नई दिल्ली।पटियाला हाउस कोर्ट परिसर एनआईए अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा भंग करने के आरोप में सात विदेशी नागरिकों (एक अमेरिकी और छह यूक्रेनी) को 30 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और यूक्रेनी नागरिक हुरबा पेट्रो,स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की,स्टेफांकीव मारियन, हॉन्चारुक माक्सिम और कामिन्स्की विक्टर शामिल हैं।इन पर बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने का आरोप है।

एनआईए हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद इन सभी को एनआईए विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष पेश किया गया।अदालत ने एनआईए की याचिका स्वीकार करते हुए इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।इससे पहले 16 मार्च को अदालत ने एनआईए को पूछताछ के लिए 11 दिन की हिरासत दी थी,जिसे बाद में 10 दिन और बढ़ाया गया था।

एनआईए की रिमांड अर्जी में जांच अधिकारी ने एफआईआर का हवाला देते हुए बताया कि कुछ यूक्रेनी नागरिक अलग-अलग तारीखों पर पर्यटक वीजा पर भारत आए।वे गुवाहाटी पहुंचे और फिर मिजोरम गए,लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट (आरएपी) या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (पीएपी) जैसी जरूरी अनुमतियां प्राप्त नहीं कीं।इसके बाद ये व्यक्ति अवैध रूप से म्यांमार में घुसे और वहां एथनिक आर्म्ड ऑर्गनाइजेशंस (ईएओ) को पहले से तय प्रशिक्षण देने गए।

अदालत ने एनआईए हिरासत की अनुमति देते हुए अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता।अदालत ने कहा,निस्संदेह एफआईआर में आरोपियों के मिजोरम (निषिद्ध क्षेत्र) बिना अनुमति जाने और उसके बाद अवैध रूप से म्यांमार में घुसने का जिक्र है,लेकिन इसमें यह भी उल्लेख है कि म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ऑर्गनाइजेशंस से जुड़े ये आरोपी कुछ प्रतिबंधित भारतीय विद्रोही समूहों को हथियार, आतंकवादी उपकरण सप्लाई कर रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं।

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नई दिल्ली।दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की है।दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए मुंबई के कुर्ला इलाके से 18 वर्षीय हमाज सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है।हमाज सिद्धीकी पर दिल्ली में बम धमाकों की साजिश रचने का गंभीर आरोप है,इस गिरफ्तारी के बाद हमाज के पिता जलालुद्दीन सिद्दीकी मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखा है।

जलालुद्दीन ने ये कहा

जलालुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उनका बेटा पिछले तीन साल से पबजी ऑनलाइन गेम का आदी हो गया था।पिछले कुछ महीनों से वह कुछ अनजान लोगों से फोन पर दो-दो घंटे तक बातें किया करता था,लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा।जलालुद्दीन ने कहा कि उनका बेटा बिल्कुल निर्दोष है और उसकी कोई गलती नहीं है, उसे इस मामले में केवल फंसाया जा रहा है।

पढ़ाई में बेहद होशियार है हमाज

जलालुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि हमाज पढ़ाई में बहुत होशियार है और वह इस साल 12वीं की परीक्षा देने वाला था। जलालुद्दीन ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने कर्ज लेकर अपने बेटे को पढ़ाया है।उनका परिवार बहुत ही गरीब है, उनकी पत्नी को कैंसर है और वे किराए के घर में रहकर जैसे-तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं।

जलालुद्दीन ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

जलालुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उनके पास दिल्ली जाकर अपने बेटे से मिलने तक के पैसे नहीं हैं और अब वे इसके लिए पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं।पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस दिन यह कार्रवाई हुई, उस दिन वह अपने भांजे के अंतिम संस्कार में गए हुए थे।

घर की तलाशी के दौरान पुलिस को नहीं मिला कुछ जलालुद्दीन

जलालुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है।जलालुद्दीन ने कहा कि पुलिस ने केवल दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनमें से एक उनका खुद का है और दूसरा उनके बड़े बेटे का है। जलालुद्दीन ने कहा कि हमाज़ अभी सिर्फ 18 साल का है।

