषण किया और पाया:
अधिकांश बोर्डों मे हर साल अधिशेष (सरप्लस) धन होता है: अधिकांश बोर्डों के पास हर साल अधिशेष धन था। साथ ही कई बोर्ड फीस और अन्य स्रोतों के माध्यम से एकत्रित राशि को पूरी तरह खर्च करने में परेशानी होती है। सभी तीन वर्षों में माध्य निधि (median fund) उपयोग दर (व्यय/राजस्व) 48% था.

अधिशेष धन आधारभूत साधन जैसे प्रयोगशाला, नई तकनीक और अमला (जन-बल) बढ़ाने के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट में जाता है: SPCBs/PCCs द्वारा हर साल जेनरेट होने वाला अधिशेष धन मैनपावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट बढ़ाने के बजाय शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट में जाता है। कुल मिलाकर, हमारा अनुमान है कि 31 मार्च 2021 तक 10 एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सावधि जमा में 2893 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। ब्याज से अर्जित आय पर यह निर्भरता एसपीसीबी की दैनिक (रूटीन) व्यय के अलावा किसी भी चीज़ के लिए धन आवंटित करने की क्षमता को बाधित करती है।

बुनियादी ढांचे और अनुसंधान पर खर्च कम है: कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते एसपीसीबी/पीसीसी व्यय के आधे से अधिक होते हैं, जिसमे से कुछ 80% से अधिक है। कई राज्यों में बुनियादी ढांचे की कमी और अपर्याप्त सुविधा के बावजूद, कई प्रयोगशाला सुविधाओं सहित नए बुनियादी ढांचे पर खर्च कम (11%) है। अनुसंधान, विकास और अध्ययन पर खर्च कुल व्यय का एक छोटा अंश (2%) होता है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलती: दो राज्य को छोड़कर सभी मामलों में, राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई। केंद्र सरकार का वित्त पोषण विरल (अपर्याप्त) है, और मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़ा हुआ है। बोर्ड सहमति शुल्क और सावधि जमा से प्राप्त ब्याज से राजस्व प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनके राजस्व का लगभग 76% है.

वित्त पर बोर्ड के सदस्यों का जुड़ाव अपर्याप्त है: एसपीसीबी के वित्तीय कामकाज को मजबूत करने हेतु वित्तीय मामलों पर बोर्ड के सदस्यों से अधिक जुड़ाव की आवश्यकता होगी। हालाँकि, जैसा कि हमने इस श्रृंखला के पहले पेपर से देखा, बोर्ड की बैठकों में वित्त जैसे मूल मुद्दों पर न्यूनतम ध्यान दिया जाता है।
हमारे निष्कर्ष आरटीआई आवेदनों से प्राप्त जानकारी, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध द्वितीयक डेटा एवं  साहित्य की समीक्षा, और सीपीसीबी एवं एसपीसीबी/पीसीसी के 20 वर्तमान एवं पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों (नेतृत्व करने वाले) सहित उनके कर्मचारियों के साक्षात्कार पर आधारित हैं।

“वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार प्राप्त करना हमारे एसपीसीबी के सर्वोत्तम कार्य करने पर निर्भर है, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि वे आर्थिक रूप से मजबूत न हों। हमारे शोध से जानकारी हुयी है कि राज्य सरकारों से नियमित, मुक्त वित्तीय सहायता के अभाव में, एसपीसीबी शुल्क और ब्याज से अर्जित आय पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह एक एकतरफा प्रोत्साहन संरचना को बढ़ावा देता है जो उन्हें भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय और कार्यात्मक स्वायत्तता से वंचित करता है” – भार्गव कृष्णा,

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जौनपुर/ब्यूरो चीफ अरुण कुमार दूबे