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नई दिल्ली।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पशु कल्याण को मजबूत करने और निराश्रित गोवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में गायों की सेवा,संरक्षण और संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए राजधानी की गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन समझौते के प्रमाणपत्र दिए। इस अवसर पर गौशालाओं में आधुनिक बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता भी वितरित की गई।

सीएम रेखा ने सरकार की इकाई में चल रही चार गौशालाओं…

सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार की पशुपालन इकाई के तहत चल रही चार गौशालाओं सुल्तानपुर डबास,रेवला खानपुर,हरेवली और सुरहेड़ा के प्रतिनिधियों को चारा भुगतान,बकाया रकम और लाइसेंस/लीज नवीनीकरण से जुड़े आदेश दिए। ये गौशालाएं स्थानीय निकायों द्वारा लाए गए निराश्रित गौवंश की देखभाल, भोजन और इलाज की व्यवस्था करती हैं।

20.26 करोड़ रुपये किया जारी

सीएम रेखा गुप्ता ने इस पहल के तहत कुल लगभग 20.26 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें 7.64 करोड़ रुपये जून 2024 से मार्च 2025 तक के बकाया भुगतान के लिए और 12.62 करोड़ रुपये अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक के चारे के खर्च के लिए दिए गए हैं।साथ ही चारों गौशालाओं के लंबे समय से लंबित लाइसेंस और लीज समझौते भी नवीनीकृत कर दिए गए हैं ताकि वहां गौवंश को लगातार भोजन,सुरक्षित रहने की जगह और बेहतर इलाज मिल सके। इस पहल का उद्देश्य गोबर से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छता को भी सुदृढ़ करना है।

सीएम रेखा ने कहा…

सीएम रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि सरकार निराश्रित गौवंश की समुचित देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है और गौशालाओं के माध्यम से इस दिशा में ठोस कार्य कर रही है। प्रथम चरण में 10 आधुनिक गौशालाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है,जहां निराश्रित गौमाता की सेवा, संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम रेखा ने कहा हमारा लक्ष्य शीघ्र ही 40 गौशालाओं को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस करना है ताकि सेवा,गोबर से ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छता के इस अभियान को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके।

*बेसहारा गायों को संरक्षण देने की बात*

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की गौशालाओं को केवल पशु आश्रय स्थल नहीं,बल्कि सेवा और करुणा के जीवंत केंद्रों के रूप में देखती है।आवारा पशुओं,विशेषकर बेसहारा गायों का संरक्षण किया जाना चाहिए।इन गौशालाओं द्वारा निभाया जा रहा दायित्व सराहनीय है,क्योंकि वे इन मूक प्राणियों को न केवल आश्रय बल्कि चिकित्सा और पोषण भी प्रदान कर रही हैं।

*सीएम रेखा ने कहा…*

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि गौशालाओं को बकाया धनराशि जारी करना और लंबे समय से लंबित लाइसेंसों का नवीनीकरण करना इस बात का प्रमाण है कि गौवंश की सेवा में किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक बाधा को आड़े नहीं आने देगी।हम चाहते हैं कि गौशाला प्रबंधन बिना किसी चिंता के केवल पशुओं की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सके। सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली के नागरिकों के लिए यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सड़कों पर कोई भी पशु उपेक्षित न रहे और उन्हें सम्मानजनक जीवन मिले।

*गौशालाओं का उचित प्रबंधन केवल सरकारी बजट से नहीं…*

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि गौशालाओं का उचित प्रबंधन केवल सरकारी बजट से नहीं,बल्कि सरकार और समाज के बीच निरंतर सहयोग और मानवीय संवेदनाओं के मेल से ही संभव है। सीएम रेखा ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की गौशालाओं को अत्याधुनिक सुविधाओं और बेहतर पशु चिकित्सा सेवाओं से लैस करना है ताकि वहां रहने वाले गोवंश को समुचित देखभाल मिल सके। सीएम रेखा ने कहा कि यह पहल केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि सरकार पशु अधिकारों और उनके प्रति मानवीय व्यवहार के प्रति पूरी तरह सजग है।