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी के प्रो. राजेश शर्मा को विज्ञान संकाय के बायोटक्नालाजी, माक्रोबायलाजी, बायोकेमिस्ट्री एवं पर्यावरण विभाग का अध्यक्ष नामित किया गया है। यह नियुक्ति वरिष्ठता और चक्राक्रम के अनुसार तीन वर्षों के लिए की गई है। इस पद पर इसके पूर्व प्रो. रामनाराय़ण थे। प्रो. राजेश शर्मा ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता विद्यार्थियों को अच्छी लैब की सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विश्वविद्यालय के पास अच्छे संसाधन हैं। कुलपति प्रो. निर्मला एस. मौर्य के निर्देशन में विज्ञान संकाय में आधुनिक सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रोफेसर राजेश शर्मा एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बाय प्रोसेस टेक्नोलॉजी विषय विशेषज्ञ हैं और अनुसंधान के प्रति उनका खास लगाव है। विभागाध्यक्ष बनते ही विज्ञान संकाय समेत विश्विद्यालय के अधिकतर शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी। बधाई देने वालों में प्रो. वंदना राय. प्रो. रामनारायन, प्रो. प्रदीप कुमार, प्रो. अजय प्रताप सिंह, प्रो. अजय द्विवेदी, प्रो. देवराज सिंह, डा. मनीष गुप्ता, डा. एसपी तिवारी, ऋषि श्रीवास्तव, डा. विवेक कुमार पांडेय, डा. सुधीर उपाध्याय, डा. अवधेश मौर्य, प्रभाकर सिंह समेत कई शिक्षकों ने मिलकर उन्हें बधाई दी।

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जौनपुर/ब्यूरो चीफ अरुण कुमार दूबे

जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 की तैयारियों को लेकर बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है। परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। परीक्षा के लिए कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं।
जिलाधिकारी ने परीक्षा से संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। परीक्षा दो पाली में होगी। प्रथम पाली सुबह 09.30 बजे से 11.30 बजे तक, दूसरी पाली अपराह्न 02.30 बजे से 04.30 बजे तक है। परीक्षा के लिए 34 केंद्र बनाए गए हैं। बताया गया कि प्रथम पाली में 16000 एवं द्वितीय पाली में 16000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए केंद्र व्यवस्थापकों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती हो गई है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त रहेंगे, बाहरी निगरानी के लिए पुलिस बल की व्यवस्था रहेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद में धारा 144 लागू है, परीक्षा केंद्र के पास फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र के व्यवस्थापक स्वयं गेट के पास खड़े होकर परीक्षार्थियों को प्रवेश कराएंगे। अधिकृत व्यक्ति के पास ही मोबाइल फोन होना चाहिये, स्टाफ भी मोबाइल फोन नही लाएंगे। उनकी आई कार्ड बना दिये जायें। उनके कार्यों को बता दिया जाए। शासन बहुत ही गम्भीर है, शांतिपूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराया जाएगा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। कही भी जाम न लगने पायें। परीक्षा के दिन भी सभी लोग सक्रिय रहेंगे।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार, आयोग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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फिल्म में डिस्क्लेमर जोड़ा है कि फिल्म घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है, यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित – सीबीएफसी द्वारा ए सर्टिफिकेट दिया गया है

राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार, सत्ता का भोग, प्रतिशोध, गलत प्रैक्टिस की कहानियां और हकीकत हमेशा से ही सिनेमा का हिस्सा रहा है – एडवोकेट किशन भावनानी

गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत संस्कृति सभ्यता आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। लेकिन सांस्कृतिकता की धरोहर नाटकों फिल्मों के क्षेत्र में भी भारत का बहुत विशिष्ट पुराना इतिहास रहा है। हमने दशकों पूर्व बचपन में अनेक धार्मिक फिल्में देखी है।भारतीय टैक्स फ़्री फिल्मों का चलन भी लंबे समय के इतिहास से चला रहा है जो, 63 साल पूर्व 1960 में आई सत्येन बोस की फिल्म मासूम,1964 में चेतन आनंद की हकीकत,1977 में मनोज कुमार की शिर्डी को भी टैक्स फ्री किया गया था। उसी तरह विवादापस्थ फिल्मों पर भी विवाद और बैन विवाद का डंडा चला था जिसमें पानीपत, बाजीराव मस्ताना, पद्मावत, आंधी, द कश्मीर पाइल्स के बाद अब द केरल स्टोरी पर भी पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा हो रहा है। चूंकि आज द केरल स्टोरी की चर्चा सारे देश से लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक और प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों तक भी तथा अनेक राज्यों में टैक्स छूट से लेकर बैन तक उथल पुथल मची हुई है, जो एक राज्य मैं 10 तारीख को संपन्न हुए चुनावी सभाओं में भी खूब गरमाया रहा, इसलिए मीडिया में उपलब्ध जानकारी, टीवी चैनलों पर डिबेट के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे द केरल स्टोरी टैक्स फ्री बनाम बैन। राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार, सत्ता का भोग, प्रतिशोध, गलत प्रेक्टिस, कहानियां, हकीकत पर हमेशा से ही सिनेमा का हिस्सा रहा है।

साथियों बात अगर हम इसके सुप्रीम कोर्ट तक जाने की करें तो दिनांक 9 मई 2023 को, सुप्रीम कोर्ट 15 मई 2023 को उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है, जिसमें विवादास्पद फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जो 5 मई 2023 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामला कुछ अत्यावश्यक है और कहा,यह राज्य की कहानी से संबंधित है। इसमें किसी प्रकार की तात्कालिकता है। हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है, उन्होंने अंतरिम रोक से इनकार कर दिया है।उनके अनुरोध पर अदालत 15 मई 2023 को मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुई। केरल हाईकोर्ट की दो न्यायमूर्तियो खंडपीठ ने 5 मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि फिल्म ने केवल इतना कहा कि यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रमाणित किया है।खंडपीठ ने फिल्म का ट्रेलर भी देखा और कहा कि इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी फिल्म नहीं देखी है और निर्माताओं ने डिस्क्लेमर जोड़ा है कि फिल्म घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है।हालांकि, हाईकोर्ट ने निर्माता की यह दलील भी दर्ज की कि फिल्म का टीज़र, जिसमें दावा किया गया कि केरल की 32, हज़ार से अधिक महिलाओं को..उसको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से हटा दिया जाएगा।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत के लिए फिर से हाईकोर्ट जाने को कहा था। फिल्म को लेकर काफी विवाद हो रहा है और कई राजनीतिक पार्टियों ने फिल्म की रिलीज का विरोध किया था।वहीं फिल्मको लेकर हो रहीकॉन्ट्रोवर्सी के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया है इसके साथ ही कई सीन्स पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी चल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी’ में डिस्क्लेमर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने को कहा। याचिकाकर्ता इस डिस्क्लेमर की मांग कर रहे हैं कि फिल्म काल्पनिक पर आधारित है न कि सच्ची कहानी पर।कोर्ट ने कहा था कि वह सभी मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है और याचिकाकर्ताओं को आवश्यक राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा,उच्च न्यायालय जल्द से जल्द मामले की सुनवाई पर विचार कर सकता है।