आने वाले समय में गौशाला प्रबंधनों के साथ मिलकर न‌ईं तकनीकों और बेहतर चारा प्रबंधन प्रणाली पर काम

सीएम रेखा गुप्ता कहा कि आने वाले समय में गौशाला प्रबंधनों के साथ मिलकर नई तकनीकों और बेहतर चारा प्रबंधन प्रणालियों पर काम किया जाएगा।वहीं कार्यक्रम में उपस्थित गौशाला प्रतिनिधियों ने रेखा सरकार द्वारा प्रदान की गई समयबद्ध वित्तीय सहायता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और गौवंश के संरक्षण और सेवा के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई।

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नई दिल्ली।रेखा गुप्ता सरकार के फीस रेगुलेशन से जुड़े नए कानून को चुनौती दे देने वाली विभिन्न निजी स्कूलों की याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा।मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि अदालत मामले को एक ही बार में निपटाना चाहती है, ऐसे में इस मामले पर 18 अप्रैल को होगी। बता दें कि इसमें रेखा सरकार के फीस रेगुलेशन कानून 2025 को चुनौती दी गई है।

फीस रेगुलेशन कमेटी के निर्देश को टाला

सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता सरकार ने कहा कि मामले पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है,क्योंकि कुछ स्कूल फीस जमा न होने की वजह से छात्रों को निकाल रहे हैं।इस पर पीठ ने कहा कि अदालत ने आने वाले शैक्षिक सत्र के लिए निजी स्कूलों को स्कूल-स्तरीय फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने के निर्देश के अमल को पहले ही टाल दिया है।

मामले पर जल्द से जल्द फैसले सुनाया जाएगा

पीठ ने कहा कि मामले पर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाएगा।रेखा सरकार ने आरोप लगाया कि कुछ स्कूल न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार अवमानना का केस दायर कर सकती है।

यह अधिनियम पक्षपातपूर्ण,मनमाना और दुर्भावनापूर्ण

निजी स्कूलों के संगठन एक्शन कमेटी अनएडेड रिकाॅग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स और फोरम ऑफ माइनाॅरिटी स्कूल्स ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और रेगुलेशन में पारदर्शिता) अधिनियम-2025 को चुनौती दी है।स्कूलों का आरोप है कि यह अधिनियम पक्षपातपूर्ण, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है। इस अधिनियम को 14 अगस्त 2025 को अधिसूचित किया गया था और 10 दिसंबर 2025 से इसे लागू किया गया था।

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नई दिल्ली।आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व में अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है।पत्र में उन्होंने आबकारी नीति से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को बदलने का अनुरोध किया है।

न्याय प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की जरूरत

मामला दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है,जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस मामले में आरोपी हैं। केजरीवाल और सिसोदिया ने अपने पत्र में मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की बात कही है। पत्र में वर्तमान न्यायाधीश द्वारा सुनवाई जारी रखने पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। हालांकि उन आपत्तियों का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास ऐसे अनुरोधों पर विचार करने का अधिकार होता है।यह कदम मामले की न्यायिक प्रक्रिया में एक नया मोड़ लेकर आया है। आप का कहना है कि यह न्याय की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है।

*केजरीवाल-सिसोदिया की हुई थी गिरफ्तारी*

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था।इस नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की थी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।केजरीवाल को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।यह मामला दिल्ली की सियासत में काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है।

*जानें दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी*

17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की।इसके तहत राजधानी दिल्ली में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी,जिस एल-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को पांच करोड़ रुपये चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई।

*घोटाले के आरोप क्यों लगे*

नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप लगे। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप था। तीन तरह से घोटाले की बात कही गई। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं।

*लाइसेंस फीस में भारी बढ़ोतरी करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप*

शराब ब्रिकी के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह की कैटेगिरी बनाई है। इसके तहत शराब,बीयर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ता था,नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए पांच करोड़ रुपये देने पड़े।आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया था। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफिया को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज में आप के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी गई।

*सरकार ने बताया फायदे का सौदा*

सरकार का तर्क था कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एकमुश्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई हो गई।

*खुदरा बिक्री में सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का आरोप*

दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले अगर 750 एमएल की एक शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी। तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 रुपये का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपये उत्पाद कर और 106 रुपये वैट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329.89 रुपये का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने दावा किया गया।
दावा था कि नई शराब नीति में वही 750 एमएल वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गई। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33.35 रुपये से बढ़कर सीधे 363.27 रुपये पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं, सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपये का फायदा घटकर तीन रुपये 78 पैसे रह गया। इसमें 1.88 रुपये उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपये वैट शामिल है।

*घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई*

इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं,जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था।

*अगस्त 2022 में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर*

सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी।ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग-अलग जांच की। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच में शामिल हुई. वहीं, सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित थी।

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नई दिल्ली।मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में ऊर्जा संकट की आहट दे दी है।अमेरिका,इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का असर वैश्विक तेल और गैस सप्लाई चेन पर पड़ता हुआ दिख रहा है।जंग से इम्पोर्टेड गैस सप्लाई में रुकावटों के बीच आपूर्ति की समस्या अब देश में भी महसूस होने लगी है।ऐसे में राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर की किल्लत सामने आ रही है,जिससे गैस एजेंसियों के साथ-साथ होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है।सप्लाई में देरी और सीमित उपलब्धता से कई जगहों पर सिलेंडर की डिलीवरी प्रभावित हो रही है।इसने आम लोगों की समस्या और परेशानियां दोनों बढ़ा दी है।इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गैस की कमी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया।

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की।इस दौरान केजरीवाल ने एलपीजी गैस संकट को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला।केजरीवाल ने कहा, मोदी जी ने भारत को एक गंभीर संकट में डाल दिया है।ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं।हालात ऐसे दिख रहे हैं मानो भारत जैसे महान देश को अमेरिका का उपनिवेश बना दिया गया हो।
केजरीवाल ने कहा कि आज स्थिति यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कमजोर बताया जा रहा है और उन्हें ब्लैकमेल किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। यहां तक कि अमेरिका के छोटे-छोटे अधिकारी भी भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई है।देश में एलपीजी का उत्पादन लगभग 50 फीसदी तक घट चुका है,एलपीजी पर निर्भर कई उद्योगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं,जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।इस फैसले के कारण देश के बड़े शहरों में कई रेस्टोरेंट और होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं।इस समय देशभर में शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है और अगर यही हालात रहे तो लोगों को अपनी शादियां तक टालनी पड़ सकती हैं।

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‘ईरान के 3 जहाज हिंद महासागर में थे, एक को हमने शरण दी…’, राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री जयशंकर

राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया हालात पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूद भारतीयों की मदद की जा रही है.

पश्चिम एशिया के हालात पर भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के राज्यसभा में बयान दिया. इस दौरान उन्होंने ईरानी जहाजों पर जानकारी देते हुए बताया, “हिंद महासागर में ईरान के तीन जहाज थे, जिसमें से एक को हमने शरण दी.”

जयशंकर ने कहा, “मैंने ईरान के विदेश मंत्री से 28 फरवरी और पांच मार्च को बात की. ईरान के तीन जहाज हिंद महासागर में थे. हमने एक जहाज को ईरान के निवेदन पर डॉकिंग की परमिशन दी और शरण दी. इसके लिए ईरान ने धन्यवाद भी कहा है. ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम सतर्क हैं.”

एस जयशंकर ने बताया कि हमने दो भारतीय नाविकों (मर्चेंट शिपिंग) को खो दिया है और एक अभी भी लापता है.