साथियों बात अगर हम फिल्म को बैन संबंधी मांग की करें तो, फ‍िल्‍म को बैन करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक याचिकाएं दी गईं, लेकिन फ‍िल्‍म पर बैन नहीं लगा। मध्‍य प्रदेश, यूपी जैसे अनेक राज्यों ने फ‍िल्‍म को टैक्‍स फ्री कर दिया है, ज‍बकि तमिलनाडु में मल्‍टीप्‍लेक्‍स एसोसिएशन ने इस फ‍िल्‍म को दिखाने से इनकार कर दिया है। बंगाल ने भी बैन किया है।सेंसर बोर्ड सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 और सिनेमेटोग्राफी रूल 1983 के तहत काम करता है। मतलब सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन नहीं घोषित कर सकता। लेकिन यहां एक खेल है, सेंसर बोर्ड चाहे तो फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर सकता है, और जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं देता वो किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं हो सकती। देखा जाए तो यह बैन करने जैसा ही हुआ।साल 2022 में 31 मार्च के दिन केंद्र सरकार ने राजयसभा में कहा था कि सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को बैन नहीं कर सकती मगर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 (B) के तहत गाइडलाइन के उल्लंघन पर सर्टिफिकेट देने से मना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि- फिल्म सेंसरशिप जरूरी है, और इस लिए जरूरी है क्योंकि एक फिल्म में दिखाई गई चीज़ें दर्शकों को इन्फ़्लुएंस करती हैं. फ़िल्में दर्शकों के दिमाग पर मजबूत प्रभाव डालती हैं और उनकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। फ़िल्में जितनी अच्छी चीज़ें सिखा सकती हैं उतनी ही बुराई भी फैला सकती हैं। साथियों बात अगर हम फिल्म को टैक्स फ्री करने की करें तो, किसी फिल्म को टैक्स फ्री कब घोषित किया जाता है।इसके लिए कोई तय नियम नहीं है। फिल्म में संबोधित विषयों की प्रासंगिकता के अपने मूल्यांकन के आधार पर, राज्य सरकारें अलग-अलग फिल्मों के आधार पर कर आय के अपने दावे को छोड़ने या न करने का निर्णय ले सकती हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में पर्यटन या उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जा सकता है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार क्या सोचती है। यह विषय, जागरूकता फैलाने का कारण हो सकता है और ये अलग-अलग फिल्मों के विषय पर निर्भर करता है।2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की शुरुआत से पहले, भारत में प्रत्येक राज्य की अपनी मनोरंजन कर दर थी। अगर किसी फिल्म को कर-मुक्त दर्जा दिया जाता है तो मनोरंजन कर माफ कर दिया जाता है और इसका मतलब यह होगा कि टिकट काफी निजी कीमत पर उपलब्ध होंगे।जीएसटी के लागू होने के बाद, शुरुआत में मूवी टिकट पर 28 फ़ीसदी कर की दर लगाई गई थी। हालांकि, बाद में दो अलग-अलग टैक्स स्लैब पेश किए गए,100 रू से कम कीमत वाले टिकट पर 12 फ़ीसदी जीएसटी और 100 रू से ऊपर की कीमत वाले टिकट पर 18 फ़ीसदी जीएसटी। इस कर से उत्पन्न राजस्व संघीय और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।अब, जब कोई राज्य किसी फिल्म को कर-मुक्त घोषित करता है, तो वह केवल आधे मनोरंजन कर से छूट देता है, जो टिकट की कीमत के आधार पर या तो 9 फ़ीसदी या 6 फ़ीसदी होगा। इसका मतलब यह है कि कर-मुक्त राज्यों में मूवी टिकट अभी भी सस्ते हो सकते हैं, लेकिन छूट अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। एक सामान्य नियम के रूप में, जब कोई फिल्म सामाजिक रूप से प्रासंगिक और प्रेरक विषय से संबंधित होती है, तो राज्य सरकारें कभी-कभी इसे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाने के इरादे से कर से छूट दे सकती हैं।द कश्मीर फाइल्स के दर्शकों को आकर्षित करने और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के साथ, विभिन्न सरकारों ने फिल्म को कर-मुक्त घोषित किया है, जिसमें हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि द केरल स्टोरी – टैक्स फ़्री बनाम बैन।फिल्म में डिस्क्लेमर जोड़ा है कि फिल्म घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है, यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित – सीबीएफसी द्वारा ए सर्टिफिकेट दिया गया है। राजनीति की आड़ में भ्रष्टाचार, सत्ता का भोग, प्रतिशोध, गलत प्रैक्टिस की कहानियां और हकीकत हमेशा से ही सिनेमा का हिस्सा रहा है।

*-संकलनकर्ता लेखक – कर विशेषज्ञ स्तंभकार एडवोकेट किशन सनमुख़दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र*

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वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ़एसडीसी) की 27 वीं बैठक में वित्तीय प्रणाली के सुरक्षित रेगुलेटेड पर मुहर

विकसित देशों की चिंतनीय अर्थव्यवस्था के बीच भारत की वित्तीय व्यवस्था सुरक्षित, मज़बूत और नियमन के दायरे में सराहनीय उपलब्धि है – एडवोकेट किशन भावनानी