‘तेहरान में हमारी एंबेसी…’

“इंडियन एम्बेसी ने तेहरान में कई इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर की जगहों पर शिफ्ट करने में मदद की है. ईरान में बिज़नेस के सिलसिले में आए इंडियन नागरिकों को आर्मेनिया पार करके इंडिया लौटने में मदद की गई. तेहरान में हमारी एंबेसी पूरी तरह चालू है और हाई अलर्ट पर है. हम इस वक्त इंडियन कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड हैं.”​

एस जयशंकर ने कहा, “हमारी सरकार ने 20 फरवरी को एक बयान जारी कर गहरी चिंता जताई थी और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी. हमारा मानना ​​है कि तनाव कम करने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी जारी रखनी चाहिए. प्रधानमंत्री नए डेवलपमेंट पर करीब से नज़र रख रहे हैं और संबंधित मंत्रालय असरदार जवाब देने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं.”

वेस्ट एशिया के हालात पर EAM डॉ. एस जयशंकर ने संसद में कहा, “चल रहा झगड़ा भारत के लिए खास चिंता की बात है. हम पड़ोसी इलाका हैं और वेस्ट एशिया में स्थिरता बनाए रखना हमारी साफ ज़िम्मेदारी है. खाड़ी देशों में एक करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं. ईरान में भी, कुछ हज़ार भारतीय पढ़ाई या नौकरी के लिए मौजूद हैं. यह इलाका हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें तेल और गैस के कई ज़रूरी सप्लायर शामिल हैं. सप्लाई चेन में गंभीर रुकावटें और अस्थिरता का माहौल गंभीर मुद्दे हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इलाके में सुरक्षा की स्थिति काफी खराब हो गई है. यह झगड़ा दूसरे देशों में भी फैल गया है और तबाही बढ़ रही है. आम ज़िंदगी और काम-काज पर साफ़ असर पड़ रहा है।

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नई दिल्ली।राजधानी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क के बड़े विस्तार के साथ कनेक्टिविटी और मजबूत होने जा रही है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजधानी में दिल्ली मेट्रो के निरंतर विस्तार से शहर की परिवहन व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर रही है।सीएम रेखा ने कहा कि 8 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिन मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा,वे दिल्ली को तेज,सुगम और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण बढ़त देंगी।इन परियोजनाओं से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री दो नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे,जिनमें मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर सेक्शन (पिंक लाइन) और दीपाली चौक से मजलिस पार्क सेक्शन (मैजेंटा लाइन) शामिल हैं।मजलिस पार्क से मौजपुर-बाबरपुर कॉरिडोर के शुरू होने से पिंक लाइन की कुल लंबाई लगभग 71.56 किलोमीटर हो जाएगी और दिल्ली को देश की पहली पूर्ण रूप से संचालित ‘रिंग मेट्रो’ प्राप्त होगी। इससे राजधानी के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगा और उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक का कॉरिडोर मैजेंटा लाइन का विस्तार है और इसके शुरू होने से इस लाइन की कुल लंबाई लगभग 49 किलोमीटर हो जाएगी। इस कॉरिडोर के माध्यम से कई आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को निर्बाध और समयबद्ध यात्रा की सुविधा मिलेगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री मेट्रो के फेज-V (ए) के अंतर्गत तीन नए कॉरिडोर के निर्माण का शिलान्यास भी करेंगे।इनमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर,एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक का कॉरिडोर और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक का कॉरिडोर शामिल है। सीएम रेखा ने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली के प्रशासनिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी और एयरपोर्ट तक मेट्रो की सीधी और तेज पहुंच सुनिश्चित होगी।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। सीएम रेखा ने बताया कि फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के निवासी वायलेट लाइन के माध्यम से तुगलकाबाद पहुंचकर गोल्डन लाइन से सीधे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक यात्रा कर सकेंगे।वहीं नोएडा के यात्री मैजेंटा लाइन से कालिंदी कुंज पहुंचकर गोल्डन लाइन के माध्यम से एयरपोर्ट और दक्षिण दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेंगे।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग के बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। सीएम रेखा ने बताया कि वर्तमान बजट में परिवहन विभाग के लिए 9,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है,जो पिछले वर्ष के 5,702 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है।दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में 2,929 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री जी देश में आधुनिक और एकीकृत परिवहन व्यवस्था विकसित करने पर लगातार जोर देते रहे हैं,उनका लक्ष्य ऐसा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क विकसित करना है जो साझा,सुलभ,सुविधाजनक, जाम-मुक्त,स्वच्छ और अत्याधुनिक हो,उनके इसी विजन के अनुरूप दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क का निरंतर विस्तार किया जा रहा है ताकि राजधानी को आधुनिक,कुशल और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली मिल सके और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत आधार प्राप्त हो।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य मेट्रो नेटवर्क को इतना व्यापक और मजबूत बनाना है कि राजधानी के नागरिकों को अंतिम छोर तक सुगम सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो सके। सीएम रेखा ने कहा कि जब लोगों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन मिलेगा,तब वे निजी वाहनों पर निर्भरता कम करेंगे,जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को निरंतर मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।

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दिनों से ज्यादा खतरनाक रातें,भारत में भीषण गर्मी का कहर, हाई रिस्क कैटेगरी में देश के 417 जिले

नई दिल्ली।भारत में क्लाइमेट चेंज का असर अब सिर्फ चिलचिलाती दोपहर तक ही सीमित नहीं है।घुटन भरी रातें और बढ़ती नमी बड़ी आबादी के लिए जानलेवा खतरा बन रही हैं।काउंसिल ऑन एनर्जी,एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू)की तरफ से जारी की गई नई स्टडी बहुत ज्यादा गर्मी भारत पर कैसे असर डाल रही है।जिला लेवल हीट रिस्क का आकलन 2025 ने चौंकाने वाले तथ्य सामने लाए हैं।

*सीईईडब्ल्यू रिपोर्ट के मुताबिक….*

सीईईडब्ल्यू रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 57 प्रतिशत ज़िले, जहां देश की 76 प्रतिशत आबादी रहती है,अब बहुत ज़्यादा से लेकर बहुत ज्यादा गर्मी के खतरे का सामना कर रहे हैं। यह स्टडी पहली बार 35 इंडिकेटर्स के आधार पर 734 ज़िलों का डिटेल्ड एनालिसिस करती है, जो 1982 से 2022 तक बदलते ट्रेंड्स को दिखाता है।

*हीट हॉटस्पॉट,दिल्ली और महाराष्ट्र लिस्ट में सबसे ऊपर*

सीईईडब्ल्यू डेटा के मुताबिक देश के 417 जिले हाई रिस्क कैटेगरी में हैं,जबकि 201 जिलों में मीडियम रिस्क है।सबसे ज्यादा गर्मी के खतरे वाले टॉप 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट इस तरह है।दिलचस्प और चिंता की बात यह है कि यह खतरा सिर्फ़ शहरी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। जहां दिल्ली,मुंबई,हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे आर्थिक केंद्र खतरे में हैं।वहीं महाराष्ट्र,केरल,उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ज़िले,जहां खेती करने वाले मज़दूर खुले आसमान के नीचे काम करने को मजबूर हैं,यहां भी ज़्यादा खतरे में हैं।

*दिनों से ज्यादा खतरनाक रातें*

स्टडी की सबसे डरावनी बात गर्म रातों (बहुत ज़्यादा गर्म रातें) में बढ़ोतरी है।रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले एक दशक (2012-2022) में लगभग 70 प्रतिशत ज़िलों में हर गर्मी के मौसम में कम से कम पांच और बहुत ज़्यादा गर्म रातें दर्ज की गई हैं।साइंस साफ़ है हम अब बहुत ज़्यादा,लंबे समय तक चलने वाली गर्मी और खतरनाक रूप से गर्म रातों के दौर में आ गए हैं।— डॉ. अरुणाभा घोष,सीईओ,सीईईडब्ल्यू

जब रात का टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रहता है,तो इंसान के शरीर को दिन की गर्मी से उबरने का समय नहीं मिलता, जिससे हीट स्ट्रोक और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। डेटा के मुताबिक गर्म दिनों के मुकाबले गर्म रातें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं।