गोंदिया – वैश्विक स्तरपर दुनिया के विकसित बलवंत और लीडर देशों की अर्थव्यवस्था के हाल वर्तमान वर्षों में कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं? जैस कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित टीवी चैनलों पर अनेक देशों में महंगाई, हर व्यक्ति पर इतने लाख रुपए का कर्ज और जीडीपी की तुलना में कर्ज सबसे अधिक है, जैसे एक लीडर विकसित देश का जीडीपी 21.44 ट्रिलियन डॉलर का था, परंतु उस पर कर्ज 27 ट्रिलियन डॉलर का था उसी तरह एक दूसरे विकसित देश जिसने भारत पर सैकड़ों वर्ष राज किया था, वहां महंगाई का हाल पिछले 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है ठीक उसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्कों की तो बात बताना या लिखना उचित नहीं है। परंतु जिस तरह भारत ने बजट 2023 में विकास योजनाओं और विज़न 2047 को पटरी बनाकर योजनाओं रूपी गाड़ी को दौड़ाया जा रहा है बजट एलोकेशन क्रियान्वयन किए जा रहे हैं, वह रेखांकित करने योग्य है। अभी दो दिन पूर्व ही माननीय केंद्रीय मंत्री ने भारत में मंदी की ज़ीरो संभावना व्यक्त की थी जो इसके पूर्व एक रेटिंग एजेंसी ने भी भारत का वैश्विक मंदी में जीरो रैंकिंग किया है, जिसकी चर्चा हम पिछले आर्टिकल में कर चुके हैं। चूंकि दिनांक 8 मई 2023 को देश में वित्तीय स्थिति और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 27 वीं बैठक वित्तमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई और वित्तीय प्रणाली के सुरक्षित मज़बूत और रेगुलेटेड पर मोहर लगाई गई,इसीलिए मीडिया में उपलब्ध जानकारी टीवी चैनलों पर बताई जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, वैश्विक चिंतनीय अर्थव्यस्था बनाम भारतीय सुदृढ अर्थव्यवस्था।

साथियों बात अगर हम दिनांक 8 मई 2023 को देर शाम संपन्न हुई 27 वीं एफएसडीसी बैठक की करें तो आर्थिक मामलों के सचिव नें कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक वित्तीय स्थिति के बावजूद देश की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित, मजबूत और नियमन के दायरे में है।(एफएसडीसी) बैठक के नतीजोंके बारे मेंसंवाददाताओं को जानकारी देते हुए टीवी चैनल पर कहते दिखाया,देश की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित, मजबूत और नियमन के दायरे में है। लेकिन जैसे ही शुरुआती चेतावनी के संकेत दिखाई दें, हमें उसके लिये सतर्क रहने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि कुछ संकेतक हैं,जो शुरुआती चेतावनी देते हैं ताकि समय पर दबाव को बेहतर तरीके से देखा और समझा जा सके तथा उसे दूर करने के लिये तुरंतसुधारात्मक उपाय किये जाएं।यह पूछे जाने पर कि क्या सिलिकॉन वैली बैंक औरसिग्नेचर बैंक के विफल होने तथा क्रेडिट सुइस में नकदी दबाव के देश की वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि यह मुद्दा स्पष्ट तौर पर नहीं आया, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट का असर नहीं है। सरकारी प्रतिभूति बाजार के बारे में उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ इसे सहज और सुलभ बनाने का प्रयास है। निवेशक चाहे रिजर्व बैंक के बुनियादी ढांचे के माध्यम से आते हैं या फिर सेबी के बुनियादी ढांचे के मार्ग से, आज प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ यह संभव है। जबकि पहले यह संभव नहीं था।उन्होंने यह भी कहा कि परिषद ने अर्थव्यवस्था के लिए शुरुआती चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने को लेकर हमारी तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया। इसके अलावा, नियामकीय गुणवत्ता में सुधार कर वित्तीय क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने,देश में कंपनियों और परिवारों के मामले में ऋण स्तर, डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिये केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) को सरल और सुव्यवस्थित करने पर भी चर्चा की गयी।इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों को लेकर खुदरा निवेशकों के लिये चीजों को सुगम बनाना, बीमाकृत भारत यानी देश में बीमा को अंतिम छोर तक पहुंचाने समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।परिषद ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एफएसडीसी उप-समिति के कार्यों तथा परिषद के पूर्व फैसलों के क्रियान्वयन पर भी गौर किया गया।