*उत्तर भारत में बढ़ती ह्यूमिडिटी*

उत्तर भारत के ज़िले जिन्हें पहले सूखा माना जाता था,अब तटीय इलाकों के बराबर ह्यूमिडिटी महसूस कर रहे हैं। पिछले दस सालों में इंडो-गैंगेटिक मैदानों में रिलेटिव ह्यूमिडिटी में 10 परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई है।

बदलाव:कानपुर,जयपुर,दिल्ली और वाराणसी जैसे शहरों में ह्यूमिडिटी का लेवल 30-40 परसेंट से बढ़कर 40-50 परसेंट हो गया है।

असर:ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से महसूस होने वाला टेम्परेचर असल टेम्परेचर से 3-5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है।इससे शरीर के पसीना निकलने के नैचुरल कूलिंग प्रोसेस में रुकावट आती है,जिससे नॉर्मल टेम्परेचर भी जानलेवा हो जाता है।

*आगे का रास्ता:डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हीट एक्शन प्लान*

CEEW में सीनियर प्रोग्राम लीड डॉ. विश्वास चिताले ने ज़ोर दिया कि लोकल लेवल पर हीट एक्शन प्लान लागू करने का समय आ गया है।महाराष्ट्र,ओडिशा और गुजरात जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं,लेकिन इसे नेशनल लेवल पर बढ़ाने की जरूरत है।

*मुख्य सुझाव*

फाइनेंशियल मदद: 2024 में हीटवेव को डिजास्टर कैटेगरी में शामिल किए जाने के साथ राज्य अब स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

समाधान: नेट-जीरो कूलिंग शेल्टर, कूल रूफ और अर्ली वार्निंग सिस्टम को ज़रूरी करें।

डेटा अपडेट: हीट एक्शन प्लान में सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, बल्कि रात में होने वाली गर्मी और ह्यूमिडिटी का डेटा भी शामिल करें।

यह रिपोर्ट साफ करती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी अब भविष्य की चेतावनी नहीं है, बल्कि आज की एक त्रासदी है,जिससे निपटने के लिए पॉलिसी और स्ट्रक्चरल बदलावों की जरूरत है।

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पुण्यतिथि विशेष-

सरोजिनी नायडू, जिन्हें ‘भारत कोकिला’ (The Nightingale of India) के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रखर सेनानी, प्रख्यात कवयित्री और कुशल राजनीतिज्ञ थीं। उनका जन्म 13 फरवरी, 1879 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद् थे, और माता वरदा सुंदरी एक कवयित्री थीं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए लंदन के किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज गईं।

श्रीमती नायडू 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुईं।​1914 में लंदन में उनकी मुलाकात गांधीजी से हुई, जिससे उनके जीवन की दिशा बदल गई और उन्होंने खुद को देश सेवा में समर्पित कर दिया। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनीं। उन्होंने ‘सविनय अवज्ञा आंदोलन’ और ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गईं। 1930 के ‘धरसाना सत्याग्रह’ का नेतृत्व उनके साहसी व्यक्तित्व की मिसाल है।

​ऐतिहासिक मुलाकात: सादगी का जादू –

​इस कहानी की शुरुआत 1914 में लंदन के एक साधारण से कमरे में हुई। सरोजिनी नायडू, जो उस समय तक एक प्रसिद्ध कवयित्री बन चुकी थीं, गांधीजी से मिलने पहुँचीं। उन्होंने देखा कि एक दुबला-पतला व्यक्ति फर्श पर बैठकर एक लकड़ी के कटोरे में खाना खा रहा है।

सरोजिनी ​नायडू ने बाद में अपनी यादों में लिखा था कि उस समय उन्हें यह देखकर अचंभा हुआ कि जिसे पूरी दुनिया जानती है, वह इतना सादा कैसे हो सकता है। गांधीजी ने मुस्कुराते हुए उन्हें ऊपर देखा और कहा, “आओ, क्या तुम भी मेरे साथ इस ‘जेल के खाने’ का आनंद लोगी?” उसी क्षण सरोजिनी नायडू गांधीजी की सादगी की मुरीद हो गईं और अपना पूरा जीवन देश सेवा के नाम कर दिया।