साथियों बात अगर हम विश्व लीडर माने जाने वाले एक विकसित देश की अर्थव्यवस्था की करें तो कहा जा रहा है कि वहां के वित्तमंत्री ने चेतावनी दी है कि कर्ज की सीमा नहीं बढ़ी, तो बिल नहीं भर पाएंगे, सरकार 1 जून तक डिफाल्टर हो सकती है इसका मतलब यह है कि सरकार ने अपने खर्चा करने की सीमा को पार कर लिया है, अब उनके पास बिल का भुगतान और कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं और इसलिए ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है 1 जून 2023 तक सरकार को देश चलाने के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे सरकार कैशलेस हो जाएगी।

साथियों बात अगर हम 5 मई 2023 को वहां के राष्ट्रपति के बयान की करें तो उन्होंने कहा कि वह अभी तक 14 वें संशोधन को लागू करने के लिए तैयार नहीं थे ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका 1 जून की शुरुआत में अपने ऋणों में चूक से बच सके, पहली बार टिप्पणी की गई कि उन्होंने विकल्प को खारिज नहीं किया है। संशोधन को लागू करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर एमएसएनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में कहा,मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं। विभाजित अमेरिकी कांग्रेस के पास संघीय सरकार की 31.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए समय समाप्त हो रहा है, ट्रेजरी विभाग ने चेतावनी दी है कि वह 1 जून तक अपने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हो सकती है। यदि कांग्रेस कार्य करने में विफल रहती है, तो कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति के पास संकट को टालने का एक और विकल्प है, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने बिलों का भुगतान करना जारी रख सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी संविधान में 14वें संशोधन को लागू करें। राष्ट्रपति नें एजेंडा में 14 प्रतिशत की कटौती चाहते हैं। रिपब्लिकन अप्रैल में रिपब्लिकन पार्टी ने एक बिल पास किया था जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि अगर बाइडेन अपने हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और सोशल प्रोग्राम जैसी योजनाओं में 14 प्रतिशत की कटौती करने को तैयार हैं तो वो कर्ज की सीमा को बढ़ा देंगे। हालांकि बाइडेन ये प्रस्ताव मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये बजट घाटे पर विवाद बाइडेन की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। रिपब्लिकन लगातार अर्थव्यवस्था पर डेमोक्रेट्स को घेर रहे हैं।

साथियों समान्य तौर पर देखें तो यह दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश है, लेकिन कर्ज के डेटा को देखें तो वहां जीडीपी की तुलना में कर्ज सबसे ज्यादा है। बीबीसी रिपोर्ट में इसबात का जिक्र है कि बीते साल वहां काजीडीपी 21.44 ट्रिलयन डॉलर का था, लेकिन अमेरिका पर कर्ज 27 ट्रिलियन डॉलर का था। अमेरिका के कुल 32 करोड़ आबादी पर इस कर्ज को बांट दिया जाए तो करीब 17 लाख रुपए (23500 डॉलर) हर व्यक्ति पर यह कर्ज होता है। 2019 से 2021 तक कर्ज बढ़ने की कई वजह हैं। एक तो विकसित देश कर्ज बाजार में पैसा लगाकर रेवेन्यू कमाने के लिए करते हैं, लेकिन सरकार पर बेरोजगारी बढ़ने, ब्याज दर में कटौती आदि की वजह से भी कर्ज बढ़ते हैं। ब्याज दर में कटौती से वहां महंगाई बढ़ी। सरकार ने खर्च पर रोक न लगाकर कर्ज लेकर उसकी भरपाई की। कॉरपोरेट टैक्स 2019 में 35 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही दुनिया में ताकतवर कहलाने के लिए भी उसने बीते दशक में काफी पैसा खर्चा किया है। फिलहाल वह रूस के खिलाफ यूक्रेन को करोड़ों की मदद दे चुका है। वहीं चीन से निपटने के लिए ताइवान के लिए भी खूब खर्च किया है। एक दूसरे विकसित देश की बात करें तो वहां भी आज महंगाई नें पिछले 40 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि वैश्विक चिंतनीय अर्थव्यवस्था बनाम भारतीय सुदृढ़ अर्थव्यवस्था।वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ़एसडीसी) की 27 वीं बैठक में वित्तीय प्रणाली के सुरक्षित रेगुलेटेड पर मुहर विकसित देशों की चिंतनीय अर्थव्यवस्था के बीच भारत की वित्तीय व्यवस्था सुरक्षित, मज़बूत और नियमन के दायरे में सराहनीय उपलब्धि है।

संकलनकर्ता लेखक कर विशेषज्ञ स्तंभकार एडवोकेट किशन सनमुख़दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

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बेहटा गोकुल थाने के सकाहा गांव में हुआ हादसा

हरदोई दुल्हन के बारातियों के लिए पकवान बनाए जा रहे थे,उधर दहेज़ लगाया जा रहा था। इसी बीच वहां रखे गैस सिलेंडर में तेज़ धमाके के साथ विस्फोट हो गया। जिससे वहां मेहमानी में आए एक शख्स की मौत हो गई। साथ वहां रखा दहेज़ जल गया। इसका पता होते ही वहां पहुंची पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

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बताया गया है कि बेहटा गोकुल थाने के सकाहा निवासी अशोक पुत्र मथुरा की बेटी की शादी की तैयारियां की जा रही थी। मंगलवार को बारातियों के लिए पकवान बनाए जा रहे थे। साथ ही वहां मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू था। उसी बीच वहां गैस सिलेंडर में तेज़ धमाके के साथ विस्फोट हो गया। विस्फोटक इतना तेज़ था कि वहां आस-पास के गांवों तक में भगदड़ मच गई। इसी बीच अशोक के घर मेहमानी में आए पिहानी कोतवाली के अब्दुल्ला नगर निवासी शैलेन्द्र पुत्र सुखलाल की मौत हो गई और वहीं लगा दहेज़ जल गया। सिलेंडर में विस्फोट होने से शादी वाले घर में भगदड़ मच गई। सारी खुशियां मातम में बदल गई। इसका पता होते ही वहां पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्ज़े में लिया और हादसे के पहलुओं की गहराई से जांच शुरू कर दी है।

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अजूबा: कैमरे में देख कर गम्भीर मरीज भर्ती करता है जौनपुर का एक चिकित्सक

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– इस चिकित्सक की नज़र मरीज के परिजनों की जेब को करती है स्कैन, इसका कार चालक ही है चिकित्सकीय असिस्टेंट, स्टोर रूम और वाहन स्टैंड में है मेडिकल स्टोर, कथित नर्सें आईसीयू में खेलती हैं लूडो व कैरम.

– दवा कम्पनियों के प्रतिनिधियों की होती है दामाद की तरह पूजा, बीते महीने एक मरीज से हर दिन वसूला गया सात हजार आईसीयू का शुल्क प्रति दिन, तीन दिन में मरीज मर गया तो एक लाख बिल भुगतान के बाद दी गई लाश.

– यहाँ एमारपी से अधिक कीमत पर दी जाती है दवा, मरीज की पिटाई और परिजन को माना जाता है श्वाँन, मरीज की केस हिस्ट्री रखी जाती है जब्त, मेडिसिन स्कैम का प्रमुख अड्डा बना यह कथित अस्पताल और सरदार है यहाँ का डॉक्टर.

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कैलाश सिंह

वाराणसी. स्टोरी के साथ सनलग्न तस्वीर नई गंज जौनपुर के उस अस्पताल की है जो जनपद में स्लाटर हाउस के नाम से प्रचलित हो गया है. यह सिटी के पुराने हाईवे पर पोलिटेकनिक चौराहे से लगभग 150 मीटर दूर नई गंज मोड़ पर स्थित है. हैरत इस बात की है की मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में सख्ती के बावजूद जिले के डीएम और सी एम ओ की नजर नहीं पड़ रही जबकि सरकारी अस्पताल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक हाल ही में बर्खास्त किए गए लेकिन निजी अस्पतालों पर मानक तक की जांच नहीं की जा रही. इनमे फायर ब्रिगेड की एन ओ सी कैसे मिलती है यह जग जाहिर है. इससे साबित होता है की योगी सरकार में गुंडा टैक्स तो बन्द हो गया लेकिन अफसरों की हफ्ता वसूली बदस्तूर है.