​’भारत कोकिला’ और ‘मिकी माउस’: हंसी-ठिठोली का रिश्ता-

​गांधीजी और सरोजिनी नायडू के बीच का हास्यबोध (Sense of Humor) गजब का था। आज के समय में जब राजनीति इतनी गंभीर और तनावपूर्ण हो गई है, तब इन दोनों का रिश्ता हमें सिखाता है कि बड़े उद्देश्यों के बीच भी मुस्कुराना कितना जरूरी है।
​उपनामों का खेल: गांधीजी ने सरोजिनी नायडू की जादुई आवाज और उनकी लेखनी के कारण उन्हें ‘Nightingale of India’ (भारत कोकिला) की उपाधि दी। वहीं, सरोजिनी नायडू भी पीछे नहीं थीं। वे गांधीजी को प्यार से ‘Mickey Mouse’ (उनके बड़े कानों की वजह से) और ‘Little Man’ बुलाती थीं।

​प्रसिद्ध कटाक्ष- सरोजिनी नायडू का वह जुमला आज भी इतिहास में दर्ज है जब उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था— “बापू को गरीबी में रखने के लिए इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है!” (क्योंकि गांधीजी जहाँ भी ठहरते थे, उनकी सुरक्षा और बकरी के दूध आदि के इंतजाम में काफी व्यवस्था करनी पड़ती थी)। गांधीजी भी उनकी इन बातों का बुरा मानने के बजाय जमकर ठहाका लगाते थे।

​’नमक सत्याग्रह’ और नारी शक्ति का उदय-

​1930 का दांडी मार्च भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। जब गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि आंदोलन थम जाएगा। लेकिन वे सरोजिनी नायडू की शक्ति को भूल गए थे।

​धरसाना सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू ने हजारों सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। पुलिस की लाठियां बरस रही थीं, लेकिन नायडू जी हिमालय की तरह अडिग खड़ी रहीं। उन्होंने गांधीजी के ‘अहिंसा’ के मंत्र को जमीन पर उतार कर दिखाया। गांधीजी ने जेल से ही उनकी सराहना की और यह संदेश दिया कि नायडू जी के रूप में भारत को अपनी सबसे मजबूत सेनापति मिल गई है।

गोलमेज सम्मेलन (1931)-
​लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू गांधीजी के साथ साये की तरह रहीं। जहाँ गांधीजी अपनी लंगोटी और सादगी से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे, वहीं सरोजिनी नायडू अपनी विद्वत्ता और ओजस्वी भाषणों से पश्चिमी दुनिया को प्रभावित कर रही थीं। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारतीय महिलाएं केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में हैं।

​जब ‘बापू’ चले गए…

​30 जनवरी 1948 का दिन सरोजिनी नायडू के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। अपने गुरु और मार्गदर्शक को खोने के बाद वे बुरी तरह टूट गई थीं। ​रेडियो पर दिए गए उनके अंतिम संदेश में उन्होंने कहा था— “मेरे गुरु की मृत्यु नहीं हुई है, वे तो अमर हो गए हैं। उनकी अहिंसा की मशाल अब हमारे हाथों में है।”

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ-

​प्रथम महिला राज्यपाल- स्वतंत्रता के बाद, वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुईं। वे इस पद पर रहने वाली देश की पहली महिला थीं।

​महिला अधिकार- उन्होंने भारतीय महिलाओं को मताधिकार दिलाने और उनकी शिक्षा के लिए ‘भारतीय महिला संघ’ (WIA) के माध्यम से कड़ा संघर्ष किया।

​निधन- ​2 मार्च, 1949 को कार्यालय में काम करते समय दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में उनका निधन हो गया। भारत में उनके जन्मदिन (13 फरवरी) को ‘राष्ट्रीय महिला दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन

Gandhi Darshan – गांधी दर्शन
2 मार्च 2026

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