इस कथित स्लाटर हाउस में दवा के एम आर पी से मरीज के परिजन पहले घण्टे में हलाल होते हैं. इस कूड़ा घर में मेडिकल स्टोर वाहन स्टैंड में बना है. तैनात स्टॉफ को शायद बताया गया है की एम आर पी रेट के बाद जो वसूली करोगे वह् तुम्हारी कमाई मानी जाएगी. मरीज के दुखी व घबराए परिजन आम तौर पर दवा बिल का मिलान नहीं करते. बस तुम्हे ज्यादा कमाई से दवा प्रतिनिधियों की सेवा में कुछ खर्च करने होंगे. यहाँ कुछ परिजन दवा बिल में गड़बड़ी को लेकर आए दिन झगड़ते हैं. उनके ईलाज के लिए आईसीयू तक से लठैत पहुँच जाते हैं. लखनऊ- वाराणसी रोड के मोड़ के पास इस चार मन्जिले मुर्गी पालन केंद्र में वाहन सड़क पर ही खड़े होते हैं. प्राइवेट रूम का हर दिन का शुल्क है दो हजार -2200 है लेकिन परिजन को रोज 50 रुपये देकर सफाई करानी पड़ती है. कहने पर बगैर ड्रेस वाले कथित स्टॉफ का जवाब होता है की रहेंगे आप और सफाई अस्पताल क्यों करेगा? दवाओं की जांच करने वाले अफसर केवल उन मेडिकल स्टोर पर पहुँचते हैं जहां आमजन को 20 परसेंट की खुली छूट मिलती है. जाहिर है उन्हें हफ्ता बढ़ाने को कहा जाता है.

मरीज जब आईसीयू के आधा दर्जन से अधिक बेड वाले कमरे में पहुंचा दिया जाता है तब परिजन लाचार नज़र आता है. हजारों की दवा और बेड चार्ज व अन्य खर्चे का लम्बा चौडा बिल तुरन्त जमा कराया जाता है. कोई हैरत नहीं की यहाँ मुर्दो का भी इलाज हो रहा हो. अक्षय कुमार की फिल्म में हीरो ने लाश का इलाज एक अस्पताल में तीन दिनकराया और सवा तीन लाख के बदले 20 लाख वसूली करके डॉक्टर को नंगा भी किया. उसी तर्ज़ पर वाराणसी के एक अस्पताल में बीएचयू से डेथ सर्टिफिकेट लेकर एक व्यक्ति ने लाखों वसूली के बाद अस्पताल प्रबन्धन को मीडिया व पुलिस के सामने नंगा करके सील करा दिया. यह प्रकरण कोरोना काल का है. दिलचस्प ये की वह जगलर भी जौनपुर का मूल निवासी है. बाद में पैसे के बल पर उसने सील तुड़वा ली. अब उसका जुड़वा भाई ( काल्पनिक उदाहरण असल भाई नहीं ) यहाँ पर धंधा शुरू कर चुका है. इसी डकैती के चलते आईएमए से जुड़े लोग भी इससे दूरी बनाए रहते हैं. कुछ चिकित्सक पीठ पीछे गाली भी देते हैं.

इसी कथित कसाई के सामने और अगल बगल तमाम न्यूरो के डॉक्टरों की लोग तारीफ भी करते हैं. उनके व्यवहार से मरीज की आधी बीमारी दूर होती महसूस होती है. बाकी यदि अस्पताल के मानक और बेहतरीन इलाज के लिए मशहूर हो रहा मेदांता की तर्ज़ पर निर्माणाधीन अस्पताल देखना हो तो शहर से सटे गाँव कन्धर् पुर जाना होगा. यहाँ भीतर जाते ही महसूस होगा की मुंबई में हैं. डॉ विवेक श्रीवास्तव व नितिन सिंह की युवा जोड़ी कुछ बड़ा व बेहतर करने का ज़ज़्बा लिए ट्रेंड स्टॉफ के साथ मिलेगी. अन्यथा ट्रामा सेंटर के नाम पर धोख का हब नई गंज इलाका तो बन ही रहा है. क्रमशः

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